२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ढिला नगरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आयोगको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले ढिला नगरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहको पदावधि सकिन लागेकाले आगामी जेठ पाँच गते भन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको हो ।

सहसचिव एवं सह प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले २०७४ जेठ ३० गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा, जेठको ५ गते राती १२ बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने उल्लेख गरे ।

सह प्रवक्ता धमलाले निर्वाचन भनेको राजनीतिक र कानुनी विषय भएको भन्दै निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिनको समय रहेकाले सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिएमा सबै किसिमबाट तयारीमा जुट्न सजिलो हुने बताए ।

उनले स्थानीय तहको पदावधिको समय सकिँदै गएको र त्यसलाई लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानुनले नदिएकाले संविधानले तोकेको समयावधिमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने बताए ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र पदावधी सम्बन्धी सबै जानकारी सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुलाई औपचारिक रुपमा गराइसकेको पनि बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस