काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिनेलाई महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले समातेर कारबाही गरिरहेको छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले दसैँअघि निर्णय गरेर कात्तिक १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको थियो । बढेको भाडा अनुसार अहिले न्यूनतम भाडा रु १८ तोकिए पनि रु २० भाडा लिएको पाइएको महाशाखाका सहायक प्रवक्ता सन्तोष रोक्काले जानकारी दिए ।

रु २३ भाडा तोकिएका स्थानमा खुद्रा छैन भन्दै सार्वजनिक यातायातका परिचालकले रु २५ भाडा लिने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले किलोमिटरका आधारमा भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक यातायात चार किमी दुरीमै रु २५ भाडा लिने गरेको यात्रुको गुनासो छ । चार किमीमा रु १८ भाडा सरकारले तोकेको छ ।

बढी भाडा लिएको पुष्टि हुने भएपछि पहिल्यैदेखि स्थानीय मार्गमा सार्वजनिक यातायातले टिकट दिँदैनन् । जबकि साझा यातायात काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि टिकट दिएर यात्रा गराउने गर्छ । भाडा बढेपछि बढी भाडा लिएको गुनासो बढ्ने गरे पनि सरकारी तहबाट अनुगमन हुन सकेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागमा अनुगमनका लागि छुट्टै गाडी र कर्मचारीको व्यवस्था गरिए पनि व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा केही नगर्ने गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी रोशन पोखरेलले बताए ।

पछिल्लो पटक वाग्मती र प्रदेश नं १ सरकारले ढल्ने निश्चित भएपछि यातायात व्यवसायीको प्रभावमा भाडा वृद्धि गरेर यात्रुलाई दुःख दिने काम गरेको उनको भनाइ छ । यो निर्णय नयाँ बनेको सरकारले सच्याउनुपर्नेमा जनचासोका विषयमा ध्यान जान नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

सङ्घीय सरकारले पनि ढल्ने निश्चित भएपछि असार २७ गते एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सञ्चालन हुने लामो दूरीका सवारीको भाडा वृद्धि गरेको थियो । यो निर्णय पनि असार २९ गते नै बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले नसच्याएर जनताका समस्यामा ध्यान नदिएको यात्रु रविना मल्लले बताइन् ।

महाशाखाले भने तोकिए भन्दा बढी भाडा लिने सवारीलाई कारबाही गरिरहेको जनाएको छ । सुरुमा दैनिक २० देखि २५ र हाल १० देखि १५ वटा सार्वजनिक यातायातलाई बढी भाडा लिएकामा महाशाखाले कारबाही गरिरहेको छ ।

बढी भाडा लिने सवारीको नम्बर महाशाखाको टोल फ्रि नं १०३ मा टिपाए उपत्यकाभर जुनसुकै स्थानमा भए पनि ती सवारीलाई कारबाही हुने गरेको सहायक प्रवक्ता रोक्काले बताए ।