काठमाडौँ । सरकारले सरुवा गर्ने तयारी गर्दै गर्दा रोजाइको निकायमा जान सहसचिवहरूको दौडधुपले गति लिएको छ । गठजोडको सरकारले मन्त्रिमण्डल नै विस्तार गर्न नसकेपछि सुस्ताएको कर्मचारीतन्त्र सरुवाको हल्लाले जर्याकजुरुक उठेको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश जाने र प्रदेशबाट सङ्घमा आउने सहसचिवहरूको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउँदै गर्दा सङ्घमै कार्यरत केही सहसचिवहरू सङ्घीय सरकारका आकर्षक विभागहरूमा जान तीव्र लविमा लागेका छन् भने प्रदेशबाट आउनेहरूका मागहरू पनि बढ्दै गएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार : दुई दर्जन बढी सहसचिवको सरुवा सूची तयार
करियर र अवसर भन्दा पनि कमाउने मेलो बनाउने ध्येयले केही सहसचिवहरू ठुला व्यापारीदेखि बिचौलिया र शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेको सूचना प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई प्राप्त भएको छ । ‘एकाध कर्मचारीलाई मन्त्रीहरूले मिलाउन खोज्नु नौलो होइन र त्यो गर्नुपर्छ पनि’, प्रशासन सिंहदरवार उच्च स्रोतले भन्यो ‘तर सेटै मिलाएर बदनामितहरुलाई नै कमाऊ अड्डाका लागि चौतर्फी दबाब आउनु कदापि राम्रो होइन ।’
यति बेला दुईवटा विभाग कर्मचारी वृत्तमा निकै चर्चामा छन्, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्दा पावरफूल निकायका रूपमा लिइने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जान कर्मचारीहरू मरिहत्ते गर्छन् । जो कोहीको विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न सकिने भएकोले पनि साम, दाम पेलेरै त्यहाँ पुग्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाई छ । ‘अहिले पनि एक सहसचिवलाई विभागमा पठाउन चौतर्फी दबाब आइरहेको छ’, उनले भने, ‘राजश्व अनुसन्धान विभागका लागि पनि शक्तिकेन्द्रको फोन आएको आयै छ ।’
त्यसो त कुनै ठाउँमा अवसर पाइसकेपछि अर्कोले पनि पाओस् न त भन्ने भन्दापनि सकेजति आफैले मात्रै लिईरहने कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कम छैन । यति मात्रै होइन, आदर्श छाँट्न र स्वघोषित नैतिकवानको पगरी गुथ्न पनि उनीहरुनै अगाडी देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय पिकअप गरेर गरिन थालेको सरुवाले निजामती सेवा थप धराशायी र बदनामित हुन पुगेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बताउँछ । ‘मलाई यो यो मान्छे नै चाहिन्छ भनेर पीकअप गरिँदै छ’, ती स्रोतले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘अनि अफिसमा राम्रो काम गरिरहेको कर्मचारी कहाँ जाने त ?’
जब कामको आधारमा मूल्याङ्कन हुन छोड्छ तब त्यसको पहिलो असर सरकारलाई नै पर्ने र राजनीतिज्ञहरूकै लागि घातक हुने उनको भनाई छ । उनी भन्छन् ‘विगत केही वर्ष यता को राजनीतिज्ञ मन्त्री भयो भने को कर्मचारी कहाँ जाने भन्नेसम्मको पूर्वानुमान गरिन थालेसँगै निजामतीको प्रमुख विशेषता योग्यता प्रणालीमाथि नै चुनौती थपिएको छ ।’
खासगरी कर्मचारीको सरुवा सामान्य प्रशासन सचिव र मुख्यसचिवकै तहबाट हुनुपर्नेमा पछिल्लो समय विभागीय मन्त्री त हुने नै भई हाले, व्यापारी, सांसददेखि जिल्ला स्तरीय नेतासम्मका सिफारिस चल्न थालेका छन् । जसको असर परेको छ, इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई ।
काम गर्ने कर्मचारीलाई सबैतिर धाई रहन जरुरी नठान्ने भएकोले त्यसको फाइदा उठाउँदै आएका छन् केही चतुर कर्मचारीले । जो काम भन्दा भन्दा चाकरीमा व्यस्त देखिन्छ । जता पनि ठिक्कै पर्ने उनीहरू नै राज्यबाट पाउनु पर्ने सबै अवसरहरूमा अगाडी देखिन्छन् । जो कोही सरकार आए पनि उनीहरूलाई खासै फरक पर्दैन र नेता मन्त्रीहरूकै सबैभन्दा रोजाइमा पर्न सफल रहँदै पनि आएका छन् ।
यसर्थ कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा शक्तिकेन्द्र र साँठगाँठका आधारमा होइन, क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ । राम्रा भन्दा हाम्रा कर्मचारी रोज्ने नानीदेखि लागेको राजनीतिज्ञहरूको बानी सुध्रिए मात्रै आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाउनेछन् र सेवाग्राहीले निष्पक्षताको महसुसीकरण गर्नेछन् ।
त्यसो त सबै अवस्थामा कर्मचारी नेताकहाँ धाएर मात्रै यो अवस्था आएको नभई कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञहरूबाटै कर्मचारीमाथि अन्याय हुने गरेको छ । आफ्ना तथा आफन्तलाई अवसर दिने नाममा स्वार्थ नमिल्ने कर्मचारीलाई भित्तै पुर्याउने नेताहरूकै कार्यशैलीले पनि कर्मचारीहरू कुनै न कुनैसँग नजिक हुनुपर्ने अवस्था पनि दलहरूले सिर्जना गर्दै आएका छन् । जुन गलत हो ।
उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाटै सुधार गर्न सके मात्रै नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार सम्भव हुनेछ ।
कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने अभिभावक मुख्यसचिव भएकोले कुन कर्मचारीलाई कहाँ पठाउँदा कर्मचारीलाई न्याय र राज्यलाई फाइदा पुग्छ सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई कन्भेन्स गर्न सक्नुपर्छ न कि विगतका केही मुख्यसचिवले जस्तै आफ्नो स्वार्थका लागि लाचारी बनेर जे भने पनि हस् हजुर भन्दै कर्मचारीलाई भइरहेको अन्यायको प्रत्यक्षदर्शी ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
