२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिकमा ढिलाइ

अ+ अ-

राँझा । बाँकेका अधिकांश स्थानीय तहले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार देशभरका सबै स्थानीय तहले आफूले गरेका कामको आफैँ समीक्षा गर्नु पर्ने नीतिगत प्रावधान रहेको छ ।

जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये जानकी गाउँपालिकाले मात्र स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन नतीजा सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासहित अन्य सात स्थानीय तहले नतीजा सार्वजनिक गर्न नसकेको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनका स्वतन्त्र विज्ञ डिल्ली बिसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासहित छ गाउँपालिकाले संस्थागत क्षमता स्वमूल्याड्कनको प्रशिक्षण सम्पन्न गरेका छन् । कोहलपुर नगरपालिकाले हालसम्म संस्थागत क्षमता स्वमूल्याड्कन प्रशिक्षण गर्न सकेको छैन । अन्य पालिकाले प्रशिक्षण गरे पनि सोको नतीजा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।

जानकी गाउँपालिका बाँकेको पहिलो संस्थागत क्षमता स्वमूल्याड्कन नतीजा सार्वजनिक गर्ने पालिका भएको छ । जानकीले १०० अङ्कभारमा जम्मा प्राप्ताङ्क ४३ दशमलव २५ प्रतिशत अङ्कभारसहित नतीजा सार्वजनिक गरेको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसबहादुर रानाले यो पहिलो अभ्यास भएकाले प्राप्त नतीजा सोचेअनुसार नभएको बताए ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याड्कन कार्यविधि, २०७७ ले हरेक पालिकाले पुस मसान्तसम्म गत आर्थिक वर्षको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याड्कन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा स्थानीय तहले गरेका काम आफैँ स्वमूल्याङ्कन गर्ने र आफैँ सार्वजनिक गर्न १० वटा विषय क्षेत्रका १०० सूचक र १०० अङ्कभारको व्यवस्था गरिएको छ । स्वमूल्याड्कन नतीजामा ८० अङ्कभन्दा वढी उत्कृष्ट, ६० देखि ७९ सम्म राम्रो, ४० देखि ५९ सम्म कमजोर, ४० भन्दा कम अति कमजोर मानिन्छ ।