लोकप्रिय बन्यो रास्कोट र भगवतीमाईको श्रम रोजगार बैङ्क कार्यक्रम  « प्रशासन
Logo १२ बैशाख २०८१, बुधबार
   

लोकप्रिय बन्यो रास्कोट र भगवतीमाईको श्रम रोजगार बैङ्क कार्यक्रम 


२२ बैशाख २०७८, बुधबार


सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको आफ्नै सुन्दरता छ । कर्णालीका जीवन गाथा आफ्नै किसिमका छन् । कर्णाली प्रदेशलाई मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट हेर्ने दृष्टिकोण व्यक्तिपिच्छे फरक पर्न सक्छ यथार्थमा कर्णाली कस्तो छ त्यो त्यहाँ बस्नेलाई र नजिकबाट नियाल्नेलाई थाहा हुन्छ । भौगोलिक रूपमा केन्द्रीय राजधानीभन्दा पर रहेको कर्णालीका बारेमा मिडियामा गरिबी अभावजस्ता समस्याका धेरैजसो समाचार आउने गरेका थिए र छन् असल अभ्यास र सकारात्मक समाचार कमै आउने गरेको पाइन्छ ।

पछिल्लो समयमा मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रदेशमै प्रदेश राजधानी हुनु, गाउँ गाउँसम्म स्थानीय सरकार बन्नुले कर्णालीका केही राम्रा पक्षहरू पनि उजागर भएका छन् र केही हुने क्रममा छन् ।

स्थानीय तहले गरेका असल अभ्यासहरूको बारेमा बुझ्ने क्रममा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका र दैलेखको भगवती माई गाउँपालिकाले स्थानीय युवाहरूको लागि स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने गरी श्रम रोजगार बैङ्क स्थापना गरेर निकै उदाहरणीय कार्य गरेका छन् ।

स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि धन सम्पत्ति कमाएर साहुको ऋण तिर्न र आफ्नो परिवारको मुखमा माड लगाउने सपना बोकेर धेरै युवाहरू बिदेसिने गरेका छन् । यही अवस्था नआओस्, कसैलाई बाध्यतामा बिदेसिनु नपरोस्, थोरै भए पनि आफ्नै गाउँ ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस् भनेर श्रम रोजगार बैङ्क कार्यक्रम ल्याइएको रास्कोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख कृष्णचन्द्र बरालले प्रशासनलाई बताए ।

रास्कोट नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवान सिंह बमले नगरपालिकामा अहिले ११ समूहमा गरी २ सय ६० जना श्रमिक श्रम रोजगार बैङ्कमा आबद्ध रहेका जानकारी दिए ।

प्रशासकीय अधिकृत बमले श्रम रोजगार बैङ्क स्थापना गरिसकेपछि अहिले नगरपालिकामा हुने विकास निर्माणका काममा अन्तबाट श्रमिक खोज्नु नपर्ने अवस्था आएको बताए । नगरपालिकाका विभिन्न विकास निर्माणहरू भवन निर्माण, रोड निर्माण तथा अन्य विभिन्न आयोजनाहरूमा श्रमिकले काम पाउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पछि अहिले  नगरपालिकामा  श्रमिक रोजगार  कार्यक्रमले स्थानीयलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा केही सीमित मानिसले रोजगार पाएका भए पनि श्रमिक रोजगार  बैङ्कमार्फत भने स्थानीय सामान्य जीवनयापन गर्ने, पछाडि परेका समुदायका युवाहरू, महिलाहरू, सामान्य मजदूरहरुलेसमेत रोजगारी पाएका  छन् ।

रास्कोट नगरपालिकाका शाखा अधिकृत प्रशान्तराज शाहीका अनुसार नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको श्रम  रोजगार बैङ्कमार्फत निम्न आय भएका व्यक्तिहरू अहिले कम्तीमा ६ महिना रोजगारी पाइरहेका छन् ।

घरकै मीठो मसिनो खाएर परिवारसँग रमाउँदै गाउँमा रोजगारी पाउँदा विगतमा भारत तथा अन्य मुलुकमा काम गर्न जानेहरू अहिले दङ्ग छन् ।

नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका कतिपय कार्यक्रमहरू समूहमा नै गरिने भएकाले  गाउँघरमा हुने  गरेका विभिन्न  किसिमका विभेदहरू पनि अहिले कम भएका छन् । मानिसहरूमा भेदभावको  भावना कटौती भएको छ । मानिसहरूमा जनचेतना  जगाउनका लागि श्रमिक बैकले निकै सहज गराएको छ ।

सिकर्मी, डकर्मीहरूको सीपको विकास  भएको छ । स्थानीय युवाहरूको  सामाजिक कार्यमा सहभागिता बढेको छ । नगरपालिकामा कुनै कार्यक्रम गर्न परेमा तुरुन्तै स्वयंसेवकहरू पाउन सकिन्छ । बाढी पहिरो जस्ता विपत्तिका बेलामा राहत तथा उद्धार कार्यका लागि श्रम रोजगार बैङ्कबाट श्रमिकहरू खटाइने भएकाले निकै ठुलो राहत मिलेको छ ।

यस्तै भगवतीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर थापाले गाउँमा भारत लगायत देशमा रोजगारीका लागि जाने युवा धेरै रहेको बताउँदै स्वदेशमै काम गर्न चाहने युवालाई  स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न सकियोस् भनी गाउँपालिकामा श्रम रोजगार बैङ्क स्थापना गरिएको प्रशासनलाई बताए ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार आफ्नो  ठाउँको विकासका लागि आफै जुटौँ भन्ने अभियानअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा हुने कुनै पनि विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति खोज्न अन्त कतै जान नपरोस् भनेर पनि रोजगार बैङ्क सञ्चालन गरिएको हो ।

मजदुरलाई दैनिक ६ सय १० रुपैयाँ ज्याला दिइने गरेको र जसमध्ये दुई प्रतिशत बचत बैङ्कमा राखिदिने गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले प्रशासनलाई जानकारी दिए । महिला तथा पुरुषलाई समान ज्याला दिइने गरेको र यसले गर्दा महिला र पुरुषबिच ज्यालामा हुने विभेद पनि तोडिएको उनको भनाई छ ।

सबै श्रमिकले स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । श्रमिकको  पारिश्रमिक बैंक खातामै भुक्तानी गरिन्छ । श्रमिकको गाउँपालिकाले दुर्घटना बिमा पनि  गरिदिएको छ । कामका सिलसिलामा कुनै चोटपटक लाग्यो या ज्यान गयो भने गाउँपालिकाले श्रमिकको परिवारलाई न्यूनतम क्षतिपूर्ति होस् भनी सबै श्रमिकको करिब १० लाख बराबरको दुर्घटना बिमा गरिदिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाको श्रमिक बैङ्कमा अहिले दुई सय ६० जना श्रमिक छन् । २० जनाको एउटा ग्रुप बनाइएको छ । हरेक ग्रुपमा लिडर र व्यवस्थापक तोकिएको छ । श्रमिकका लागि विभिन्न किसिमका तालिमहरू पनि दिइने  गरेको छ । अहिले पनि सिकर्मी डकर्मीलाई गाउँपालिकाले तालिम दिइरहेको छ । अन्य पालिकामा श्रमिक माग भएमा पनि गाउँपालिकाले श्रमिक उपलब्ध गराउन सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यसका साथै गाउँपालिकाले भूमि बैङ्क स्थापना गरेको छ । गाउँपालिकाभित्र बाँझा अवस्थामा रहेको जमिन छन् भने व्यक्तिको स्वेच्छाले गाउँपालिकालाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी प्राप्त जमिन गाउँपालिकाले  विभिन्न भवन निर्माण लगायत प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न सकिने छ ।

अहिले १ सय ७६ रोपनी जग्गा भूमि बैङ्कमा छ । भूमि बैङ्कमा रहेको  जग्गामध्ये ७५ रोपनीमा खोर निर्माण गरी सरकारी बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको छ । हाल गाउँपालिकाकै लगानीमा एक सयभन्दा बढी बाख्रा पालन गरिएको  अध्यक्ष थापाले बताएका छन् ।

अध्यक्ष थापाले भने, “बाख्रा पालनको लागि विभिन्न समूह निर्माण गरिएका छन् । अहिले  गोठालाले पनि रोजगारी पाएका छन् । किसानहरूको घाँस समेत विक्री भएको छ । स्थानीय किसानका बारीमा फलेका मकै बेच्न बजार खोज्नु परेको छैन । बाख्रा पालनमा कुनै समस्या नहोस् भनी  प्राविधिकको पनि  व्यवस्था गरिएको छ ।”

भगवती माई गाउँपालिकाको “एक घर, एक धारा” कार्यक्रम पिउने पानीको समस्या मानिसको लागि सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । पिउने पानी विना मानिस बाँच्न सक्दैन । सहरमा कुनै एक ठाउँमा पानीको  समस्या  भए ढुवानी गरेर भए पनि पानी मानिसका घरघरमा पुर्‍याउन सकिन्छ । तर विकट पहाडमा सजिलै घरघरमा पानी पुर्‍याउन नसकिने भएरै ग्रामीण विकट भेगमा घण्टौँ पैदल हिँडेर खोलामा पानी भर्न जाने  गरेका छन् ।

स्थानीयबासीलाई खानेपानीको समस्या नहोस् भनेर कर्णाली प्रदेशको  दैलेखस्थित भगवती माई गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको “एक घर, एक धारा” कार्यक्रम अहिले लोकप्रीय बनेको  छ ।

सार्वजनिक ठाउँमा धारा बनाइदिए धाराको  संरक्षण नहुने, सरसफाइ नहुने, लापरबाही हुने गरेकाले गाउँपालिकाले  प्रत्येक घरघरमा धारा जडान गरिदिएको छ । सबैको घरघरमा धारा जडान गरिदिँदा उनीहरूलाई अपनत्व हुने र पानी भर्न लाइन बस्न नपर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।

गाउँपालिकामा रहेका तीन हजार तीन सय ६३ घरधुरीका लागि  करिब दुई हजार धारा निर्माण गरिएको छ । स्थानीय जनतालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउनका लागि  उपभोक्ता समितिसमेत बनाइएको छ ।

भगवतीमाई गाउँपालिकाको सातौँ गाउँ सभा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा प्रस्तुत वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत स्वच्छ खानेपानीको  व्यवस्था गर्ने उल्लेख  गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको “एक घर, एक धारा” को नीति कार्यान्वयनको लागि ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनासँग साझेदारी गरी कतिपय खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने कतिपय योजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

अझै पनि देशका विभिन्न विकट ठाउँमा खानेपानीको चरम अभाव छ । पहाडी भेगमा मूलको पानीमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । गाउँबाट निकै टाढा पानीका लागि पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।

“स्वच्छ खानेपानी, स्वस्थ आनीबानी”भन्ने नारालाई सार्थकता दिन यस गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनताहरूको स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सहज पहुँचको लागि नेपाल सरकारको विशेष अनुदान र ग्रामीण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना(आरभिडब्लुआरएमपी) लगायत अन्य विकास साझेदारहरूसँगको समन्वय एवं साझेदारीमा “एक घर, एक धारा”नीति लागु गरेको हो ।

गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा  आगामी २ वर्षमा प्रत्येक घरमा धारा निर्माण गरिने योजना बनाइएअनुसार नै धाराहरू निर्माण गरिएको  छ ।

आयोजनाको दिगोपनाको लागि सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई नै क्रियाशील बनाई मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाले मर्मत सम्भारका लागि प्लम्बरको  पनि व्यवस्था गरेको  छ । गाउँपालिकाले स्थानीय बासीका घरघरमा बनाइएको पानीका धारामा मिटर राखिएका छन् ।

नेपाल सरकारको आगामी तीन वर्ष भित्र सबै जनतालाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधाउपलव्ध गराउने तथा दिगो विकास लक्ष्य नं ६ बमोजिम सन् २०३० भित्र कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतलाई सुधारिएको खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य पूरा गर्न खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको योजना तर्जुमा, विद्यमान खानेपानी योजनाहरूको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार व्यवस्थापन अगाडी बढाइएको छ ।

रास्कोट नगरपालिका र भगवती माई गाउँपालिकाले गरेका जस्तै उदाहरणीय कार्यहरू अन्य स्थानीय तहले  पनि गर्न सकेमा देशको  मुहार  फेर्न समय लाग्नेछैन ।

सन् २०२० मा विश्व बैंकले नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको थियो । दुई महिना अगाडी मात्रै  संयुक्त राष्ट्र सङ्घले  नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट कम विकसित मुलुकमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो ।

नेपालका हरेक क्षेत्रबाट विकास निर्माण र जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनस्तर उकास्नका लागि सकारात्मक प्रयास भए भने मुलुकको विकास हाम्रै पालामा सम्भव छ ।

यहाँको विकास निर्माण, अगाडी बढी रहेको अर्थतन्त्र र सुदृढ सामाजिक अवस्था राम्रो हुँदै गएमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र विदेशी लगानी भित्रिनेमा कुनै शङ्का छैन । गाउँ गाउँबाट हरेक स्थानीय तहबाट सकारात्मक परिवर्तनका लागि हामी सबै जुट्न जरुरी छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस