२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१ सय १३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई १ अर्ब ८ करोड बजेट निकासा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले १ सय १३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि १ अर्ब ८ करोड ५३ लाख २३ हजार रुपैयाँ सशर्त अनुदानका रूपमा निकासाको स्वीकृति दिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वडास्तरीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको निर्माणाधीन भवनहरूको दायित्व भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा रकम निकासामा स्वीकृत दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहका सबै वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नीति अनुसार २ हजार ६ सय २६ वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । स्वास्थ्य संस्थाको काम सम्पन्न भएको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा रकम पठाउने गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणका लागि ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये यसअघि २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ २८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत ५७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो ।

सोही अनुसार गत मङ्सिर १५ गते ३ सय ८ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो ।