काठमाडौँ । एउटा सहसचिवको सरुवा रोक्न प्रधानमन्त्री समक्ष नै कुरा पुर्‍याएको खुलासा भएको छ । कर्मचारीको सरुवा नियमित र स्वभाविकरुपमा चलिरहने प्रक्रिया भए पनि कतिपय कर्मचारीका लागि भने सरुवा भनेपछि ‘सर्वस्व’ नै गुमाउनु परेजस्तो हुने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको सरुवा रोक्न नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेको सिँहदवार विशेष स्रोतले प्रशासनलाई बतायो ।

‘उहाँ विना अर्थ मन्त्रालय नै नचल्ने भयो हजुर भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष नै बिन्ती बिसाएको कुरा आएको छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सरुवा जस्तो सामान्य र नियमित प्रक्रियाकै लागि यति ठुलो मरिहत्ते हुन्छ भने अरू झन् के होला’

यद्यपि प्रधानमन्त्रीले यसबारे कुनै जवाफ नदिएको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कुनै अधिकारीलाई समेत केही खबर नआएको पनि ती स्रोतले बताए ।

‘दर्जनौँ ज्येष्ठ सहसचिवहरू खटाएको ठाउँमा प्रदेश सचिव भई खुरुखुरु गइरहँदा नेपालले प्रधानमन्त्रीसम्मको पावर लगाउन खोज्नुको कारण चाहिँ के रहेछ ?’, एक सहकर्मी एक सहसचिवले जिब्रो टोक्दै भने, ‘ल हेर्नुस् त पावर पुलहरूले यसरी मोज गर्छन् निजामतीमा !’

सबै सहसचिव प्रदेश जाँदा अर्थको सहसचिव मात्रै जान नहुने के त्यस्तो कारण हो ? भनेर हामीले अर्थका एक उच्च अधिकारीलाई सोधेका थियौ । ‘राजश्व पनि कम उठी रहेको बेलामा वैदेशिक सहायता पनि परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ’ ती अधिकारीले भने ‘यो साल हामीले धेरै वैदेशिक सहायता पनि लिनुपर्छ, बजेटमा पनि बोलेका छौँ, त्यसैले उनको विकल्प नभएसम्म नपठाई दिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना हो’

तर उनको तर्क सतही मात्रै भएको अर्थकै अर्का अधिकारीले हामीसँग बताए ।

‘हङकङ र ल्हसा महावाणिज्य दूत बनाइ पठाउँदा उनको आवश्यकता नहुने अर्थ मन्त्रालयलाई प्रदेशमा पठाउँदा कसरी बितिहाल्ने रहेछ, एक पटक बुझ्नुस् न मान्यवर’ ती अधिकारीले हाँस्दै भने ।

ती अधिकारीका अनुसार केही दिन अघि मात्रै निर्णय भएको दुई महावाणिज्यदूतका लागि नेपाल पनि खुब लागेका थिए तर केही नचलेपछि वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र झापाका प्रजिअ उदय राना मगर नियुक्त भए ।

नेपाललाई महावाणिज्य दूत बनाउन अर्थकै उच्च अधिकारी पनि लागेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार : ल्हासा र हङकङको महावाणिज्यदूतमा सहसचिवद्वय ढकाल र रानामगर नियुक्त

भदौ ९ गतेको निर्णयअनुसार नेपालको सुदूर पशिचम प्रदेशको धनगढीस्थित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ ।

वैदेशिक सहायता महाशाखामा रहेका नेपाल लेखा पृष्ठभूमिका हुन् । लेखा अधिकृत, लेखा उपसचिव हुँदै आन्तरिकबाट सहसचिव पास गरेका हुन् । केही समय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बसेका उनी अर्थ मन्त्रालय हुँदै दुई वर्ष भन्सार विभागको उपमहानिर्देशक बसे । त्यसपछि सिधै मन्त्रालय आएका उनी वैदेशिक महाशाखा सम्हालिरहेका छन् ।

नेपाल मात्रै होइन, सहसचिव रघुराम विष्टलाई प्रदेश पठाउँदा मन्त्रालय नै ठप्पै हुने जस्तै गरी लबिङ गरिरहेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले । मन्त्रालय नेतृत्व विष्टलाई जसरी पनि रोक्नुपर्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दबाब दिइरहेको छ । जबकि उनको ठाउँमा आउन लागेका वरिष्ठ सहसचिव दामोदर रेग्मी उनीभन्दा धेरै सिनियर, अनुभवी र कुशल प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । यसै गरी ज्येष्ठलाई प्रदेश पठाउने क्रममा गत वर्ष प्रदेश पुगेका उनी अबको केही महिनापछि सचिव हुँदैछन् ।

विष्टलाई सुदूर पश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

नेपाल र विष्ट मात्रै होइनन् दोस्रो पटकको सरकारी नीति फेल गराएरै छाड्ने ध्याउन्नमा आन्द्रैदेखिको बल लाएर लागिरहेका छन् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव सुशिलचन्द्र तिवारी । तिवारी गत वर्ष नै प्रदेश जाने ज्येष्ठ सहसचिवको सूचीमा परेका भए पनि मन्त्री तथा अन्य केही शक्तिहरूबाट फोन घुमाउन लगाएर मन्त्रालयमै बसेका थिए । अहिले पनि आफूबिना संघीय मन्त्रालय नै डुब्ने भो भन्दै पावर सेन्टरबाट सरुवा रोकाउन लागि परेका छन् ।

गत वर्ष उनको प्रदेश नम्बर १ को भौतिक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो तर उनी नगई बसेका थिए । यद्यपि त्याँहास्थित निमित्तले आउन नै नदिएको भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो । तर सरुवा गरिएको ठाउँमा नजानु निमित्तको दोष होइन ।

तिवारीको प्रदेश नम्बर ५ स्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

यी त केही उदाहरण पात्र मात्रै हुन् । हरेक पटकको सरुवा एकाध कर्मचारीहरू यस्ता निस्किइरहेका हुन्छन्, जो सरकार र शक्तिकेन्द्रको निकट भएजस्तो देखिए पनि सोही सरकारले गरेको निर्णयलाई ‘धोती’ लगाउन उद्यत देखिन्छन्, जसको सिङ्गो अपजस सरकारले लिनुपरेको छ ।

सरुवा भएका निमुखा सहसचिवहरू लुइँलुइँ खटाएको ठाउँका लागि झोली तुम्बा कसिरहँदा शक्तिकेन्द्रका भनिएका सहसचिवहरू भने जसरी पनि बदर गराउन सकिन्छ भन्दै बसिरहेका छन् । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने प्रक्रियागत ढङ्गले भएको सरुवा संशोधन नहुने जनाइ सकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : सहसचिवको सरुवा संशोधन हुने स्थिति नै छैन -मन्त्री त्रिपाठी

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव तथा प्रमुख सचिव सङ्घीय सरकारले नै खटाउँदै आएको छ । प्रदेश मन्त्रालयलाई सबल बनाउन भन्दै गत वर्षदेखि ज्येष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा खटाइँदै आएको छ । यसअघिको सरुवामा पनि केही व्यक्तिले अटेर गरे पनि पछि भए पनि पठाइएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भदौ ९ गतेको निर्णयअनुसार ६० जना सहसचिवको सरुवा भएको छ । जसमा एक वर्ष भन्दा बढी अवधि प्रदेश सचिवमा बसिसकेका सहसचिवहरूलाई संघीय मन्त्रालयमा ल्याइएको छ भने मन्त्रालयका ज्येष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : ६० सहसचिवको सरुवा

प्रदेश सचिव भई जाने सहसचिवलाई खरिदार बराबरको करिब २५ हजार रुपैयाँ तथ पाउने भए पनि शक्तिकेन्द्रका खास उठ्तीपुर्तिका व्यक्तिहरू मन्त्रालयको आवश्यकता भन्दा पनि आफ्नै शक्तिकेन्द्रकै ‘इन्ट्रेस्ट’मा रोक्ने गरिन्छ ।

‘अहिले केही मन्त्रालयबाट जसरी केही सहसचिव नभई मन्त्रालय नै चल्दैन भनिएको छ, के प्रदेशबाट आउने वरिष्ठ सहसचिवहरू यिनीहरू भन्दा अयोग्य छन् त ?’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोत भन्छ, ‘यिनिहरुभन्दा एक वर्ष अघि नै ज्येष्ठ सहसचिवका रूपमा प्रदेश गई त्याहाको सचिवसमेत चलाइसकेकोले अनुभवका हिसाबले त पक्कै अब्बल छन्’

प्रदेशमा सचिव भई जानु भनेको ठुलो अवसर भए पनि क्षणिक सुविधाका लागि केही कर्मचारीले त्यसलाई ‘अभिशाप’ कै रूपमा लिने गरेका छन् । जहिल्यै शक्तिकेन्द्रको वरिपरि मात्रै घुम्ने तर काम गर्न नपरेकै कारण अहिले कतिपय सचिव तथा सहसचिवहरूको क्षमतालाई अधिकृत सँगसमेत दाँजेर हेर्ने गरिन्छ । प्रशासनमा अनुभव सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

प्रदेश पठाइन लागेका सहसचिवहरू केही समयपछि सचिव बढुवाको लाइनमा आउने भएकोले पनि प्रदेश मन्त्रीसँगको अनुभवले संघीय मन्त्रालयमा ठुलो काम गर्ने भए पनि ‘तर’ चाट्न पल्केका र ‘कामचोर’ सहसचिवहरूले भने अनेक बहाना बाजि गरेर आफ्नै क्षमता बढाउन नचाहने पूर्वप्रशासकहरुको भनाई छ ।