सिंहदरवारको साख जोगाऊ

भनिन्छ कर्मचारीतन्त्र देशको स्थायी सरकार हो । राज्य सञ्चालनका लागि मेरिटोक्रेसीमा आधारित रही सञ्चालन हुने राज्यद्वारा स्थापित संयन्त्र हो कर्मचारीतन्त्र । राज्य सञ्चालनको प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्ने यो संयन्त्रले प्राप्त अधिकार विवेकसंगत ढङ्गबाट नागरिकका हितमा प्रयोग गर्दछ ।

तर नेपालको कर्मचारीतन्त्रले विश्वव्यापी मान्यताअनुरुपको न त स्याथी सरकार बन्न सकेको छ न त राज्यद्धारा स्थापित हुनुको मूल्य र मान्यतालाई नै कायम राख्न सकेको छ । राज्य सञ्चालनका प्रक्रियालाई गति दिने सवालमा त जनजनलाई थाहा भइसकेको छ कि यो संयन्त्रले कसरी काम गरिहेको छ । जहाँसम्म प्राप्त अधिकार विवेकसंगत ढङ्गले नागरिकको हितमा प्रयोग गर्ने सवाल छ यस विषयमा थप भनिरहनु नै पर्दैन ।

आफ्नै क्रियाकलापका कारण निलो पोशाक भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था बनाएको कर्मचारीतन्त्र अव उदण्डताको पराकाष्ठा नाघ्न थालेको छ । बुधवारको सिंहदरवार भित्रको प्रदर्शन यसैको नमुना हो । राज्यको कानुन पालना गराउने कर्मचारी नै पोसाकसहित आन्दोलनमा उत्रिनु आफैमा निन्दनीय कार्य हो । त्यसमाथि आम नागरिकका लागि भेला हुनसमेत निशेष गरिएको अति संवेदनशील क्षेत्रभित्र जुलुससहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रदर्शन गर्नु अराजकताको पराकाष्ठा नै हो । अझ हरेक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील मानिएको क्षेत्रभित्र राज्य संयन्त्रलाई जानकारी नै नदिई एकै पटक प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रका महत्त्वपूर्ण निकायमा गरिएको प्रदर्शन क्षम्य हुन सक्दैन । यो उदण्डता हो र राज्यले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ ।

आम नागरिकका लागि सयौँ मिटर पर माइतीघरमा जम्मा हुन त रोक लगाउन खोज्ने तर सिंहदरवारभित्रै जुलुस निकालिनुलाई सर्वसाधारणले के भनी व्याख्या गर्ने ? त्यसैमाथि नागरिकको तिरोबाट तलवभत्ता खाने कर्मचारीले पुनः आफ्नै सेवा सुविधाका लागि प्रमुख प्रशासनिक अड्डाभित्रै निकालिएको जुलुस पटक्कै सुहाएन । यसमा पनि यदि नागरिकको सेवा सुविधाका लागि भएको भए कम्तीमा फरक खालले बुझ्न पनि सकिन्यो । तर राज्यले अवलम्बन गरेको प्रणाली नै कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो पर्ने गरी निहित समूहगत स्वार्थका लागि राज्यलाई दिएको चुनौती अति भयो ।

हो, कुनै विषयमा कर्मचारीका असन्तुष्टि हुन सक्छन्, असहमति रहन सक्छ, कुनै कुरामा चित्तै नबुझ्न पनि सक्छ र कहिलेकाहीँ कसैबाट जान अनजान गल्ती पनि भएको हुन सक्छ तर सिमै नाघेर राज्य विरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिने छुट कर्मचारीलाई कदापि छैन ।

कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ का विषयमा अधिकांश कर्मचारीका विमति छन् । कतिपय अवस्थामा साच्चिकै पिर, मर्का र पिडाहरू पनि छन् । विभिन्न सेवा, समूहदेखि लिएर कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मका आ–आफ्नै इन्ट्रेष्ट पनि नभएका होइन । त्यसभित्र पनि सीमित समूहको फरक इन्ट्रेष्टले गर्दा यो अवस्था आई लागेको पनि सत्य नै हो ।

अध्यादेश बनाउँदा पर्याप्त गृहकार्य र विगतको असफलतालाई नकेलाइनु नेतृत्वको कमजोरी तथा निकम्मापन हुन सक्छ । राज्यले आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउन सक्छ तर जसका लागि कानुन बनाईदै छ, उनीहरूसँग नै छलफल नगरिनु अर्को ठुलो गल्ती पनि भएको हुनसक्छ । तर कुनै पक्षबाट गल्ती भयो भन्दैमा महागल्ती गर्नु कदापि क्षम्य हुँदैन ।

वृत्ति विकास, सेवा सुविधालगाएत केही विषयमा पुनःर्विचार गर्न आवश्यक पनि देखिन्छ । असहमती रहँदा कहाँ कुरा राख्ने भन्ने राज्यको संयन्त्र नभएकै कारण यस्तो अवस्था आई पुगेको पनि जाहेर नै छ । यति हुँदाहुँदै पनि आफ्ना व्यक्तिगतदेखि सामूहिक मागहरू राख्न सकिने अन्य बाटाहरूतर्फ नसोची एकैचोटी हुल बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिनुलाई कुनै पनि दृष्टिबाट कसैगरी ठिक भन्न सकिँदैन ।

कर्मचारीका हरेक सवालहरूलाई हामीले प्राथमिकता नदिएका होइनौँ देशभरका कर्मचारीका बिचारहरू नसमेटिएका पनि छैनन् तर अराजकतालाई कदापि प्रशय दिनु हुँदैन । यसले राज्य कमजोर बनाउँछ । र, जब राज्य कमजोर बन्छ तब नागरिक बलिया हुनै सक्दैनन् ।

यसको अर्थ कर्मचारीले मात्रै राज्य कमजोर बनाउदैछन् भन्ने होइन, राजनीतिक नेतृत्वको अदुरदर्शिताको पनि उत्ति नै हात छ । दुवै तहको नेतृत्वले राष्ट्र र नागरिकप्रति इमान्दारिता र आफैप्रति नैतिकता कायम राख्न सक्नुपर्दछ ।

सिंहदरवार कर्मचारीको मात्रै होइन, समाजका अन्य धेरै वर्गहरू पनि छन्, स्थायी तथा अस्थायी(कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञ)सरकारहरूलाई खटाउने, पठाउने र पाल्ने बहुमत हिस्सा सिंहदरवार बाहिरै छ । सरकार जुनसुकै पार्टीको होस्, कर्मचारी जोसुकै दलप्रति आस्थावान् रहुन् तर राज्यको नियमकानून बनाउने र शासन/प्रशासन चलाउने अड्डाको साख गिराउने छुट कसैलाई दिईनु हुदैन । सर्वसाधारण नागरिक काम विशेषले प्रवेश गर्न खोज्दा आदेशदेखि अनेक पासको व्यवस्था हुने सिंहदरवारको मर्यादा राख्नु सरकारको पहिलो दायित्व र कर्तव्य हो । यदि यो जोगाउन सक्ने ल्याकत राखिँदैन भने यहाँ भित्र बस्नुको कुनै औचित्य छैन ।