२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजन गरिने : मन्त्री पण्डित

अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पुस मसान्तसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुने बताएका छन् । आज मन्त्री निवास ललितपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गदै उनले तिनै तहको स्वीकृत दरबन्दीअनुसार पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजन हुने बताएका हुन् ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन मन्त्रिपरिषदबाट चाँडै लगेर संसद्बाट पारित गराएपछि समायोजनको काम शुरु हुने बताए, ‘‘संसद्बाट हामी चाँडै नै पास गराउने तयारीमा रहेका छौँ’’ उनले भने, ‘‘यही संसदबाट पारित गराउन ढिलाइ भएर संसद् नबसेको खण्डमा अध्यादेशमार्फत पनि ल्याउछौँ ।’’

मन्त्री पण्डितले प्रशासनका सुधार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै अवकाशको उमेर पुग्न थालेको कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत नगरिने स्पष्ट पारे । ‘‘केही कर्मचारी आर्थिक लोभले अवकाशको समय पुग्न लाग्दा एक दिन पहिले राजीनामा दिने प्रचलन रहेको छ’’ उनले भने, ‘‘अब यस्तो व्यवस्थालाई निरुत्साहित गराइनेछ ।’’

स्थानीय तहमा पनि चाँडै नै सबै कर्मचारी पुग्ने भन्दै उनले शारीरिक रुपमा अशक्त र विशेष परिस्थितिका कर्मचारीलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गरिने बताए । उनले संघको सेवा घटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार समेत बनाइने बताए ।

मन्त्री पण्डितले कर्मचारीतन्त्रमा काम नगर्ने प्रवृति रहेको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई कारवाही गरिने जानकारी गराए । उनले निजामती कर्मचारीको एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र रहने भन्दै अन्य ट्रेड युनियन खारेज गरिने समेत बताए ।