मिटिङ, मिटिङ, मिटिङ । जहिल्यै सोध्यो, जतिबेला सोध्यो, एउटै उत्तर – मिटिङ ।

कुन विषयमा ? कोसँग ? केका लागि ? कति समय चल्छ मिटिङ ? यसको उत्तर दिइँदैन, मात्र रेडिमेट उत्तर हुन्छ– मिटिङमा हुनुहुन्छ ।

अधिकांश सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा संचालित कार्यालय प्रमुख तथा तिनका सचिवालयबाट आउने जवाफ हो यो ।

पछिल्लो अवधिमा त प्रवक्ताले समेत सिको गर्न थालेका छन् । जसको कामै कार्यालयसम्बन्धी सोधखोज गरिएका सवालहरूको सहजरूपमा जानकारी दिनुपर्ने छ, उही मिटिङमा ।

एक दिन होला, दुई दिन होला, तीन दिन होला तर हरेक दिन मिटिङ ! १० बजेदेखि ५ बजेसम्मै जतिबेला पनि मिटिङ !

प्रवृत्ति अधिकांश सरकारी निकायहरूको भए पनि यो सन्दर्भ भने नेपाल टेलिकमको हो । कार्यालयसँग सम्बन्धित केही विषयमा बुझ्न प्रवक्तालाई कैयौं दिन, कैयौं पटक फोन गरियो । बल्लबल्ल कनिकुथी फोन त उठ्यो । तर, जवाफ पूरा पाइएन । त्यो जवाफको अर्कै ठाउँबाट भेरिफाई गर्नुपर्यो । थप अर्को विषयका लागि जानकारी माग्न फोन गरियो । मोबाइल उठ्दै उठ्दैन । मात्र ‘सरी क्यान नट टक नाउ, यु विल कल लेटर’ भन्ने जवाफ आउँछ ।

कार्यालय प्रमुख कामिनी राजभण्डारीको त कुरै छोडौं । जहिल्यै फोन गर्यो । ‘आइ एम इन मिटिङ र सरी क्यान नट टक नाउ’ । उनी कहिले कुरा गर्न सक्छिन् त्यो पनि अनिश्चित छ । त्यसको जवाफ कोबाट माग्ने हो, थाहा छैन । उनले जवाफ दिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने पनि थाहा छैन । यतिचाहिँ राम्ररी थाहा छ कि जन सरोकारका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट चित्तबुझ्दो जवाफ पाइएन भने कार्यालय प्रमुखसँग माग्नुपर्छ । कतिपय त्यस्ता विषयहरू हुन्छन्, जो कार्यालय प्रमुखले दिनुपर्ने हुन्छ । तर, न त यसैका लागि भनेर तोकिएको प्रवक्ताले नै फोन उठाउँछ न त कार्यालय प्रमुख नै ।

सचिवालयमा फोन गर्यो – मिटिङमा हुनुहुन्छ ।

हरेक दिन, हरेकजसो समय चल्ने मिटिङको निश्कर्ष भने कहिँ कतै सुनिँदैन । न त मिटिङ अनुसारको सेवामा नै सन्तुष्ट लिनसक्ने ठाउँ छ । थाहा छ, हरेकका आ–आफ्ना दायरा र लिमिटेसन छन्, आ–आफ्ना जिम्मेवारी आ–आफ्नै तरिकाले पूरा गर्ने हो । तर, गैरजिम्मेवार भएर होइन, जिम्मेवार भएर असल चरित्रका साथ पूरा गर्ने हो । सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित कार्यालयहरू जनमैत्री हुनैपर्छ, होइन भने टिक्दैन । तर, सरकारी कार्यालय त झन् जनताले तिरेकै करबाट चल्छन् ।

तिनै नागरिकले खाई नखाई तिरेको करले यिनको घरबार चलेको छ । यत्रो सान, मान र रवाफ बनेको छ । तर, तिनै नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषय जान्नका लागि कुरा गर्न खोज्दा एक कल फोन समेत नउठाउने ? र, त्यसको जवाफ दिन नपर्ने ?

त्यो निकाय जनताको सुविधाका लागि जनताकै करबाट तलवभत्ता खाने गरी काम गर्नका लागि स्थापना गरिएको हो । जसरी पनि कुर्सीमा पुग्ने र त्यहाँ पुगेपछि शासक बन्नका लागि होइन । जति ठूलो पदमा पुग्यो त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र नजिक हुनुपर्ने होइन र ? धान पाकेपछि ठाडो भएको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन ।

मैले थुप्रै शासकीय भूत सवार प्रमुख तथा प्रशासकहरू देखेको छु, सेवाग्राहीले सम्मान प्रकट गर्दै नमस्कार गर्दा पनि देखे नदेखेकोझैं गरेको । तपाईँहरूले लगाएका ति सुकिला लुगा तिनै मैला नागरिकको पसिनाबाट तिरेको करले आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा किन यति चाडै बिर्सेको हँ ?

बिना काम कोही कसैले कसैलाई फोन गर्दैन । पक्कै पनि उसैसँग कुरा गर्नुपर्ने भएर, प्रक्रियागतरूपमा मातहतका शाखा/महाशाखाबाट समस्या समाधान नभएर वा चित्त नबुझेर वा कार्यालय प्रमुखकै धारणा लिनुपर्ने भएर फोन गरेको हुन्छ । हरेक दिन कसैलाई फोन गरेर बस्न कसैलाई त्यति फुर्सद हुँदैन, जति उनीहरूलाई मिटिङका नाममा समय खर्च गरे पनि पुग्छ । आम नागरिक वा अन्य निकायमा काम गर्नेले कामै गर्नुपर्छ । न कि ‘१०–५ बजाए’कै भरमा सरकारले महिनाको अन्तिममा बैंक खातामा पैसा राखी दिन्छ ।

सरोकारवाला निकायबाटै सोधिएको दिन मिल्ने जति जवाफ दिन कर्मचारीलाई किन महाभारत हुन्छ, यसको जवाफ कसले देला ?