स्थानीय सरकारका एक वर्ष: अवधारणा र मनोवृत्तिगत भ्रमहरू « प्रशासन

स्थानीय सरकारका एक वर्ष: अवधारणा र मनोवृत्तिगत भ्रमहरू


प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७५, सोमबार ०७:००

स्थानीय सरकार

संघीयता आफ्नो शासन आफै गर्ने शासन प्रणाली हो । वा भनौं आफ्नो कानुन आफै बनाउने प्रणाली हो । हामीले संघीयता चाहेर वा नचाहेर ल्यायौं । बुझेर वा नबुझेर ल्यायौं ।

अहिले आएर एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्न मिल्दैन । संघीयता त नेपाली जनताले नै ल्याएको हो । नेपालजस्तो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थामा रहेको देशमा सीमित नै किन नहोस् सार्वभौमसत्ताको विभाजनसम्मको संघीय शासन प्रणाली आवश्यक छ वा छैन ! प्रतिव्यक्ति आय, कुल राष्ट्रिय आय र कुल ग्राहस्थ उत्पादन अत्यन्तै न्युन रहेको देश नेपालमा खर्चिलो र व्यवस्थापकीय रूपमा झन्झटिलो शासन प्रणाली आवश्यक थियो कि थिएन ? बहस त अहिले पनि गर्न सकिएला ! दशकौंसम्म बहस भएकै पनि हो । बहसमा हामी सबै सहभागी भएकै पनि हौं । यस्तो जटिलता आउन सक्छ भनेर परिचर्चा गरेकै पनि हौं । विभिन्न फोरममा असहमतिका स्वरहरू गुञ्जायमान पारेकै पनि हौं ।

तर, हाम्रो सामु संघीयता त आइ नै सक्यो । आइ नै सकेपछि त आवश्यक छ वा छैन भन्ने बहस स्वतः असान्दर्भिक भइसक्यो । राजनीतिक, संवैधानिक, संस्थागत र संरचनात्मक रूपमा आइसकेको संघीयतालाई ब्याक गर्ने हैसियत हामीसँग तत्काल देखिँदैन । र, संघीय शासन प्रणालीलाई राम्रो बनाउनुको विकल्पै देखिँदैन । राम्रो वा नराम्रो भन्दा पनि कसरी राम्रो बनाउनेबारे अहिलेको बहसको मुख्य विषय हुनुपर्ने देखिन्छ । हिजोका दिनमा जे बोलियो/लेखियो, संघीयता नआउँदै लेखियो । संविधान र कानुन नबन्दै लेखियो । तर, अब कुनै उपाय छैन । संविधानमा लेखिएको कुरालाई छेक्न खोज्ने, रोक्न खोज्ने, विषयान्तर गर्न खोज्ने प्रयासहरू दुष्प्रयास नै हुन् । त्यो गर्ने कानुनी अधिकार हामीसँग छैन ।

मुलुकको समृद्धिका लागि संघीयताको विकल्प छैन । त्यसकारण संघीयतालाई मजबुत बनाउनु नै अबको प्राथमिकता हो ।

तर, दिनको घामझैं छर्लंग भएको धरातलीय यथार्थता एकातिर हुँदाहुँदै हाम्रो चिन्तन र मनोवृत्ति अझै पुरानै परिपाटीतिर आकर्षित भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको मुल आधार र आत्मा स्थानीय सरकार हो । स्थानीय स्वशासन हो । तर, हामीले स्थानीय सरकार बन्नेबित्तिकै विदेशी स्कलरसिपमा विदेश पढेका घगडान ‘राष्ट्रिय विज्ञ’ ल्याएर आफैमा ऊर्जावान र क्षमतावान निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बन्द कोठामा हुलेर घन्टौसम्म भुत्ते प्रशिक्षण चलायौं । स्थानीय कानुन निर्माणको लागि एनजिओधारी ‘राष्ट्रिय सहजकर्ता’हरू मगायौं । होटलभित्रका तालिम हलहरूमा उनकै कुरा ट्वाँक्क परेर सुन्यौं । हामीले त कानुनमा के लेख्ने भनेर हलो जोतिरहेको किसानलाई सोध्नुपथ्र्याे, घाँस काटिरहेकी महिलालाई सोध्नुपथ्र्याे । तर, एनजिओलाई सोध्न थाल्यौँ । अर्को नयाँ एनजिओ निर्माणतिर लाग्यौं । जनताका घर, गोठ र बलेसीमा पुगेर लौ अब हाम्रो सरकार बन्यो के गरौं अब ? भनेर सुझाव माग्नुपथ्र्याे ।

राजनेता तथा चिन्तक बीपी कोइरालाले एकपटक भनेका थिए, ‘योजना आयोगको हलमा हलो जोतिरहेको किसानको फोटो टाँस्नू, योजनाकारले नबिर्सियोस् कि कस्तो योजना बनाउने ?’ हामी त्योभन्दा समाजवादी थियौं । जनवादी थियौं । परिवर्तनका पक्षधर थियौं । हामी त फोटो टाँस्ने होइन हलो जोतिरहेको खेतमै पुग्नुपथ्र्याे । तर, हामीले त स्थानीयको आवश्यकता पहिचान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञतासम्म झिकाउनतिर सुरसार कस्न थाल्यौं ।

हाम्रो तत्कालीन समस्या समाधानको लागि उही पुरानै कानुनका ठेली, दस्तावेज र शास्त्रका ढर्राहरू पल्टाउन थाल्यौं । नयाँ मूल्यको स्थापना र नयाँ नजिरको थालनी होइन कि हामी त पहिलेकै असफल नजिरहरू खोतल्न थाल्यौं । हामी कता जान खोजेको हो ? कता जाँदैछौ ? हामी सुरुमै अल्मलियौं । हामी स्वशासन गर्न सक्छौं भनेर संघीयता ल्याएको होइन ? हामी आफ्नो प्राथमिकता, योजना र कानुन आफै बनाउन सक्षम थियौं÷छौं । केही समय लाग्ला । समय पनि केन्द्र सरकारले भन्दा हजारौं गुणा छिटो नै होला, केन्द्रजत्तिकै ढिला हँुदैनथ्यो । केही अपवाद होला । तर, स्थानीय सरकारका राजनीतिक नेतृत्व र मातहतमा रहेको कर्मचारीतन्त्र स्थानीय आवश्यकता अनुसार काम गर्न अहिले पनि सक्षम छ ।

तर, कुरा ब्रम्हाजीको कथाझैं भयो । एउटा प्राचीन दन्त्य कथा छ । एकदिन स्वर्गको बगैचामा देवताहरूको बीचमा राम्रो खेलौना बनाउँदै खेलाउँदै गर्दा अनायास त्यसमा प्राण भरिएर मान्छेको उत्पति भयो । देवहरूको स्वर्गमा कुटील चालको बुद्धि भएको क्षमतावान मान्छेको उत्पति भएपछि खैलाबैला मच्चियो । अब के गर्ने ? महाराज इन्द्रको आदेश अनुसार सुझाव दिनको लागि तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यदल गठन भयो । कार्यदलका सदस्यले आ–आफ्नो विचार राखे । पहिलोले भने– ‘यो मान्छेलाई पृथ्वी लोकको चिसो हिमालको चुचुरोमा लगेर छोडौं ।’

दोस्रोले भने, ‘होइन, यसले त्यही पनि उत्पात मच्चाउँछ, बरु यसलाई समुन्द्रको गहिरो भागमा छोडौं ।’ तेस्रोले भने, ‘मान्छे जात यस्तो भयो कि यसले समुद्रको गहिराइ, हिमालको चुचुरो केही बाँकी राख्दैन । बरु यसलाई आफूमा रहेको अथाह क्षमताबारे अनविज्ञ बनाएर पृथ्वीमा फ्यांकिदिऔं ।’

तेस्रो सुझाव अनुमोदन भयो र सोही अनुसार आफ्नो अथाह क्षमताबारे अनविज्ञ बनाएर मान्छेलाई पृथ्वी लोकमा झारियो ।

ठीक यही दन्त्य कथाझैं भयौं हामी । हामीले आफूभित्रको क्षमता चिन्न सकेनौं । हामीलाई आफ्नै विश्वास लागेन । हामीलाई आफ्नो सेरोफेरोको भर लागेन । हामीले निर्माण गर्न खोजेका नीतिहरूमा ह्रस्व– दीर्घ मिलाउन समेत केन्द्रमै पान्डुलिपि पठाउन थाल्यौं । हाम्रा योजनाहरूका विवरण पेन ड्राइभमा हालेर केन्द्रबाट मगाउन थाल्यौं । केन्द्रबाट आएका देश खाइ शेष भएका खुंखार विज्ञको सहभागितामा तालिमका तालिम सञ्चालन गर्यौं । के भने तिनले ? के सिकाए तिनले ? तिनले सिकाए अनुसार देश केन्द्रीय शासन प्रणालीमा दशकौंदेखि चलेकै थियो त ! तर, पनि हामी उनैप्रति अभिसप्त भयौँ । लालायित भयौं । उनैप्रति हाम्रो सम्मोहन कायम रह्यो र गोष्ठीका गोष्ठी आयोजना गर्यौं । ति सबैबाट दिमागमा केन्द्रीकृत मानसिकता कोच्न थाल्यौं । स्थानीय क्षमतालाई लत्याउँदै केन्द्राश्रित परनिर्भरतामै हराउन थाल्यौं । अन्तैको सन्दर्भमा निर्मित पावर प्वाइन्टका पुराना डेट एक्सपाएर स्लाइडहरू झलाकझुलुक पार्न थाल्यौं ।

हामीले के गर्दै थियौं ? हामीलाई महसुस भएन । हामी त उही पुरानै परिपाटीलाई निरन्तरता दिइरहेका थियौं । हामी त फेरि पनि केन्द्रकै भर उत्ताना परको स्थितिमा जाँदै थियौं । यसरी संघीयताको पहिलो अभ्यास आफैले आफैलाई अविश्वास गर्ने, आफ्नो क्षमताको आफैलाई पहिचान नहुने, स्थानीय स्तरमा रहेका जनशक्तिहरूको विश्वासै नगर्ने, विज्ञ, कर्मचारी, नीति, योजना कार्यक्रम सबै अन्यत्रबाट आयातित गर्ने, उतैबाट झिकाउने, कपी पेस्ट गर्ने पुरानै प्रचलनबाट हामीले संघीयता अभ्यासको सुरुवाती थालनी गर्यौं । यो आफैमा हास्यास्पद देखिन्थ्यो । हेर्दाहेर्दै हामीले अनुपम अवसर र स्वर्णिम सम्भावनाहरू रहेको सिंगो एक वर्ष भ्रमपूर्ण अभ्यासमै व्यतित गर्यौं । हामी आफ्नो संघीय ऐतिहासिक शासनकालको ‘बोनी’ नै उधारो सापटीबाट सुरुवात गर्यौं ।

र यो पनि,

कहाँ हरायो कर्मचारी समायोजन नियमावली ?

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७४ का नविनतम प्रावधानहरु

स्थानीयका अधिकारमा नौ बुंदे चिरफार

प्रतिक्रिया दिनुहोस