पछिल्लो चरणमा कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएनन् भन्ने कुराले चर्चा पाइरहँदा विगत १५ बर्षदेखि निजामती सेवामा अनवरत कार्यरत रही हालसम्म केन्द्रिय वा क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा पाइलो टेक्ने दुस्साहस नगरी सरकारले खटाएकै ठाउँमा जसोतसो जिम्मेवारी निर्वाह गरिआएका दुर्गम दुरदराज र मोफसलका कर्मचारीहरुको मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भएकोले यो आलेख विष्फोट भएको छ ।
“कसैलाई वा कुनै कुरालाई वातावरण परिस्थिति अनुकूल बनाउने काम¸ वातावरण परिस्थितिसँग मिल्दोपना वा सन्तुलन” समायोजन शब्दको शाब्दिक अर्थ यस्तो लाग्दो रहेछ । नेपालको संविधानले संघीयताको खाका कोरेको दुइ बर्ष बढी भैसक्यो । संघीयताको संवैधानिक परिकल्पना गरेको एक दशक बढी भैसक्यो ।

सिद्धान्ततः फंसन, फाइनान्स र फंसनरी को साथसाथै हस्तान्तरण हुनुपर्दो रहेछ । संघीय स्वरुपमा केन्द्र¸ प्रदेश र स्थानीय तहका काम कर्तव्य (फंसन) तोकिए । आर्थिक अधिकार (फाइनान्स) पनि हस्तान्तरण भए । तर जनशक्ति (फंसनरी) को अहिलेसम्म स्थायी टुङ्गो छैन ।

अन्यौलताका पछाडि विभिन्न कारणहरु रहेका होलान् । ति कारणहरुकै बीचबाट अस्थायी रुपमा स्थानीय तहमा खटिइ गएका कर्मचारीको तर्फबाट व्यहोर्नु परेका कानूनी र व्यावहारीक जटिलताको बारेमा यी जिज्ञासाहरु केन्द्रित छन् ।

पहिलो कुरा¸ अर्को कानून नबनेकोले हामी अहिलेसम्म पनि निजामती सेवा ऐन¸ २०४९ अनुसार नै संचालित छौँ । उक्त ऐनको दफा १८ क मा काज सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको निकायबाट सोही निकायको काममा मात्र काज खटाउन सकिनेछ । यसरी काज खटाउँदा एक बर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको काज खटाउन पाइने छैन भन्ने प्रावधान छ ।

संसदले बनाएको ऐन भन्दा माथि कुनै आदेश र परिपत्र हुन सक्दैनन् । हामीलाई २०७४/३/५ को आदेश¸ शिक्षा मन्त्रालयको २०७४/५/२ तथा शिक्षा विभागको २०७४/५/२३ को निर्णयानुसार साविक निकाय भन्दा फरक स्थानीय तहमा काज खटाइएको र त्यहाँ वेवारिसे कामकाज गरेको तीन महिना भन्दा बढी भइसक्यो । अब हाम्रो काज के हुन्छ ? म्याद थप हुन्छ कि फिर्ता हुन्छ ? सिष्टमका कुरा गर्ने हाम्रो देश लामो समयसम्म ऐनलाई कुल्चेर आदेशको भरमा टेउको लगाएर चल्न मिल्छ ?

दोस्रो कुरा¸ कर्मचारीको पहिचान भनेकै आधिकारीकता हो । कर्मचारीको काम गर्ने आधार पद¸ लेटरप्याड¸ छाप र हस्ताक्षर हो । स्थानीय तहमा हामी कुन शाखा¸ कुन फाँटमा¸ कुन लेटर प्याडमा कुन कार्यविवरणको आधारमा काम गर्ने हो ?

शिक्षा सेवाको सन्दर्भमा कसैले शाखा लेखेका छन्¸ कसैले युनिट । स्थानीय तहहरुले पारित गरेको कार्यविभाजन नियमावलीमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा कार्यालय लेखिएको छ । कार्यालय भएपछि कार्यालयभित्र कार्यालय कसरी हुन्छ ? जस्तो कुनै एबिसि नगरपालिका¸ एबिसि नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अनि फेरि अर्को कार्यालय ‘आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा कार्यालय’ !

कि नगर कार्यपालिका मातहत नभएर सिधै नगरपालिका मुनी रहने हो ? कस्तो लेटरप्याड बन्ने हो ? लोगो र छाप कस्तो हुने हो ? अनि पदको नाम के हुने हो ? शाखा अधिकृत¸ विनि¸ शिक्षा अधिकृत¸ अनाडी अधिकृत¸ अनाधिकृत¸ उपसचिव¸ बरिष्ठ उपसचिव¸ कनिष्ठ उपसचिव¸ कामचलाउ उपसचिव¸ काम नपाएको फाल्टु झल्लरी उपसचिव वा अरु कुनै ? कार्यविवरण कता हरायो ? सेतो मच्छिन्द्रनाथमा भोटो देखाएझैँ एकपटक झल्याकझुलुक देखाइएको मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको हस्ताक्षर अंकित सहीछाप ठोकिएको कार्यविवरण एकाएक किन गायब पारियो ?

तेस्रो कुरा¸ कसको मातहतमा रहेर काम गर्ने हो ? जनप्रतिनिधि ? स्थानीय सरकार प्रमुख ? कार्यकारी अधिकृत ? लेखापाल वा स्टोरकिपर (भन्डारे) को मातहत ? अब आइन्दा हाम्रो कासमु कसले गर्ने हो ? हाम्रो जवाफदेहिता को प्रति हुने हो ? अख्तियारवाला को हो ? कार्यालय प्रमुख को हो ? कि कार्यालय प्रमुख एउटा अख्तियारवाला सुपरिवेक्षक अर्कै हो ? स्पष्ट त हुनु पर्यो नि !

शिक्षा सेवाका कर्मचारी अव उप्रान्त जुनसुकै तह र श्रेणीको भएपनि “अर्को कुनै सर्वाधिकार” सेवाका मातहत रहने भनेर घोषणा गरौँ न ! किन कुरा चेप्र्याएको ? अव उप्रान्त संघीय खाकामा शिक्षा सेवा नचाहिने भो भनेर विघटनै गरौँ ! किन कुरा घुमाएको ?

स्थानीय सरकारमा संघीयताको अभ्यासमा विगतको निजामती सेवाका मेरीटोक्रेसीका सिद्धान्त¸ योग्यता¸ जेष्ठता¸ पदीय सोपान रहदैनन ! अब जसले सक्छ¸ जसको पहँंच छ उसैले लड्काउछ भनिदिउ न किन नसकेको ? वा प्रष्ट रुपमा अव उप्रान्त वडा अध्यक्ष वा कुनै विषयगत समितिको मातहतमा रहेर कामकाज गर्ने भनेर आदेश दिउँ न ! कि डराएको ?

हिजोका कानूनी प्रावधान अनुसार खाइयो¸ अबका नविनतम् कानूनी प्रावधानमा समायोजन मन परेन खाइएन ! जवाफ सटिक छ । समायोजन मन पराउनेले जागिरी खान्छ नपराउनेले छोड्छ ! मन नपरी नपरी खानैपर्छ भन्ने पनि त छैन ! जिजु¸ बाजे¸ बराजु पुस्ताले जागिरी खाएनन् र त सयौँ बर्ष हिष्टपुस्ट¸ निरोगी भै बाँचेकै त थिए त !

चौथो कुरा¸ स्थानीय सरकारका आफ्नै पीडा छन् । कार्यालय व्यवस्थापन छैन । प्रमुख¸ उपप्रमुख¸ कार्यकारी¸ लेखा प्रमुख अनि मुश्किलले दर्ताचलानी । यिनै हुन् कार्यालयमा औपचारिकता पाएका । यी बाहेक अरु सेवा¸ समुह¸ विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरु कोही बाहिर चौरमा¸ कोही बरान्डामा¸ कोही भर्याङको कुनाकानीतिर¸ कोही चियापसलमा¸ कोही दर्ताचलानीका खाली बेन्चमा¸ कोही प्रतिक्षालय¸ कोही फोनबाटै¸ कोही फेसबुकबाट¸ कोही बाटोतिर सडक किनारामा बसेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । कति व्यवस्थित होला यस्तो सेवा ? कार्यालयको सेवा¸ क्षतिपुर्ती सहितको नागरिक बडापत्र बमोजिमको सेवा¸ जवाफदेहीतापूर्ण¸ समयवद्ध र औपचारिक सेवाको गुणस्तर न्यूनतम रुपमा कार्यालय समेत नरहेर कसरी सम्भव होला ? परिकल्पना गर्न सकिन्छ ?

पाँचौ कुरा¸ कर्मचारीको व्यवस्थापन परिचालन कानून बमोजिम हुने हो । कुनै पत्रपत्रिकाको समाचारका अर्धकट्टी बोकेर वा मौखिक आदेशको भरमा परिचालन हुन सम्भव छैन । त्यो कानूनी मान्यता प्राप्त पनि हुँदैन । कर्मचारी समायोजनको लागि ऐन बनेको ६ महिना पुग्नै लाग्यो । सो अनुसार नियमावलीको ड्राफ्ट कता हरायो ? त्यो कसले र किन रोकेको छ ?

ऐन अनुसार नियमावली पारित गर्न त संसद चाहिदैन सरकारले नै गर्ने हो । बिना रोकटोक निर्णयमाथि निर्णय ठोकिरहेको मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय किन गर्न सकेन ? त्यसमा के के अप्ठ्यारा वा समस्या आए ? आम नागरिक वा समायोजित हुने पक्ष कर्मचारीले महिनौसम्म बेखबर रहेर अन्यौलग्रस्त हुनु न्यायोचित छ ? त्यसमा आम संचार माध्यमले सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्ने कि नगर्ने ? समायोजन सम्बन्धित कानूनी प्रावधानहरुलाई गुमराहमा राख्ने अनि जवर्जस्ती ठेलेर समस्याको समाधान हुन्छ ?

पुरानै कानूनले काम चल्ने भए स्थानीय तहका सरकारहरु विगतका स्थानीय निकाय चलाउने पुराना कानूनहरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली अनुसार किन संचालित नभएको ? पुराना ऐन¸ नियम अनुसार व्यवस्थापन भइ आएका कर्मचारीलाई नयाँ परिवेशमा परिचालनको लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता पर्दैन ? महिनौसम्म त्यो कानून कसले¸ कहाँ¸ किन अवरुद्ध पारेको छ ?

छैठौँ कुरा¸ स्थानीय सरकार संचालन ऐन¸ २०७४ को दफा ७३ तथा स्थानीय सरकारबाट जारी आर्थिक ऐन नियममा खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधि सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थामा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने र अख्तियारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई कार्यक्रम र बजेट सहित प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने प्रावधान स्पष्ट रुपमा उल्लेखित छ ।

कर्मचारी नपुगेको ठाउँको प्रसंग अलगै भयो मानिलिउँ । तर जहाँ सबै शाखा¸ वडामा कर्मचारी पुगिसकेका छन् त्यहाँ पनि उपरोक्त स्थानीय सरकारका सबै विषयगत कार्यालय¸ शाखा तथा वडाका अधिकारहरु मातहतमा नसुम्पिइ स्वयम कार्यकारी र लेखा प्रमुखले आफैमा सीमित गरिरहेका छन् । संघीयताको विधिशास्त्रले आफुसम्म मात्रै अधिकार झार्नु¸ आफु भन्दा मुनी झर्न नदिनु भनेको हो त ? कानूनतः राज्यको तल्लो इकाइ शाखा¸ युनिट वा वडामा विनियोजित अधिकार र कर्तव्य जहाँजहाँसम्म पुगेको छ त्यहीत्यहीसम्म पुग्न दिनु पर्दैन ?

अधिकार र दायित्वको निक्षेपिकरण कुन स्वार्थ वा अदृश्य दैविक शक्तिले बीचमै किन अड्काइ राखेको छ ? यसको जवाफ कसले दिने ? संघीयताको अभ्यास आधारभूत तह वडासम्मै प्रवाहित हुने हो कि नपा वा गापाको केन्द्रसम्म मात्रै ?

सातौ र अन्तिम कुरा¸ शिक्षा सेवाको व्यवस्थापनको लटरपटर र अन्यौलतामा सबै दोष अरुलाई मात्र नदिऔँ । शिक्षा मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई झन् धेरै दोष नदिउँ । मन्त्री¸ बिचरा सरदर नौ महिने कार्यकाल ! सचिव¸ अन्यत्र राम्रो नपाएर पेलानमा हुत्तिदै आएको ! उमेर हदले घचेटिरहेको¸ ५ बर्षे अवधि ! मौका पर्ने वित्तिकै त्रिपल जम्प हानेर अरु मन्त्रालय ताक्नमै व्यस्त ! तर दशकौ यतापट्टी उतापट्टी गरिरहेका शिक्षा सेवाका दिग्गज सहसचिवज्यूहरुलाई त शिक्षा सेवाका सर्वाङ्ग मर्का थाहा छ नि त !

प्रास¸ विनि¸ उपसचिव अनि सहसचिव यी सबै पदका समस्याहरुको बारेमा उहाँहरु जत्तिकै जानकार यो देशमा अरु को होला ? कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरुमा जत्ति खुबी र क्षमता कोसँग होला ? आजभन्दा एघार महिना अघि मस्यौदा तयार भै २०७४ बैशाखमै अन्तिम रुप दिइएको संघीयतामा शिक्षा सेवाको ओ एन्ड एम सर्भेका प्रतिवेदनहरु हेरौँ । कति राम्रो व्यवस्थापनको खाका । तर त्यो अनुसार किन निर्णय हुन सकेन ? उपयुक्त निकायबाट सो अनुसार निर्णय गराउन नसक्नु सहसचिव तहको दायित्वभित्र पर्नुपर्दैन ?

देशैभरीका शिक्षा सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापनको सवालमा उहाँहरु सिरियसली सक्रिय हुनु भयो कि भएन ? शिक्षा सेवाका सहसचिवज्यूहरु एक मतकासाथ शिक्षा सेवा व्यवस्थापनका उपाय पहिल्याउन लागिपर्नु भयो कि भएन ? कहीँ र कुनै तह वा निकायमा पुगेर उक्त प्रतिवेदन अल्झिन्छ भने त्यसको स्पष्ट खुलासा आम कर्मचारीको माझमा किन गर्नु भएन ? नीतिगत तहमा भइरहेको विलम्वको दोषको भागिदार अपरेटिङ तहलाई किन लगाइदैछ ?

कुरा स्पष्ट गरौँ कि शिक्षा सेवाका कर्मचारीको समायोजन चरणको व्यवस्थापकीय अभिभावकत्व¸ जिम्मेवारी वा दायित्व शिक्षा मन्त्रालयले लिनसक्नु पर्यो । सकिँदैन, साँचो अन्तै छ भने सोही कुरा शिक्षा सेवाका आम कर्मचारी माझ प्रष्ट भाषामा व्यक्त गर्नुपर्यो । सो अनुसार देशैभरीका शिक्षा सेवाका कर्मचारी एकल¸ सामुहिक वा संगठित रुपमा उपयुक्त निकास वा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने जुनसुकै शैलीको पहलकदमी लिन सक्षम छन् ।

शिक्षा मन्त्रालय लेभलबाट यी विषय वा जिज्ञासाले किनारा भेट्टाउन सम्भव छैन भने नामै संघीय भएको मन्त्रालयकै पोल्टामा सबै कुरा खन्याइदेओस् । अनि कसरी हुँदोरहेछ खटनपटन ! वा समायोजनमा भइरहेका विलम्वका रहस्यहरु शिक्षा सेवाका आम कर्मचारीहरुको माझमा ल्याइयोस् । त्यसपछि विषयको उठान र वैठान गर्न शिक्षा सेवामा आवद्ध सबै तह र श्रेणीका कर्मचारीहरु सक्षम हुनेछन् ।

शिक्षा सेवाको सर्वोच्च तालुक निकाय शिक्षा मन्त्रालयले कि अघि बढोस् कि बाटो छोडोस् । अल्मलिने काम नगरोस् । कानुनकै धारामा टेकेर नयाँ ठाउँबाट ट्रयाक खोल्ने काम शिक्षा सेवाका आम कर्मचारीको सामुहिक निर्णयबाट अवश्यै हुनेछ ।

लेखक शिक्षा सेवा अधिकृत समाज ६ नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्ष हुन् ।