स्थानीयका अधिकारमा नौ बुंदे चिरफार « प्रशासन
prasaLogo
२१ चैत्र २०७४, बुधबार

स्थानीयका अधिकारमा नौ बुंदे चिरफार


प्रकाशित मिति : 4 April, 2018 9:09 am

हजारौँको बलिदान, खरबौँको क्षति र भयानक संघर्षका मोडहरु पार गर्दै बनेको नेपालको संविधान २०७२ कति परिष्कृत र परिमार्जित छ ? त्यसको एउटा उदाहरण स्थानीय तहका अधिकार सूचीका २२ वटा विषयहरु उल्लेखित अनुसूची ८ नै काफी छ !

जसमा एकआपसमा अन्तर सम्बन्धित हुनुपर्ने विषयहरुलाई अलगथलग पारी बुझ्नै नसकिने केरमेट जस्तै यसरी गन्जागोल राखिएको छ । जसलाई मिहीन रुपले हेर्दा लाग्छ यी कुनै मूल कानूनका युगानुकूल प्रावधान नभै कलेज पढ्ने विद्यार्थीका रफ कपिका बुँदा टिपोट हुन !

नम्बर एक- स्थानीय तह भन्नाले गाउपालिका, नगरपालिका दुवै हो । गापाको लागि पनि अनुसूची ८ नै हो । तर नम्वर १ मै नगर प्रहरी भनिएको छ । के गापाको कार्यक्षेत्रमा पनि नगर प्रहरी हो वा नपामा मात्रै हो ? बुझ्नै सकिएन । यसको सट्टा स्थानीय प्रहरी राखेको भए हुँदैनथ्यो ?

नम्बर दुई- सिन २ मा सिंगै एउटा बुँदामा सहकारीको व्यवस्था भइसकेपछि फेरि सिन १५ मा पनि उस्तै सहकारीकै व्यवस्था ।

नम्बर तीन- ४ नम्वरमा एक ठाउँ भूमिकर (मालपोत) फेरि अन्तमा मालपोत संकलन ! भुमिकर (मालपोत) छुट्टै, मालपोत संकलन छुट्टै हो ? नभए किन २ ठाउँ लेखिएको हो !

नम्बर चार- सिन ६ मा स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन अनि १३ मा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन रे ! कस्ता हुन दुइखाले तथ्याङ्क र अभिलेख ! तथ्याङ्क, अभिलेख संकलन¸ व्यवस्थापनमै पर्ने होइन ? एकातिर तथ्याङ्क संकलन व्यवस्थापन अर्को सिन १७ मा फेरि बेरोजगारको छुट्टै तथ्याङ्क संकलन रे ! यी गन्जागोल पार्नुभन्दा एउटै बुँदामा स्पष्ट भाषामा स्थानीय स्तरका तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेख व्यवस्थापन लेख्न सकिदैनथ्यो ?

नम्बर पाँच- सिन १० मा स्थानीय वजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता एउटै लाइनमा ! वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता त मिल्दोजुल्दो नै भयो । बजार ब्यवस्थापन सोही बुँदामा कसरी ? फेरि वन्यजन्तु संरक्षणलाई उछिट्टयाएर सिन २१ मा खनिज पदार्थसँग जोडिएको ! कहाँको संकटापन्न वन्यजन्तु, कहाँको स्थानीय खुद्रा पसल, कहाँको अभ्रक खनिज, कहाँको प्राणी र वनस्पती ! वन्यजन्तु, वनस्पती र जैविक विविधता राखेको भए कति सुन्दर हुन्थ्यो ।

नम्बर छ- १५ नम्बरमा ‘कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन’ कृषि चाहिँ उत्पादन व्यवस्थापन गर्ने पशु चाहिँ व्यवस्थापन मात्र गर्ने भनेको हो ? यसलाई छोटकरीमा कृषि तथा पशुपालन उत्पादन¸ व्यवस्थापन लेख्न सकिदैनथ्यो ? त्यस्तै कृषि प्रसारलाई फेरि १८ नम्वरतिर हुत्याइएको छ ! मिल्दोजुल्दो विषयहरु एउटै बुँदामा राखे हुदैनथ्यो ?

नम्बर सात- १६ नम्वरमा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र अशक्त लेखियो असहाय लेखिएन ! असहाय जेष्ठ, अपाङ्ग र अशक्तमा नपर्न पनि सक्छ नि !

नम्बर आठ- सिन १९ र २१ खानेपानी एकातिर जलाधार अर्कैतिर ! जलाधार विनाको खानेपानी कस्तो होला ? अनि स्वास्थ्य र सरसफाइ फेरि ९ नम्वरतिर ! खानेपानी विनाको सरसफाइ कस्तो होला ! सरसफाइ छुट्टिएको स्वास्थ्य कस्तो होला !

नम्बर नौ- अहिले कतिपय स्थानीय तहले उच्च रुचीमा खेलकूदलाई राखी आफ्नो कामकाज खेलकूद प्रतियोगिता उद्घाटन शुरु गरेको पनि पाइयो । तर अनुसूची ५ संघ¸ अनुसूची ६ प्रदेश र अनुसूची ८ स्थानीयका एकल अधिकार सूचीमा खेलकूद शब्दै भेटिएन । बरु यो त अनुसूची ९ को संघ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको रैछ ।

र अन्तमा, कलेज पढ्ने विद्यार्थीको रफ कपीजस्तो संविधान त्यसै भनिएको होइन । यो त भयो एउटा अनुसूचीको मात्र कुरा । निर्वाचन सम्पन्न भएको २ महिना त घोषणा गर्न लाग्ने हाम्रो संविधानमा जसले जता ब्याख्या लाए पनि लगाउन सकिने यस्ता खालका त्रुटीहरुका चाङ अरु कति होलान हेरौँ पेज नम्वर १७९, अनुसूची ८ एउटा मात्र उदाहरण ।

अझ संविधान, निष्क्रिय भइसकेको स्थानीय सरकार संचालन आदेश, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन, नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली र अन्य मौजुदा प्रचलित कानूनलाई एक ठाउँ राखेर अध्ययन गर्ने हो भने त नेपालको कानूनी जन्जाल अन्धाधुन्ध हराइने चारकोशे झाडीभन्दा घनघोर जंगलजस्तो लाग्छ ।

पुनश्चः यो विश्वकै उत्कृष्ठ भनिएको संविधानको उल्टोपाल्टो विश्लेषण, आलोचना र विरोध होइन । धुरुन्धर विज्ञता र संविधानवादको आलोकमा कोरिएका प्रावधान पढ्दा उठेका अल्पज्ञानका जिज्ञासु फोका मात्र हुन् ।

(मुसिकोट नपा ४ सोलाबाङ्ग, रुकुम)

प्रतिक्रिया दिनुहोस