कुन नियममा टेकेर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ‘सरुवा’ गर्नुभयो सचिवज्यू ? « प्रशासन
prasaLogo
१२ श्रावण २०७८, मंगलबार

कुन नियममा टेकेर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ‘सरुवा’ गर्नुभयो सचिवज्यू ?


१० जेष्ठ २०७५, बिहिबार


काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव दिनेशकुमार थपलियामाथि स्थानीय तहका कर्मचारीको ‘सरुवा’मा व्यापक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ ।

सर्वाेच्चको फैसलाविपरित प्रशासनिक निर्णयका भरमा स्थानीय तहका केही कर्मचारीको हेरफेर गरिएपछि सचिव थपलियाले चलखेल गरेको आशंका गरिएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०६६ मा उल्लेख सबै प्रकार र तहका स्थानीय निकायहरूमा कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ सँग बाझिएको भन्दै बदर गरेको थियो ।

‘स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम २१३ग (१), नियम २२२ र नियम २२२क का व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले आत्मसात गरेको स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी आधारभूत मान्यता प्रतिकूल भई अन्तरिम संविधानको धारा १३९(१) र उक्त ऐनको दफा ३, १३, ८१, १७७, २४९, २५२, २५४, २५५(२) र २५६ को प्रावधानसँग बाझिन देखिन आएको हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६६ को नियम २१३ग (१),२२२ र २२२क का उल्लिखित व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भभएको मितिदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ,’ २०६८ असार २ गते सर्वाेच्चले दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको फैसला :

तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै गत असार ९ गते वीरगन्ज महानगरपालिकामा कार्यरत शाखा अधिकृत सन्तबहादुर बस्नेतलाई ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, असार २५ गते जिसस मनाङमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर राजेन्द्र सुवेदीलाई कास्कीको रूपा गाउँपालिका, स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकामा कार्यरत खरिदार बिमला शर्मा ढकाललाई जिसस कास्की र साउन ८ गते जिसस दैलेखमा कार्यरत लेखापाल चित्रबहादुर खनाललाई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ‘सरुवा’ गरेको थियो ।

‘सचिवले झुक्याए’
सरुवाका लागि निवदेन दिएका अन्य कर्मचारीले आफूहरूलाई सचिव थपलियाले सरुवा गरिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएर झुक्याएको बताएका छन् ।

जिसस हुम्लामा कार्यरत रामप्रसाद अधिकारीले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण घरनजिकैको चितवनको कालिका नगरपालिकामा सरुवाका लागि निवेदन पेश गरे पनि नभएको दुखेसो पोेखे । ‘निर्वाचनमा खटिने क्रममा मेरो हात भाँचिएर औषधी उपचार गराइरहेको तथा स्वास्थ्य अवस्था पनि ठीक नभएको र २३ वर्ष हुम्लामा काम गरिसकेको अवस्थामा घरपायकका लागि कालिका नगरपालिकामा खटाइदिन निवेदन पेश गरेको थिएँ । यसमा दुवै स्थानीय तहको सहमती पनि थियो । तर, सचिवज्यूले हुन्छ मात्रै भन्नुभयो । काम गरिदिनुभएन,’ रामप्रसादले दुखेसो पोखे, ‘उहाँले अन्य चार जनाको सरुवा गर्नुभयो ।’

सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकामा कार्यरत मोतिलाल गुप्ता पनि सचिवले घरपायक मिलाइदिन्छु भनेर झुक्याएको बताउँछन् । ‘सचिवज्यूले कर्मचारीबीचमा एकदमै असमान व्यवहार गर्नुभयो । हामी सँगसँगै निवेदन दिएका साथीहरूको ‘सरुवा’ गर्नुभयो । तर, हाम्रो गरिदिनुभएन,’ उनले भने । उनले थपे, ‘जसको सोर्स र पावर छ र जोसँग पैसा छ उसको काम हुने र नभएकाहरूको काम नहुने देखियो ।’

अर्का कर्मचारी प्रेम गिरीको पनि उस्तै गुनासो छ । ‘मैले दुवै स्थानीय तहको सहमतिसहित कामकाजका लागि खटाइपाऊ भनी साउन ५ गते निवेदन पेश गरेको थिएँ । तर, सचिवज्यूले हुँदैन भन्नुभयो । तर, साउन ८ गते एक जना कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने निर्णय गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले उहाँको वास्तविक नियत थाहा पायौं ।’

‘निवेदन दिएका सबैको सरुवा हुँदैन,’ सचिव थपलियाले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘जसले जहाँ सरुवा माग्यो त्यही हुन्छ ? कर्मचारीले जहाँ सरुवा माग्यो त्यही गरिने भन्ने दफा छ ?’

चार कर्मचारीलाई दिएको ‘सरुवा’ पत्रमा स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन हुँदाका बखत सोही बमोजिम हुने गरी दुवै कार्यालयको आपसी सहमति बमोजिम कामकाज गर्न खटाइएको उल्लेख छ ।
कानुन निस्क्रिय भएको अवस्थामा कुनै पनि निर्णय गर्दा सोच बिचार गरेर गर्नुपर्ने पूर्वप्रशासकको भनाई छ । ‘सर्वोच्चले गरेको निर्णय नजिर जस्तै हुने भएकोले अर्को कानुन आइनसकेको अवस्थामा फैसलाविरुद्ध जान हुँदैन,’ ती पूर्वप्रशासकले भने । यद्यपि कसैलाई हानी नहुने गरी दुवै पक्षको सहमतिमा सचिवले प्रशासनिक निर्णय गर्न सक्ने उनले बताए ।

‘तजबिजि प्रयोग गर्दा पनि चित्तबुझ्दो कारण भने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, उस्तै प्रकृतिका केही कर्मचारीलाई खटाउनु र केहीलाई रोक्नु अनुचित हो । समानताको सिद्धान्त अनुशार गर्नुपर्छ ।’

सूचना दिन मानेनन्
सँगसँगै निवेदन पेश गरेका कर्मचारीमध्ये केहीको मात्रै सरुवा हुनु र बाँकीको नभएपछि नहुनुको कारणबारे सूचना माग्दा आलटाल गर्दै पन्छिएका सचिव थपलियाले सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना माग गर्दा समेत सूचना दिन अटेर गरेका छन् ।

निवेदनउपर भएको कारबाहीको प्रक्रियाबारे सचिव थपलियाले जानकारी समेत नदिएको प्रेमले बताए । ‘मेरो निवेदनउपर के–के कारबाही भएको छ, लिखित जानकारी पाऊ भनी मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थिएँ । तर, अहिलेसम्म यसबारे जानकारी पाउन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सूचनाका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग धाएको, आयोगले तीन पटक ताकेता गरिसकेको र अझै पनि यसबारे सूचना पाइएन ।’
विभागीय सचिवबाटै विभेद भएको र सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना माग्दासमेत किस्ताबन्दीमा सूचना उपलब्ध गराएर थप दुःख दिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

सूचना १

सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना मागका लागि पूरा गरिनुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र राष्ट्रिय सूचना आयोगले ताकेता गर्दै अनिवार्य सूचना उपलब्ध गराउन पत्र काट्दा समेत सूचना आयोगको पत्रलाई समेत बेवास्ता गरेका छन् ।

सूचना २

र यो पनि,

सर्वाेच्चको आदेश लत्याएर चार कर्मचारीको ‘सरुवा’, फिर्ता बोलाउन आनाकानी

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस