श्रावण ८ गते, २०७६

सर्वाेच्चको आदेश लत्याएर चार कर्मचारीको ‘सरुवा’, फिर्ता बोलाउन आनाकानी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याएर तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत असार र साउनमा चार कर्मचारीलाई ‘सरुवा’ गरेको खुलासा भएको छ ।

मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै २०७४ असार ९ गते वीरगन्ज महानगरमा कार्यरत शाखा अधिकृत सन्तबहादुर बस्नेतलाई ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा कामकाज गर्न पठाएको थियो । यस्तै, असार २५ गते जिसस मनाङमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर राजेन्द्र सुवेदीलाई कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा तथा स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकामा कार्यरत खरिदार बिमला शर्मा ढकाललाई जिसस कास्कीमा र साउन ८ गते जिसस दैलेखमा कार्यरत लेखापाल चित्रबहादुर खनाललाई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कामकाज गर्न पठाएको थियो । दुवै स्थानीय तहको आपसी समझदारीमा कर्मचारीलाई कामकाज गर्न खटाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

हेर्नुस् पत्र

 

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को दफा २२२ मा भएको कर्मचारी सरुवा र काज सरुवा सम्बन्धि व्यवस्था नियमसँग बाझिएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतले २०६८ सालमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (र हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत गाभेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनेको) का सचिव दिनेशकुमार थपलिया भने ती कर्मचारीलाई कामकाजका लागि मात्रै पठाएको बताउँछन् । ‘ती कर्मचारीहरू त्यसअघि नै त्यहाँ काम गर्दै आइरहेका थिए, त्यहीबमोजिम ती कर्मचारीहरूलाई हाल त्यही कार्यालयमै काम गर्न खटाउने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने ।

तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्रजंग थापा भने ती कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाएकाले सर्वाेच्चको आदेश उल्लंघन नगरेको दाबी गर्छन् । ‘ती कर्मचारीलाई सरुवा र सरुवा गरिएको होइन, कामकाजका लागि मात्रै पठाएका हौं,’ उनले प्रष्ट्याए, ‘अनि कसरी सर्वाेच्चको आदेश उल्लंघन भयो त ?’

स्थानीय तहको आपसी समझदारीमा ती कर्मचारीलाई कामकाजका लागि मात्रै पठाइएको उनले बताए ।

कर्मचारीलाई सरुवा वा काज सरुवा नगरी अर्काे कार्यालयमा काम गर्न पठाउन नमिल्ने सरकारका पूर्वअधिकारी बताउँछन् ।

यस विषयमा सचिवले घुमाउरो पाराले गल्ति भएको स्वीकार गरेका छन् भने बचावटका लागि समेत भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ । तर अहिले पनि ति कर्मचारीहरु नियमविपरित खटाइएको कार्यालयमा नै काम गरिरहेकोले त्यसभित्र ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको स्रोत बताउँछ ।

चार जनालाई पठाएको थाहा पाएपछि विरोध गरेका अन्य कर्मचारीमध्ये कम्प्युटर अपरेटर राजेन्द्र सुवेदी पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीका सहोदर भाइ रहेकोले दबाबमा गर्नुपरेको भन्दै विवसता जनाएर पन्छिएका सचिव दिनेश थपलियाको उक्त भनाईमा समेत सत्यता नभएको पत्रबाट देखिन्छ । सुवेदीलाई असार २५ गतेको मितिमा निर्णय गरिएको छ भने वीरगन्ज महागरका सन्तबहादुर बस्नेतलाई असार ९ गतेकै मितिमा निर्णय गरिएको छ । माथि नै राखिएको पत्रको मिति हेर्नुहोस्

फिर्ता बोलाउन आनाकानी

तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभिएर बनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन चासो दिएको छैन ।

२०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८५ (३) अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था छ । तर, ऐन लागू भएको सात महिना बित्दा पनि कर्मचारी साविकको कार्यालयमा फिर्ता भएका छैनन् । उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि खासै चासो दिएको छैन ।

केपी ओली नेतृत्वको पछिल्लो सरकार गठनसँगै तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनेको छ ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय निकाय मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया अहिले सामान्य प्रशासनमै छन् । मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत थापा पनि सामान्य प्रशासनमै छन् ।

सरुवामा आर्थिक चलखेल भएकाले नै ती कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउन नसकेको एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘ती कर्मचारी ‘सरुवा’ गर्दा आर्थिक चलखेल भएकाले नै अहिले उनीहरूलाई फिर्ता पठाउन आनाकानी गरिएको हो,’ ती कर्मचारीले भने ।

मन्त्रालयले यसअघि अन्यत्र कामकाजका लागि पठाइएका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउन पत्र पठाइसकेको सचिव थपलियाले बताए । यसका लागि गत चैत २५ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको (जानकारी पठाइसकेको) उनले जानकारी दिए । ‘अब यी कर्मचारी साविककै कार्यालयमा फर्किन्छन्,’ उनले भने, ‘नियम नमान्नेलाई कारबाही गर्छाैं ।’

जेष्ठ ३ गते, २०७५ - ११ः४४ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg