स्थानीय सरकारका तत्कालिन चुनौती « प्रशासन
prasaLogo
२३ माघ २०७४, मंगलवार

स्थानीय सरकारका तत्कालिन चुनौती


प्रकाशित मिति : 6 February, 2018 7:12 am

पृष्ठभूमि

नेपालको संविधानमा नै स्थानीय तहलाई अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ८ मा एकल र धारा ९ मा संयुक्त अधिकार रहेका छन् । स्थानीय तहका सम्बन्धमा नेपालमा जस्तो भएको संवैधानिक व्यवस्था संसारका विरलै देशहरुमा पाइन्छ ।

स्थानीय तहको गतिशीलता, सृजनशीलता, क्रियाशीलताबाट नै राष्ट्र निर्माणको जगलाई बलियो बनाउन सकिने हुँदा स्थानीय तह स्वभाविक रुपम बढी क्रियाशील रहनु पर्दछ । ७ सय ५३ स्थानीय तहको तीन चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरुले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।

निर्वाचनताका जनप्रतिनिहरु बढी भावुक बन्ने, निर्वाचन जित्न पाए सबै कामहरु गर्न सकिने सपना बुनिने हुँदा निर्वाचनपछिका दिनहरु साच्चै नै चुनौतीपूर्ण हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुको काम गर्ने उत्साह अनुसार कर्मचारी संयन्त्र चल्न नसक्नु, अघोषित संस्थागत अवरोधका कारण स्थानीयतहले अपेक्षित गति लिन नसकिएको अनुभव गरिएको छ । स्थानीय तहमा रुपान्तरण भईसकेपछि नेपाल सरकारका अन्य निकायहरुको अपेक्षित भूमिका निर्वाह नभएको अनुभूति पनि जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन् । तल्कालिन चुनौतीहरु यस प्रकार रहेका छन् ।

नीतिगत व्यवस्थापन स्स्थानीय तह संचालन गर्नको लागि केहि नीतिगत असजिलो पनि छ । केहि काम प्रष्ट राष्ट्रिय नीतिगत स्पष्टताको अभावले अलमल छ भने कतिपय अवस्थामा नीति बनाउँदा के के कुरालाई ध्यान दिने, कसरी बनाउने, कुन कुन कुराहरुलाई समावेश गर्ने, कार्यान्यनको संयन्त्र कसरी तयार पार्ने जस्ता विषयमा गृहकार्य हुन बाँकी छ । जस्तैः अधिकाँश जनप्रतिनिधिहरुले भूउपयोग नीति बनाउनु पर्दछ भन्ने विषयमा एकमत हुनुहुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन योग्य मोडालिटी तयार पार्न हम्मेहम्मे भएको छ । यस्ता विषयलाई पटके निर्णयबाट टुंग्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

जनशक्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कर्मचारी समायोजनको मोडालिटी अझै बाहिर आइनसकेको हुँदा जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनमा नीतिगत स्पष्टता छैन् त्यसकारण नगरप्रहरी, अन्य विषयगत प्राविधिक कर्मचारीहरुको आपूर्ति कसरी गर्ने अन्यौल छ । कर्मचारी समायोजन भएर नआउँदासम्मको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने विषय अलमलमा छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनः

कर्मचारीहरुको अभाव नै स्थानीय तहले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै हो । ११ वटा वडा कार्यालय भएको नगरपालिका १९ वटा वडा कार्यायमा रुपान्तरण भयो । साविकको एउटा गाविस टुक्रिएर दुईवटा वडा बन्यो तर जनशक्ति साविककै छ । नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकामा रुपान्तरण गरियो तर कर्मचारीको संचरना, कार्यशैली अन्य भौतिकपूर्वाधार साविककै अवस्थामा रहेको छ । यसले परिवर्तनको अनुभूति गराउनको लागि निकै हम्मे हम्मे बनाएको छ ।

नेपालको समग्र कर्मचारीतन्त्रको कार्य क्षमता, कार्यदक्षता र समग्र व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला साविकको स्थानीय निकाय र विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरुबाट अब्बल कार्यशैली र कार्यक्षमताको अपेक्षा कमै गर्न सकिएला तथापी ती सबै कर्मचारीहरुले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म इमान्दारीपूर्वक काम गरिहेका छन् र स्थानीय तह संचालनमा आएका पनि छन् ।

कर्मचारीको अभावले संयुक्त वडा कार्यालयहरु संचालन गरिरहनु परेको अवस्था धेरै स्थानीय तहमा छ । पछिल्लो समयमा गाविसहरु जोडिएर नगरपालिका बन्यो नगरपालिका बनिसकेपछि साविकका गाविस सचिवहरु अन्यन्त्र सरुवा भएर गए । साविकका गाविस सचिव हुँदा सहायक भएर काम गरेका स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु नै अहिले धेरै ठाउँमा वडा सचिवको रुपमा काम गरिरहेका छन् । विद्यमान पुरानो संयन्त्रबाट नियमित काम त भैरहेका छन् तर सृजनशील र परिवर्तनका लागि रिक्स वेयरिङ्गक्यापासिटी अनुभूति जनप्रतिनिधिहरुले गर्न सकेका छैनन् ।

संस्थागत क्षमताविकासः

स्थानीय निकायहरु भर्खरै स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएका छन् । स्थानीय सरकारको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ । संघीय सरकार संचालन मोडालिटीका आधार (कार्यापालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) मा स्थानीय सरकारलाई पनि कार्यापालिका व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकाको संवैधानिक अनुसार संचालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

संविधान प्रदत्त अधिकारहरुलाई संवैधानिक भावना र स्प्रीट अनुसार संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि नगर कार्यपालिकाको वैठकमा लैजाने प्रस्तावहरु तोकिएको ढाँचामा तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । साथै प्रस्ताव त्यसको औचित्यता, कानूनी अवस्थाको विश्लेषण, भाषागत स्तरीयता, उक्त निर्णयगर्दा आइपर्ने थप आर्थिक दायित्व लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले तत्काललाई त्यसप्रकारको क्षमता बनाउन अझै समय लाग्छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, कार्यपालिकाको बैठक व्यवस्थापन प्रक्रिया, नगरसभा संचालन प्रक्रिया, समस्याहरुको उठान, बैठान, निर्णयको अभिलेखिकरण लगायतका धेरै विषयहरुलाई सरकार संचालनको ढाँचामा राख्नु पर्ने हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा त्यो सबै क्षमतामा स्थानीय तह अभ्यस्त छैनन् । विद्यमान कार्यशैलीलाई सरकार संचालनको ढाँचामा रुपान्तरण गरी स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाई सिँहदरवारमा केन्द्रीत अधिकार गाउँमा साच्चै आएको अनुभूति गराउनु पर्ने चुनौती जनप्रतिनिधिहरुमा निहित रहेको छ ।

भौतिक पूर्वधारः

स्थानीय तह गठन भई संचालनमा आइ सकेको छ । संविधानले अधिकारहरुको पनि टुँगो लगाई सक्यो तर ती सबै अधिकारको प्रयोग गर्ने थलो स्थानीय तहले पाउनसकेका छैनन् । वडा कार्यालयहरु संचालन गर्ने भवन, जनशक्ति, कार्यालय संचालनका लागि चाहिने संचार, सवारी साधन, सामान लगायतका सानातिना विषयहरुको पनि उचित व्यवस्थापनको अभावका कारण जनप्रतिनिधिहरु अलमलमा परेको देखिन्छ । स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरु संयुक्त रुपमा संचालनमा छन् । संयुक्त संचालनले असजिलो त छँदैछ त्यसका अतिरिक्त जनताले सिँहदरवारको अधिकार गाउँमा आएको अनुभूति अझै गर्न पाएका छैनन् ।

वडा कार्यालय व्यवस्थित नहुँदा जनताले वडा कार्यालयबाट प्राप्त हुने कामहरुका लागि पनि पालिकाको केन्द्र रहेको ठाउँमा जानु पर्ने अवस्था पनि यदाकदा देख्न पाइन्छ । प्राविधिक वा स्वास्थ्य सेवा वा शिक्षक नै भए पनि तत्काल यनकेन सबै वडा कार्यालयहरु अलग अलग रुपमा संचालन गर्न व्यस्था मिलाउनु सबै तहले जरुरी छ । तोकिएको समय भित्र सबैलाई पायक पर्ने स्थान चयन गरी उक्त स्थानबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यो काममा कुनै पनि स्थानीय निकायले ढिलाई गर्नु हुँदैन यो नै प्रारम्भिक चुनौती हो ।

सेवा प्रवाह सम्बन्धि र सुशासन

जनतासँग सम्बन्ध राख्ने आधारभूत सेवाहरु स्थानीय तहबाट अझै तल्लो निकाय वडा कार्यालयबाट नै पाउनु पर्दछ । स्थानीय तहमा रुपान्तरण भईसकेपछि विषयगत कार्यालयबाट प्रदान गर्नु पर्ने सेवाहरु आधाकल्चो भएका छन् । विषयगत कार्यालयबाट आएका कर्मचारी मन र मष्तिष्क सहित समायोजन हुनुपर्ने हो त्यसरी समायोजित हुन सकेका छैनन् ।

समायोजित कर्मचारीहरुले आफूले विषयतगत जिम्मेवारी कसरी प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन रुपमाले सोच्नु पर्ने हुन्छ । समायोजन भनेको काम छोडेर पालिकामा नै डेरा जमाउने भन्ने होइन, आफूले गर्नुपर्ने कामहरु परिणामुखी तवरले सम्पादन गर्नु हो । खासगरी वडा कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामका लागि नगरपालिकाको केन्द्रमा आउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ र ती कामहरु पालिकाको केन्द्रमा पठाउनु नागरिकप्रतिको वेइमानी हो ।

स्थानीय तहले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाहरु चुस्त दुरुस्त तवरले सर्वप्रथम प्रवाह गर्नु पर्दछ । यसको लागि वडा कार्यालयहरुलाई अद्यावधिक गरी सेवा केन्द्रको मोडल विकास गरिनु पर्दछ । यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुले नियमित र साधारण खालको प्रयासले पुग्दैन । अलि बढी समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक पर्दछ ।

वडा कार्यालयहरुमा इन्टरनेट, फोन, विजुली, आधारभूत मेशिनरीका सामानहरु लगायतका न्यूनतम लजिष्टिक सेवाको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । कतिपय पालिकाहरुमा यो काम सम्पादन गर्न पनि चुनौतीपूर्ण ठानिएको छ । अझै वडा कार्यालयहरुमा रंग रोगन भएका छैनन् । वडा कार्यालय साच्चै नै गरिब देशका अड्डा जस्ता देखिन्छ । सबै वडा कार्यालयहरुलाई नेपाल सरकारका अन्य विषयगत कार्यालयको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ । यसमा कार्यकारी अधिकृत लगायत अन्य कर्मचारीहरुको भूमिका अलि बढी हुनुपर्दछ ।

निष्कर्ष

संविधानको भावना अनुसार स्थानीय तह संचालन गर्नु गराउनु सबै सचेत नागरिकको दायित्व हो खासगरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी संयन्त्र बढी क्रियाशील हुनु जरुरी छ ।

सापकोटा तिलोत्तममा नगरपालिका, रुपन्देहीका कार्यकारी अधिकृत हुन् ।


लेखकबाट थप,

सवाल – सुशासनको

जनताको काम नगर्ने कर्मचारी अपवाद बाहेक टिक्नै सक्दैनन्

कर्मचारीको प्रमुख अभिभारा संविधान कार्यान्वयनमा सघाउनु नै हो

मानवीय विवेकको सिर्जनात्मक र मौलिक प्रयोगबाट मात्र सुशासन सम्भव छ

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस