अति कम विकसित मुलुकमा विकास प्रशासन « प्रशासन
prasaLogo
१४ भाद्र २०७४, बुधबार

अति कम विकसित मुलुकमा विकास प्रशासन


प्रकाशित मिति : 30 August, 2017 8:49 am

विकास समाजको लागि एउटा गतिशील सामयिक आवश्यकीय परिवर्तन हो । यो एउटा यस्तो सकारात्मक परिवर्तन हो जसले समाजमा प्रगति उन्मुख परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ । शाब्दिक अर्थमा विकासले यथास्थिति भन्दा उन्नत, पूर्ण, परिपक्व अपेक्षित अवस्थालाई जनाउँछ । विकासलाई साधारणतया आर्थिक वृद्धिको पक्षसँग हेर्ने र समाहित गर्ने गरेको पाइन्छ । यो एउटा परम्परागत तर बढी चलनचल्तीमा रहेको अवधारणा हो । अर्थशास्त्रीय अवधारणाले विकास भन्नाले कूल ग्राहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिलाई विकास भन्ने गरेको छ भने समाजशास्त्रीय अवधारणाले आर्थिक वृद्धि सँगसँगै सामाजिक विकास हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकतालाई जोड दिएको छ ।

विकास सम्बन्धी अवधारणा मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै कुनै न कुनै रूपमा प्रचलित रहँदै आएको भएता पनि पश्चिमी यूरोपले १८ औं शताब्दीतिर अवलम्बन गरेको पूँजीवादी अवधारणा अन्तर्गतको आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुने रणनीतिपछि विकासको अवधारणाले बढी मूर्त रूप पाउन थालेको देखिन्छ । त्यस्तै अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथको खुला अर्थतन्त्रीय अवधारणाले पनि आर्थिक समुन्नतिलाई नै विकासको मूल आधार बनाएको छ । यसबीचमा कार्लमाक्र्सले वर्ग संघर्षको प्रतिफल र श्रमिक वर्गको हकहित र उन्नतिको स्वरूपलाई नै वास्तविक विकास हो भनेका छन् ।

सन् १९७० को दशकअघिसम्म विकास आर्थिक विषय वस्तुसँग बढी सम्बन्धित थियो जसले प्रतिव्यक्ति आय, कूल राष्ट्रिय उत्पादन, आर्थिक वृद्धिले सामाजिक उपादेयतामा पु¥याएको योगदानसँग सम्बन्धित थियो । तर, १९८० को दशकको प्रारम्भसँगै विगतको यो अवधारणामा व्यापक परिवर्तन भएइको पाइन्छ । यो परिवर्तित अवधारणाले विकास भनेको अर्थतन्त्रको विकास हो तर यसले गरिबी, असमानता र बेरोजगारी पनि हटाउन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बढी जोड दिएको छ । यसरी विकासलाई रोजगारी सिर्जनाको संयन्त्रका रूपमा समेत लिने गरिन्छ ।

यसर्थ विकास एउटा बहुआयामिक प्रक्रिया हो । यो आधुनिकीकरण तर्फको अग्रसरता, गतिशील परिवर्तन, नवप्रवर्तनसहितको उपलब्धीको समिश्रण हो । यदाकदा विकास र वृद्धिलाई पर्यायवाची शब्दका रूपमा समेत हेर्ने गरेको पाइन्छ । सामान्यतयाः यी दुई शब्द एकै जस्तो देखिने भए पनि विकास अनन्त रहने र वृद्धि सीमित रहने धारणा अर्थशास्त्रीको छ । तर, विकास सकारात्मक परिवर्तन सहितको वृद्धि भने पक्कै हो । विकास एउटा प्रक्रियागत, योजनागत मानवीय प्रयास हो जसले मानव जीवनको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याएको हुन्छ । विकास एउटा बहुआयामिक विषय हो यो सामाजिक सदभाव कायम राख्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र समेत हो यो विभिन्न पक्षहरू राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक विकास तथा नागरिक स्वतन्त्रतासँग अन्तरसम्बन्ध राख्ने विषय पनि हो । विकास समाजको गतिशील परिवर्तनको संयन्त्र, समाजमा प्रगति उन्मुख परिवर्तन, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रशासनिक जस्ता विविध तर अन्तरसम्बन्धित विषयको सामूहिक विकासको संयोजन, राष्ट्रिय जीवनको सबै पक्षका उच्च तथा सकारात्मक अवस्था हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको संरचनालाई विकासको बृहत दायरामा समेटिएको देखिन्छ । विकासका अवधारणामा आर्थिक, कल्याणकारी, आवश्यकता, अधिकार, आधुनिकीकरण, सामुदायिक विकास, दिगो विकास र बजारवादी अवधारणा आदि पर्छन् ।

राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र यसमा दिगोपनाको प्रत्याभूति गर्ने, मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकता खाद्यान्न, आवास, कपडा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सुरक्षाको उपलब्ध र वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने, जनताको जीवनस्तर उच्च तुल्याउन रोजगारीका अवसरमा वृद्धि, आयआर्जनका अवसरको उपलब्धता, शिक्षा, संस्कृति र मानवीय मूल्यको प्रवद्र्धनमा जोड दिने र राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक स्थितिलाई सामयिक रूपान्तरण गर्ने विषय विकासका मूल उद्देश्यका रूपमा रहेका हुन्छन् । यसैगरी विकासले सकारात्मक परिवर्तन, नवप्रवर्तन, उद्देश्यमा आधारित, निरन्तरता, साधन स्रोत, लक्ष्य र परिणामबीचको अन्तरसम्बन्ध, रणनीतिक व्यवस्थापनको निरन्तर प्रक्रिया, बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप माग र आकांक्षाको सम्बोधन, हस्तक्षेपकारी कदम र बहुआयामिक विशेषता अवलम्बन गरेको हुन्छ । विकास आफैमा बहुआयामिक विषय हो । विकास व्यवस्थापन विकास प्रवाहको सकारात्मक तथा पूर्व सक्रिय अवधारणा भएको र विकासका आवश्यकतालाई साधन स्रोतको उपलब्धताका आधारमा अपेक्षित उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र सामाजिक, प्राविधिक र अन्य सामयिक परिवर्तनको सन्दर्भमा विकासका प्रयासमा पनि तदनुरूप क्रमिक सुधार ल्याउनुपर्ने विषय भएकोले विकास व्यवस्थापन एउटा जटिल विज्ञान हो । विकासको आवश्यकता बोध, संरचनाको निर्माण पक्ष, कार्यान्वयन पक्ष, प्रभावकारिता तथा दक्षताको पक्ष, समन्वयको पक्ष, दिगोपननाको सुनिश्चितताको पक्ष, विकासको प्रतिफलको उपलब्धताको पक्षको सन्दर्भमा राजनीतिक दूरदर्शिता, प्रशासनिक व्यावसायिकता र अग्रसरता तथा प्रभावकारी रणनीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तीन राजनीतिक, व्यावसायिक, रणनीतिगत धार सम्बन्धित रहने गर्छन् ।

विकासको परिवर्तित सामयिक अवधारणा

१. सन् १९६० – माथिल्लो तहमा गरिएको विकासको असर क्रमशः तल पर्दै जाने (ट्रिकल डाउन एप्रोच)
२. सन् १९७० – आधारभूत आवश्यकताको अवधारणा (बेसिक निड डाउन एप्रोच)
३. सन् १९९० – जनशक्ति विकासको अवधारणा (ह्युमन डेभलभमेन्ट एप्रोच)
४. सन् १९९० – दिगो विकासको अवधारणा (सस्टनेबल डेभलपमेन्ट एप्रोच)
५. सन् १९९० – सन्तुलित विकासको अवधारणा (ब्यालेन्सड डेभलभमेन्ट एप्रोच)

विकासका सूचकहरू

विकासलाई हेर्ने र परिभाषित गर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक भएपछि यसको मापन पनि फरक–फरक आयामबाट गरिनु स्वभाविकै हो । विकासका सम्बन्धमा विभिन्न विद्धानका परिभाषाको सन्दर्भमा विकासलाई मात्रात्मक सूचक र गुणात्मकसूचक द्वारा मापन गर्न सकिन्छ ।

विकासका मात्रात्मक सूचक

प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि
कूल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि
उत्पादन क्षमतामा वृद्धि
उद्योगको स्थापना
पूँजीको प्रवाह
मेसिन, प्रविधि र औजारमा विविधीकरण
पूर्वाधारको विकास
प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित परिचालन
आर्थिक वृद्धि
सहरीकरण
आम्दानी र सम्पत्तिको समान वितरण

 विकासका गुणात्मक सूचक

शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण
आत्मनिर्भरता
राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्व निर्णयको अधिकार
राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र सुरक्षा
रोजगारीको अवसर
आर्थिक, न्यायिक समानता र मानव अधिकार
सुशासन
सामाजिक सद्भाव
समावेशी विकास

अति कम विकसित मुलुकको सन्दर्भमा विकास प्रशासन

अति कम विकसित मुलुकको अवधारणाको विकास सन् १९६० को दशकको अन्ततिर भएको हो । सन् १९७१ नोभेम्बर १८ को संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नम्बर २७६८ मा यस सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा सूचीकृत भएपछि अति कम विकसित मुलुक र यिनीहरूको विकास सम्बन्धी विषयले थप प्राथमिकता पाउन थालेको हो । ९० करोडभन्दा बढी जनसंख्या अति कम विकसित मुलुकमा बसोवास गर्ने गर्छन् । यी मुलुकको भौगोलिक संरचना एकातर्फ जटिल प्रकृतिको छ भने अर्कोतर्फ यिनीहरूमा ठूलो मात्रामा गरिबी, तीव्र रूपमा भइरहेको जनसंख्या वृद्धि, न्यून मानवीय र सामाजिक विकास, न्यून आय, आन्तरिक र बाह्य रूपमा सिर्जित हुने आकस्मिक झट्काको मारमा पर्न बाध्य समेत छन् । साथै कमजोर संरचनात्मक पक्ष, साधन स्रोतको न्यूनता र प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभाव, सुशासनको अभाव जस्ता समस्याका निरन्तरता बोकिरहनु यी मुलुकको नियति बनेको छ । यसर्थ यी समस्याको समाधान गर्ने किसिमको अति कम विकसित मुलुकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेण्डा हुनु आवश्यक देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय अवधारणा अनुसार सामाजिक, आर्थिक विकास र मानवीय विकासका सूचकहरू कम हुने राष्ट्रहरू अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीमा पर्छन् र अति कम विकसित मुलुक हुन् । यसका लागि निम्न तीन विशेषता हुनुपर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको मान्यता रहेको छ ।

गरिबी: संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५ मा गरेको व्यवस्था अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको कूल राष्ट्रिय औसत आय १०३५ अमेरिकी डलर भन्दा कम रहेको । अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन पछिल्लो तीन वर्षको कूल राष्ट्रिय औसत आय १२४२ अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुनुपर्ने

कमजोर मानव स्रोत: पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रौढ साक्षरता दरका कमजोर सूचकांक

संवेदनशील आर्थिक क्षेत्र: अस्थिर कृषि उत्पादन, वस्तु र सेवाको निर्यातमा अस्थिरता, प्राकृतिक प्रकोपबाट विस्थापित जनसंख्याको प्रतिशत अति कम विकसित मुलुकको निर्धारणका सूचकहरू तीन–तीन वर्षमा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को विकास नीति समितिबाट पुनरावलोकन हुने गर्छन् ।

अति कम विकसित देशका लागि विकासका अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा

ब्रसेल्स कार्य योजना : ब्रसेल्स कार्य योजनाले सन् २०१५ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकको अति गरिबीको संख्यालाई आधामा झार्ने लक्ष्यका साथ दिगो विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारितामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको थियो ।

इस्तानवुलमा ९– १३ मे २०११ भएको संयुक्त राष्ट्र संघको चौथो सम्मेलनले अति कम विकसित मुलुकको विकासको दशक सहितको कार्य योजना सन् २०११–२०२० पारित गरेको छ ।

सहश्राब्दी विकास लक्ष

 

दिगो विकासको लक्ष

अति कम विकसित मुलुकका लागि निर्धारण गरिएका विगतका प्रयासलाई निरन्तरता दिने र यसका कमी कमजोरीलाई हटाउँदै दिगो विकासको लक्ष हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ विश्वलाई सन् २०३० भित्र रूपान्तरण गर्न दिगो विकासका एजेण्डा निर्धारण गरिएका छन् ।

अति कम विकसित देशको विकास प्रशासनमा ध्यान दिनुपर्ने केही क्षेत्रहरू

विकासका पूर्वसर्त

विकास सवै देशको लागि अपरिहार्य र नैसर्गिक अधिकार भए पनि यसको प्राप्तिको विषय त्यति सहज भने छैन । विकासको प्रारूप तयार गर्न, रणनीति तर्जुमा गर्न, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र विकास कार्यको दिगोपनाको सुनिश्चतताको लागि निम्न पक्षहरूको सवल उपस्थितिको आवश्यकता पर्छ ।

१. स्थिर राजनीतिक अवस्था
२. तटस्थ, प्रतिवद्ध र प्रभावकारी प्रशासनयन्त्र
३. व्यवहारिक तथा कार्यान्वयनमुलक योजना
४. जनसहभागिता र जनसमर्थन
५. साधन श्रोतको उपलब्धता र औचित्यपूर्ण प्रयोग
६. भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण
७. दूरदर्शिता तथा कार्यवद्धता
८. आन्तरिक र वाह्य विकास साझेदारहरुसंगको उचित समन्वय र सहकार्य

विकासका लागि आवश्यक रणनीति र कार्यान्वयन तत्परता रहँदा रहँदै पनि निम्न कारणले विकास कार्यक्रमले अपेक्षा गरे अनुरूपका उपलब्धी प्राप्त गर्न कठिनाई हुने र यसको दिगोपनाको सुनिश्चततामा समस्या आउने गर्छन् ।

१. भौगोलिक बनावट
२. अस्थिर राजनीतिक परिपाटी तथा अस्थिर सरकार
३. अदूरदर्शी र कमजोर सरकार
४. सामाजिक समर्थनको अभाव
५. साधन स्रोतको अभाव वा साधन श्रोतको औचित्यपूर्ण उपयोगमा समस्या
६.निष्क्रिय प्रशासनयन्त्र र निजी क्षेत्र

विकास एउटा व्यवस्थापन

विकास व्यवस्थापन विकासले चाहेको अपेक्षित उपलब्धी प्राप्तिका लागि प्रक्षेपण, संरचना निर्माण, विकास कार्यको परिचालन र विकासको उपलब्धता गराउने एउटा सामूहिक प्रयासको संयुक्त स्वरूप हो । विकासका आवश्यकतालाई साधन स्रोतको उपलब्धताका आधारमा उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र सामाजिक, प्राविधिक र अन्य सामयिक परिवर्तनको सन्दर्भमा विकासका प्रयासमा पनि तदनुरूप क्रमिक सुधार आउनुपर्ने विषय भएकोले विकास व्यवस्थापन एउटा जटिल विषय पनि हो । सामूहिक प्रयास, समावेशिता, साझा प्रयासको बीचमा तालमेल, साधन स्रोतको उपलब्धता र निरन्तर समन्वय यसका अन्तरवस्तु हुन् । विकास व्यवस्थापन विकास प्रवाहको सकारात्मक तथा पूर्व सक्रिय अवधारणा हो । यसलाई विकास प्राथमिकताको चयन, कार्यान्वयन र उपलब्धी प्राप्तिमा सरोकारवालाबीचको सह स्वामित्व, सहभागिता र समावेशीताको साझा प्रयासका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । विकास व्यवस्थापन विकास प्रयासका कार्यमा समन्वय र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हो ।

विकास व्यवस्थापनको अवधारणा परम्परागत विकास प्रयासको अवधारणाभन्दा अलि फरक पनि छ । यो एउटा रणनीतिक व्यवस्थापन हो जसले गरीवमुखी विकास, दिगो विकास, वातावरण मैत्री विकास प्रक्रियालाई मूल लक्ष्य बनाई विकास साझेदार, साधन स्रोत, आन्तरिक र बाह्य सहकर्ताबीच साझा र समन्वयात्मक प्रयासको सुव्यवस्थापनमा जोड दिई विकास प्रयासलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउने प्रयास गर्छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन व्यवस्थापनवाद, बजार संयन्त्रमा आधारित सार्वजनिक प्रशासन, विश्वव्यापीकरणले निम्त्याएका अवसर र चुनौतीको सन्दर्भमा विकास व्यवस्थापनको परम्परागत मान्यतामा सामयिक परिवर्तनको आवश्यकता बोध भएको हो । यस सन्दर्भमा विकास प्रयासले गरिब केन्द्रित विकास, गतिशील र प्रभावकारी सार्वजनिक निजी साझेदारी, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय पक्ष, मानव अधिकारको संरक्षण, मानव सुरक्षा, सामाजिक सदभाव, अन्य जीवित तथा गैर जीवित पक्षको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य हुन गएको छ ।

विकास कार्यमा दक्ष जनशक्ति, वित्तीय लगायत अन्य साधन स्रोतको व्यवस्था, सूचनाको उपलब्धता, आन्तरिक र बाह्य विकास साझेदारको सहभागिता वैधानिक शक्तिको आवश्यकता पर्दछ र विकास प्रयासले आर्थिक सामाजिक उन्नतिको अतिरिक्त उदीयमान अवधारणालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुँदा विकास व्यवस्थापनले यी सबै पक्षको बीचमा सामन्जस्य कायम गर्ने गर्छ ।

विकास आवश्यकताको जननी हो । विकास हर क्षेत्रको लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । यो यथार्थता रहेको भए पनि विकास प्रयासले सवै ठाउँमा एउटै रूपमा सार्थक परिणाम दिइनरहेको स्थितिमा विकासोन्मुख र विकसित देशको बीचमा रहेको द्रुत गति र मन्द गतिको विकासले सिर्जना गरेको खाडल न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले एडवर्ड वाउडनर, फ्रेडरिग्स, जोसेफ ला पलमवोरा, अल्बर्ट वाटर स्टोन, आरभिङ्ग स्वेडलोले विकास प्रशासनको अवधारणा अगाडि सारे । विकास व्यवस्थापन एउटा जटिल विज्ञान हो किनकि विकास व्यवस्थापनको अवधारणा परम्परागत विकास प्रयासको अवधारणाभन्दा अलि फरक छ । यो एउटा रणनीतिक प्रक्रिया हो जसले विकासलाई गरीबमुखी, दिगो, वातावरण मैत्री जस्ता पक्षलाई मूल केन्द्रविन्दू बनाई विकास साझेदार, साधन स्रोत, आन्तरिक र बाह्य सह कर्ताबीच साझा र समन्वयात्मक प्रयासको सुव्यवस्थापनमा जोड दिई विकास प्रयासलाई पारदर्शी र समावेशी बनाउने प्रयास गर्छ । यसर्थ विकास प्रशासनको अवधारणा विकासको एउटा पक्षसँग मात्र सम्बन्धित नरही विकास व्यवस्थापनको व्यापक दायरासँग बढी सान्दर्भिक रहने देखिन्छ । यसैले विकास प्रशासन विकास व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य तत्व हो भने विकास व्यवस्थापन विकास प्रशासनको अवधारणलाई सफल परिणतिमा पु¥याउने उचित थलो पनि हो ।

विकास प्रशासनका सामयिक पक्ष

विकासलाई मूलतः आर्थिक वृद्धि र सोही अनुरूपको सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका रूपमा लिने गरिएको छ । विकास प्रयासले जनताको सामाजिक, आर्थिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने बढ्दो जनसंख्या वृद्धिमा न्यूनीकरण, आवश्यक पूर्वाधार र कलकारखानाको विकास, रोजगारीको अवसरको सिर्जना, शैक्षिक विकास, सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग जस्ता विषयमा जोड दिनुपर्ने यसअघि स्थापित मान्यताले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । विकासको तहको मापनमा मानव विकास सूचकांक (सामाजिक पक्ष) प्रतिव्यक्ति आय, कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन आर्थिक वृद्धिदर जस्ता आर्थिक पक्ष प्रयोगमा आएका छन् । केही वर्षयता भूटानले ग्रस हेप्पी इन्डेक्स (सुखपना÷आत्म सन्तुष्टिको सूचकांक) प्रयोगमा ल्याएको छ । यस विकास आर्थिक, सामाजिक आयामको अतिरिक्त आत्म सन्तुष्टिको आयाम पनि हो ।

विकासको दायरालाई विस्तार गर्ने क्रममा विश्वको प्रशासनिक र आर्थिक आयाममा आएको परिवर्तनको सन्दर्भमा महिला सहभागिता, समावेसी विकास, सीमान्तकृत वर्गको उत्थान, दिगो विकास र पर्यावरण, गरिबी निवारण, आर्थिक उदारीकरणको सन्दर्भमा विकास प्रयासमा सरकार र साझेदारको भूमिका निर्धारण जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषय समसामयिक विषयका रूपमा देखिएका छन् । तसर्थ अवको विकास प्रयास भनेको देश विशेषको यथार्थता अनुरूप विकासको उपस्थिति अनुभव गर्न नपाएको क्षेत्रमा विकास प्रयासको सीघ्र सुरुवात, विकास प्रयास थालनी भएका क्षेत्रमा विकास प्रयासलाई सामाजिक आर्थिक मापन सूचकांक अनुकूल बनाई आत्म सन्तुष्टिको प्रप्तिको तहमा पु¥याउने र विकासका सामयिक विषयलाई विकास प्रक्रियाले सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्ने रणनीति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

सहभागिता : विकास प्रशासनको अपरिहार्य तत्व

दिगो र समावेशी विकासको लागि सहभागिता अपरिहार्य आवश्यकता हो । सहभागिताले विकास प्रक्रियाप्रति सम्बद्ध सरोकारवालाको अपनत्व सिर्जना हुन्छ जसको कारणले विकास प्रक्रियाको प्रारूप तयार गर्न, साधन स्रोत जुटाउन, कार्यान्वयन गर्न र उपलब्धिको उपभोगमा हिस्सा रहने हुनाले उपलब्धिले सार्थक परिणाम पाउँछ । विकास प्रयासमा निम्न पक्षको सहभागिता आवश्यक पर्छ ।
१. जनसहभागिता
२. सामुदायिक सहभागिता
३. निजी क्षेत्रको सहभागिता
४. विकास साझेदारको सहभागिता

विकास प्रशासनका सामयिक मुद्दाहरू

१. विकास राज्य विशेषको जनसंख्या र बसाइँसराइ नीतिबाट प्रभावित भएको हुन्छ । देशको आकार, प्राकृतिक साधन स्रोतको उपलब्धताको आधारमा जनसंख्या र बसाइँसराइ नीति निर्धारित हुनुपर्ने हुन्छ । विकसित देश जनसंख्याको न्यूनताबाट गुज्रिरहेका छन् भने अविकसित देश जनसंख्याको बढ्दो तथा कहालीलाग्दो स्थितिबाट न्यूनतम सामाजिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेका र विकास प्रक्रियालाई उचित गन्तव्य प्रदान गर्ने गतिरोधमै रुमलिरहेका छन् । यसर्थ विकास व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको देशको वस्तुगत यथार्थता बमोजिम उपयुक्त जनसंख्या र बसाइँसराइ नीति अवलम्बन गरी सो अनुरूप उपयुक्त विकासको प्रारूप अवलम्बन गर्न सक्नु हो ।

२. प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले विकास प्रक्रियामा सबै वर्ग, समूह र जातजातिको समान सहभागिताको माग गर्दछ । शासन प्रणाली र विकास प्रक्रियामा सबैको अर्थपूर्ण सहभगिताका लागि समावेशी अवधारणालाई राज्यले उचित प्रश्रय दिनु आवश्यक हुन्छ । यसको लागि शासन प्रणाली र विकास प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन नसकेका सीमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरण गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

३. विकासका हरेक प्रयासले विकासको गति वृद्धि हुँदै गए पनि हुने र नहुनेबीचको खाडल बढ्दै गएको, गरीबहरूको संख्या बढ्दै गएको र ठूलो वर्ग जीवनयापनको साह्रै कठिन समस्याबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा गरीबमुखी विकास व्यवस्थापन सामयिक विश्व परिवेशको आवश्यकता रहेको छ ।

४. दक्ष जनशक्तिको अभाव विकास कार्यको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हो । प्रशासनिक नेतृत्व र सहयोगी समूह विज्ञ र व्यावसायिक बन्न नसक्नु, राजनीतिक तहमा पनि उपयुक्त विज्ञताको अभाव भएको सन्दर्भमा राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्र विज्ञ, दक्ष, व्यावसायिक र पूर्व सक्रिय हुनु आवश्यक हुन्छ ।

५. पारदर्शिता, सहभागिता, प्रजातान्त्रिक संस्कार, जनमुखी प्रशासनयन्त्र, राजनीतिक आवरणबाट मुक्त नागरिक समाज र पेशागत संगठन, नागरिक सचेतना र सहभागिताको संस्कार विकास व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।
६. विश्वव्यापीकरण र नवीन उदीयमान अवधारणाको सन्दर्भमा हाम्रा आवश्यकता तत्कालैको एक छाक कसरी जुटाउनेदेखि लिएर ओजोन तहको प्वाल टाल्ने, अन्य ग्रहमा मानव बस्तीको संभाव्यता खोज्ने तथा गैर मानव अधिकारको बहसलाई समेत गहन रूपमा उजागर गर्ने जस्ता बृहत प्राथमिकता र कार्यसूचीको सन्दर्भमा क्षितिजको हेराई अनुरूप यथार्थ परिवेशमा पाइला चलाई को सामयिक समायोजन हुनु आवश्यक छ ।

नेपालको सम्बन्धमा विकास प्रशासन

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २००४ साल र २००८ सालबाट सुरु भएको संवैधानिक विकासपछि नेपाल विकास प्रयासतर्फ अग्रसर हुन थालेको हो । २००८ सालबाट बजेट ल्याउने प्रथाको सुरुवातबाट देशले वार्षिक वित्तीय नीतिमार्फत विकास कार्य संचालन गर्न थालेको हो । २०१३ सालबाट सुरु भएको आवधिक योजनाको सुरुवातपश्चात विकास प्रक्रियाले थप गति लिने अवसर पाएको हो । २०१३ सालमै निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था भएबाट प्रतिस्पर्धी, दक्ष, निजामती कर्मचारी सरकारी सेवा प्रवाहको संयन्त्र तथा विकास कार्यको योजना निर्माण, रणनीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने स्थायी अंगको रूपमा स्थापित हुन पुगे । २०१३ सालमै नेपाल राष्ट् बैकको स्थापना अर्को महत्वपूर्ण कदमका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । २०१३ साल नेपालको प्रशासनिक तथा आर्थिक विकासका दृष्टिले कोशे ढुंगाका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । आवधिक योजनाले लिने गरेका कृषि विकास, पूर्वाधार विकास, गरिबी निवारण, रोजगार केन्द्रित गरिबी निवारणको रणनीति, विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, वैदेशिक सहायताको भूमिका नेपालको विकास प्रक्रियाका समसामयिक विषयवस्तु बन्दै आएका छन् ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन, शासकीय प्रणालीमा सुशासनको अवधारणाको प्रयोग, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयास, उदार आर्थिक नीतिको अवलम्बन, सीमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरण( समावेशीकरण र विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाको प्रयोग, रोजगार केन्द्रित गरिबी निवारणको रणनीति, सरकारी, निजी र सहकारी अर्थतन्त्रका मूलभूत खम्बाका रूपमा रहनु जस्ता पक्ष नेपालको विकास सन्दर्भसँग जोडिएका विषय हुन् ।

२००७ सालपछिको परिवर्तन र तत्पश्चातका पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा विकासका संभावनाका अवसरको उजागर गरायो । विश्व आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्रविधिका क्षेत्रमा आएका आयामिक परिवर्तनलाई यथासक्य अवलम्बन गर्दै गएको स्थिति छ । सोही अनुरूप नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्था पनि भएकै छन् । थुप्रै बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्धिपक्षीय संस्थाको सदस्य र अनेकौ अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीको पक्षधर बनेबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित र उदीयमान अवधारणलाई राष्ट्रिय आवश्यकतासँग समाहित गर्दै जाने अवसर पनि नेपाललाई प्राप्त भएको छ । परिवर्तनले ल्याएको यो सकारात्मक प्रवृत्ति सँगसँगै राजनीतिक परिवर्तनको गति र आर्थिक गतिबीचको सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु, प्रजातन्त्र प्राप्तिका खातिर ठुल्ठूला संघर्ष र त्याग गर्न सके पनि प्रजातान्त्रिक उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने क्षमताको अभाव, प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको प्रबद्र्धनमा देखिएको नैराश्यता, विश्व परिदृष्यमा देखापरेका सामयिक परिवर्तन र सम्झौतालाई ग्रहण गर्ने आतुरता अनुरूप कार्यान्वयनमा उत्साहबद्र्धक सहभागिता नदेखिनु नेपालका विकास व्यवस्थापनका चुनौती हुन् । त्यस्तै राजनीतिक तहमा दूरदर्शिताको अभाव, प्रशासनिक संयन्त्र व्यावसायिक र प्रभावकारी बन्न नसक्नु, निजी क्षेत्रमा सामाजिक उत्तदायित्वको अभाव, नागरिक समाज र पेशागत संगठन राजनीतिक आवरणमा रहनु, वैदेशिक सहायता प्राप्ति र उपयोगमा उचित गृहकार्यको अभाव, खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, केही अपवादबाहेक हरेक प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचारको चक्रब्यूहवाट आक्रान्त रहेको स्थिति थप दुःखद पाटोका रूपमा रहेको छ ।

नेपालको विकास प्रशासनका रणनीतिक आयाम

१. राज्य निर्देशित विकास रणनीति
 विकास नीति, कार्यक्रम तथा योजनामा राजनीतिक वा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी भूमिका
 कर्मचारीतन्त्रको प्रत्यक्ष संलग्नता र विज्ञताको उपयोग
 राज्यद्धारा विकेन्द्रीकरण, स्थानीय विकास, निक्षेपण जस्ता संयन्त्रको प्रयोग
 नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको प्रभावकारिता, समता र उत्तरदायित्व

२. बजार निर्देशित विकास रणनीति
 निजी स्वामित्व र उद्यमशीलताको विकास
 दबाब समूहको उपस्थिति र सामूहिक सौदावाजी
 विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरण

३. गैर सरकारी संस्था निर्देशित विकास रणनीति
 विकास कार्यमा गैर सरकारी संस्थाको सहयोगी र सहभागिताको भूमिका
 राज्य र बजार संयन्त्रबीचको सम्बन्ध सेतु

४. समुदाय तथा जनता निर्देशित विकास रणनीति
 जन सहभागितामा अभिवृद्धि
 स्वामित्वको भावनाको अभिवृद्धि

नेपालको विकास रणनीति मूलतः राज्य निर्देशित विकास रणनीतिमा आधारित छ तर यो प्रक्रियामा बजार निर्देशित विकास रणनीति, गैर सरकारी संस्था निर्देशित विकास रणनीति र समुदाय तथा जनता निर्देशित विकास रणनीतिको समेत सम्मिश्रण पाइन्छ । नेपालको संविधानले लोक कल्याणकारी दायित्व राज्यको भए पनि आर्थिक विकास लगायतका विकास प्रक्रियामा अन्य पक्षको सहभागितामा समेत जोड दिएको छ ।

नेपालमा विकास प्रशासनका अवसर

अन्य छिमेकी र हालका केही विकसित देशको तुलनामा विकासको थालनी ढिलै गरेको भए पनि नेपालको विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा धेरै अवसर विद्यमान रहेका छन् । पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा विकासका संभावनाका अवसरको उजागर गरायो । विश्व आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्रविधिका क्षेत्रमा आएका आयामिक परिवर्तनलाई यथासक्य अवलम्बन गर्न यस्ता परिवर्तन सहायकसिद्ध सावित भए । यसै क्रममा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन, शासकीय प्रणालीमा सुशासनको अवधारणाको प्रयोग, उदार आर्थिक नीतिको अवलम्बन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका प्रयास, सीमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरण र सहभागिता जस्ता समसामयिक नीतिको ग्रहण गरेबाट विकास नीति तर्जुमा प्रक्रिया सार्थक बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
प्रजातान्त्रिक र उदार शासन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने क्रममा विभिन्न बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्धिपक्षीय संस्थाको र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीको पक्षधर बन्नै पर्ने परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित र उदीयमान अवधारणालाई राष्ट्रिय आवश्यकतासँग समाहित गर्दै जाने अवसर पनि नेपाललाई प्राप्त हुनु स्वभाविकै हो ।

राष्ट्रिय विकास परिषद, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, क्षेत्रगत मन्त्रालय, नेपाल विकास मन्च र नेपाल सहायता समूह लगायतका दरिलो संस्थागत व्यवस्थाले विकास व्यवस्थापनको कार्य प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याएको छ । विकासको सम्बन्धमा संविधानमा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था, आवधिक योजनाका दस्तावेज, क्षेत्रगत नीति, योजना र कार्यक्रमले स्पष्ट नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्न सफल भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संस्थासँग बढ्दै गएको निकटताले एकातर्फ साधन स्रोतको न्यूनताको समस्याको निराकरण गर्न सफल भयो भने अर्कोतर्फ यो साझेदारीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित र उदीयमान अवधारणालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र वस्तुगत यथार्थता अनुरूपको कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्न र सो अनुरूप लक्ष्य हासिल गर्नमा सहयोग पु¥याएको छ । निजी क्षेत्रसँग बढ्दो सहकार्य, सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा, गैर सरकारी संस्थासँगको साझेदारी, सामुदायिक विकास र सामुदायिक सशक्तीकरणमा जोड जस्ता कार्यक्रमले जनसहभागिता अभिवृद्धि, क्षमता विकास, गरीबमुखी कार्यक्रमको कार्यान्वयन, कार्यक्रमको दिगोपना, समावेशी विकास ,लोकतन्त्र, सुशासन र मानव अधिकार प्रबद्र्धन जस्ता कार्यमा सहयोग पु¥याएको छ । यसबाट समुदायको सशक्तीकरण, जन सहभागितामा अभिवृद्धिमार्फत स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्न तथा विकास प्रयासमा जनता र समुदायको स्वामित्वको भावनाको अभिवृद्धि गर्ने जटिल तर महत्वपूर्ण कार्यमा सहजता प्रदान गरेको छ ।

नेपालमा विकास प्रशासन चुनौती

नेपालले विकासको उचित व्यवस्थापन र प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्ने ध्येयका साथ विभिन्न संस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक साझेदारी प्रबद्र्धन गरेको, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा जोड दिएर विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने विविध प्रयासका बापजुद अनेकौ चुनौती विद्यमान छन् ।

नेपालमा भएको परिवर्तनले अवसरका धेरै नयाँ आयाम सिर्जना गरेकै हुन् तर राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको संभावनालाई आर्थिक विकासको गतिले भेटाउने गरी व्यवहारपयोगी योजना र कार्यात्मक, व्यवहार र मानसिकतामा सुधार आउन नसकेको महसुस गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने क्षमताको अभाव, प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको दिनानुदिन क्षयीकरण हुँदै जानु, विश्व परिदृष्यमा देखापरेका सामयिक र आयामिक परिवर्तन र सम्झौताको पक्षधर बन्न देखाइएको आतुरता अनुरूप तत्पश्चातको कार्यान्वयनमा अपेक्षित उत्साह नदेखिनु नेपालका विकास व्यवस्थापनका चुनौती हुन् । राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रमा दूरदर्शिता र व्यवसायिकताको अभाव, निजी क्षेत्रले विकास कार्यमा अपेक्षित सक्रियता प्रदर्शन गर्न नसक्नु नागरिक समाज, पेशागत संगठन अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित हुनु, वैदेशिक सहायता प्राप्ति र उपयोगमा उचित गृहकार्यको अभाव, खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, प्रशासनिक र राजनीतिक संयन्त्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसकिरहेको स्थिति छ । बढ्दो राजनीतिक संक्रमणले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामा आकर्षणको अभाव देखिन्छ । विकासको दृष्टिले बढी आवश्यक देखिएका पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधार विकासले राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताको माग गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक विकासको भरलाग्दो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र समस्याग्रस्त छ ।

विकासको प्रारूप तयार गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग, जो विकासको मागलाई आवधिक योजनाबाट सम्बोधन गर्ने निकाय हो र यसै संयन्त्रबाट विकासको प्रतिफल प्रक्षेपण गर्ने निकाय हो, त्यति व्यावसायिक, विज्ञ र भविष्यद्रष्टा बन्न सकिरहेको छैन । विकासको लागि स्रोतको आपूर्ति गर्ने अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यले वार्षिक बजेट तयार गर्ने अवधिका एकाध महिनाबाहेक अन्य समयमा निरन्तरताको बोध हुन नसक्नु एउटा ठूलै समस्याका रूपमा रहिरहेको छ । त्यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायको राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्य बृद्धि गर्न धेरै प्रयासको आवश्यकता छ । यो सहकार्य र समन्वयको अभावले टुक्रे कार्यक्रमको संख्या बढी हुने, कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनमा भन्दा कागजी प्रतिवेदनलाई आकर्षक बनाउने र शब्दजालको माध्यमबाट निश्चित टुक्रे कार्यक्रमले आवधिक योजनाको मूल लक्ष्यमा योगदान दिएको प्रतिवेदनको आधारमा योजनाको सफलताको मापन हुनु अर्को दुखद पक्ष हो । यसरी योजना बनाउने निकाय, साधन स्रोत उपलब्ध गराउने निकाय र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको निरनतरको सहकार्यको अभावले लक्ष, साधन स्रोतको परिचालन, उपलब्धि र प्रभावको मूल्यांकनमा अपनत्वको अभाव देखिन्छ । त्यस्तै वैदेशिक सहायताको प्राप्ति, अपरिहार्यता र उपयोगको पक्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको तीतो यथार्थ छँदैछ ।

नेपालमा विकास प्रशासननका सामयिक मुद्दाहरू

 नेपाल ग्रामीण अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक भएकोले विकासको प्रवाह अझै पनि ग्रामीण र गरिबी केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

 अति कम विकसित देशको हैसियतले नेपालका विकासका आवश्यकता अझै पनि जनता र जनजीविका सम्बन्धी न्यूनतम मानवीय सामाजिक आवश्कता पूरा गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्यको हैसियतले सीमान्तकृत वर्गको सहभागिता अभिवृद्धि, उदारीकरण सम्मत विकास रणनीति, जलवायु परिवर्तनदेखि अन्तरिक्ष सम्मका विषय विकासको दायरामा आउँछन् । यी सबै विषयको सम्बोधन र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकताको निर्धारण र तदनुरूपको स्रोत व्यवस्थापन अर्को महत्वपूर्ण सामयिक मुद्दाका रूपमा रहेको छ ।

 साधन श्रोतको न्यूनता समस्याका रूपमा रहे पनि उपलव्ध साधन स्रोतको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि र उपयोगिताको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनुपर्ने विषयलाई विकास व्यवस्थापन रणनीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

 व्यापक स्तरमा पूर्वाधार विकास नगरिँदासम्म विकास प्रयासले सार्थक रूप लिन नसक्ने हुनाले पूर्वाधार विकासको लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालनको लागि उपयुक्त हुने स्रोत परिचालन नीति (वैदेशिक सहायता नीति समेत)को आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता तथा पारदर्शी र पूर्वानुमानयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको अपरिहार्यता रहन्छ ।

 संस्थागत विकास, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत विकास जति नै भए पनि यी अचल पक्षको प्रभावकारिता गतिवान र सिर्जनशील राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको इच्छाशक्ति, कर्तव्यपरायणता, राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह र समर्पणमा निर्भर रहन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको सफल परिचालन (जसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि भन्न सकिन्छ ) बाट संस्थागत, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत पक्षको प्रभावकारिता (जसलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि भन्न सकिन्छ) वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ ।

 विकास व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको व्यवस्थापनको उच्च स्थान रहन्छ । यसर्थ विकास व्यवस्थापनलाई सहयोग पुग्ने सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन आवश्यक रहन्छ ।

विकास आज सबैको लागि आवश्यकीय विषय बनेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक वा अन्य कुनै क्षेत्र यसको आयामबाट बाहिर जान सक्दैन । अति कम विकसित देशका लागि विकास र सो प्राप्तिको लागि उपयुक्त विकास प्रशासन आजको माग हो । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अन्य संरचनात्मक पक्षका कमजोरीका कारणले अति कम विकसित देशका विकासका प्रयासले सार्थक परिणति दिन सकिरहेका छैनन् । विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । यो विकास प्रवाहको सकारात्मक तथा पूर्व सक्रिय अवधारणा पनि हो । यसलाई विकास प्राथमिकताको कार्यान्वयन र उपलब्धी प्राप्तिमा सरोकारवालाबीचको सहस्वामित्व, सहभागिता र समावेशीताको साझा प्रयासका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । विकासका भिन्न आयामबीच उचित सामन्जस्यता राखी विकासको उच्चतम प्रतिफल प्राप्तिका लागि विकास व्यवस्थापन एउटा समन्वयकारी प्रक्रिया भएकाले विकास योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, विकासका आन्तरिक र बाह्य सहजकर्तासँगको सहकार्यलाई राष्ट्र विशेषको यथार्थ परिवेश र सन्दर्भ अनुरूप विकासको प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने सर्वस्वीकार्य मान्यता हो तथापि विकासका लागि आवश्यक रणनीति र कार्यान्वयन तत्परता रहँदारहँदै पनि विभिन्न कारणले विकास कार्यक्रमले अपेक्षा गरे अनुरूपका उपलब्धी प्राप्त गर्न कठिनाई हुने र यसको दिगोपनाको सुनिश्चततामा समस्या आउने गर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा नेपालको विकास रणनीति मूलतः राज्य निर्देशित विकास रणनीतिमा आधारित भए पनि विकासका अन्य वैकल्पिक तथा व्यवहारमूलक रणनीति ( बजार निर्देशित, गैर सरकारी संस्था निर्देशित, समुदाय तथा जनता निर्देशित विकास रणनीति)को समेत सम्मिश्रण रहेको सन्दर्भमा यी सबै पक्षको साझेदारी महत्वपूर्ण बनाउनु त आवश्यक छँदैछ यसको अतिरिक्त संस्थागत सुुदृढीकरण, नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीबाट बढी लाभान्वित हुने स्थितिको सिर्जना, विकासका समायानुकुल प्राथमिकता र प्रारूपको चयनमा विशेष गम्भीरता देखाउने जस्ता व्यवस्थापकीय आयाममा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । विकासको वर्तमान आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्दै विकासका अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डामा क्रमिक रूपमा समाहित गराउँदै जानु आजको आवश्यकता हो ।

 

यो पनि,

संघीयतामा प्रशासनिक संरचना

सबै प्रोत्साहन भत्ता कार्यसम्पादनको मापनयोग्य उत्पादकत्वमा आधारित हुनुपर्दछ

संघीयतामा कर्मचारी ब्यवस्थापन; चुनौतीसंगै अवसर पनि

अब्बल देखियो नेपालको हेल्लो सरकारः ट्विप्लोमेसीले राख्यो दोस्रो स्थानमा

एक थान कागजले नानी देखि लाग्या बानी सुध्रिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के ?

सार्वजनिक मामिला व्यवस्थापनमा चारित्रिक विकास आवश्यक

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस