अब्बल देखियो नेपालको हेल्लो सरकारः ट्विप्लोमेसीले राख्यो दोस्रो स्थानमा « प्रशासन

अब्बल देखियो नेपालको हेल्लो सरकारः ट्विप्लोमेसीले राख्यो दोस्रो स्थानमा


प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०७४, बिहीबार ०५:३४

आवाज विहीनहरुको आवाजलाई अझ सशक्त बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई जन उत्तरदायी बनाउन, प्रजातान्त्रिक सुशासन बलियो वनाउन, शासन प्रणालीमा जन अपनत्व बृद्धि गर्न संघीय संरचनामा हेल्लो सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति हुनु आवश्यक छ ।

 

इतिहास

नेपालमा हेल्लो सरकारको शुरुवात २०६८ साल देखि भएको हो । यसको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गुनासो व्यवस्थापन शाखा र हेल्लो सरकार कक्षको स्थापना नै संचालनमा आएको छ । विहान ६ बजे देखि राति १० बजेसम्म हप्ताको सातै दिन बिदाका दिनमा समेत ३ सिफ्टमा यो सेवा संचालनमा रहेको छ र आगामी दिनमा यसलाई २४ सै घण्टा संचालनमा ल्याउने योजना रहेको छ ।

 

यसरी जोडिन्छन् नागरिक

हेलो सरकारमा गुनासो गर्न चाहनेले पत्र मार्फत, इमेल ([email protected]) मार्फत, टोल फ्री फोन (११११) मार्फत, फ्याक्स (११००) मार्फत, फेसबुक (हेल्लो सरकार) र टुइटर (हेल्लो सरकार) मार्फत गुनासो राख्न सक्दछन् । इमेल, फेसबुक र टुइटर मार्फत गरिएको गुनासो सम्बोधनको लागि तत्कालै सम्वन्धित निकायमा गुनासो फरवार्ड गरिन्छ र यसको जानकारी सम्बन्धित गुनासोकर्तालाई तत्काल प्राप्त हुने गर्दछ । यी वाहेक अन्य माध्यमहरुबाट प्राप्त गुनासोहरु पनि सम्बन्धित निकायमा तत्कालै समाधानार्थ पठाउने गरिन्छ ।

 

यस्तो प्रयास हुँदैछ प्रभावकारीता बढाउन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त पाँचवटै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु धनकुटा, हेटौडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपायलमा हेल्लो सरकार कक्ष स्थापना भैसकेका छन् । हेलो सरकार प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन यस आर्थिक वर्षमा (Gunaso Portal -Automated Grievance Handling and management system) र Call center मा रुपान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

 

यस कारण आवाज विहिनहरुको आवाज

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुमा रहेको हेल्लो सरकार सेवाको प्रभावकारिता र अपरिहार्यता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ तथापि यसमा सामयिक सुधार र थप प्रभावकारिताको आवश्यकता छ । प्रजातन्त्रमा जनताको सर्वोपरिता रहने र जन अभिमत र जनगुनासोलाई प्राथमिकता दिइ सुशासनको प्रत्याभूति गरिनु पर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट शुरुवात भएका यी कार्यहरुले आवाज विहीनहरुको आवाज (voice of the voiceless) सुन्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी बनाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउदै आएका छन् । साथै सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसंग कार्यक्रम साप्ताहिक रुपमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गरेको छ ।

 

संघीयतामा हेल्लो सरकार

हाल काठमाण्डौं र पाँच विकास क्षेत्रमा रहेको यो सेवालाई देशको संघीय संरचना अनुरुप कम्तीमा प्रादेशिक तहसम्म तत्कालै विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जनशक्ति महाहाशाखाबाट सफ्टवयर बनाउने सोचाई बनेको छ । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक निकायहरुबाट हुने अनियमितता ढिलासुस्ती सम्बन्धमा उजुरी संलग्न गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन र अनुगमत गरी सुझाव र निर्देशन दिने, सार्वजनिक पद धारण गरेका ब्यक्तिहरुको सम्पति र आयको अनुगमन गर्ने, विकास निर्माणका योजनाहरुमा गुणस्तरीयता कायम गरी तोकिएको समय लागत र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने, प्राविधिक परीक्षण गर्ने जस्ता कार्यको लागि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी प्रमुख रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ । यी दुई संयन्त्रको संघीय संरचना अनुरुप विस्तार गर्न सकिएमा प्रजातान्त्रिक सुशासन बलियो हुने र शासन प्रणालीमा जन अपनत्व बृद्धि गर्न सकिन्छ ।

 

हेल्लो सरकारको सफलता

Twiplomacy ले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययन (Twipomacy study 2017) ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयमा रहेको जनगुनासो सुन्ने र त्यसको समाधानार्थ पहल गर्ने हेल्लो सरकार संयन्त्रलाई दोस्रो स्थानमा राखेको छ । पहिलो स्थानमा नेदरल्याण्ड रहेको छ भने तृतीय र चतुर्थ स्थानमा क्रमशः रुवान्डा र नर्वे रहेका छन् । नेदरल्याण्ड र नेपालले समान ९५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेतापनि प्रविधिको उच्च प्रयोगको दृष्टिले नेदरल्याण्ड प्रथम स्थानमा रहन सफल भएको छ । यसले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयको सूचना प्रणाली र अन्य संरचनाहरुलाई उन्नत प्रविधिमा आधारित बनाउन प्रेरणा प्राप्त भएको छ ।

 

निश्कर्ष

नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएको छ । नेपाल संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ । लामो समयसम्मको केन्द्रीकृत राज्य संरचनाको सट्टामा जनताको निकटतम् दूरीमा सरकारको उपस्थितिको अनुभव गर्ने र स्थानीय विकासका प्रयासहरुलाई तीव्रता दिने उद्देश्य स्वरुप देशले सघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हो । यसै मनसायका साथ संविधानले राज्यका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीयमा अधिकारहरुको विनियोजन गरेको छ । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा आवाज विहीनहरुको आवाज (voice of the voiceless) लाई अझ सशक्त बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रलाई जन उत्तरदायी वनाउन, प्रजातान्त्रिक सुशासन बलियो बनाउन, शासन प्रणालीमा जन अपनत्व बृद्धि गर्न संघीय संरचनामा हेल्लो सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति हुनु आवश्यक छ ।

प्रशासन डटकमका लागि सिद्धराज उपाध्यायसंगको कुराकानीमा आधारित 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 यो पनि,

संघीयतामा प्रशासनिक संरचना

सबै प्रोत्साहन भत्ता कार्यसम्पादनको मापनयोग्य उत्पादकत्वमा आधारित हुनुपर्दछ

संघीयतामा कर्मचारी ब्यवस्थापन; चुनौतीसंगै अवसर पनि

प्रतिक्रिया दिनुहोस