टाठाबाठा र चंखे चतुरेलाई जहाँतहिं, सोझासिधा र इमान्दारलाई कही न कही भने जस्तै भईरहेको छ, सरकारले अत्तिरिक्त समयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई उपलव्ध गराउने सरकारी प्रोत्साहन भत्ता रकम । सेवाग्राही जनतालाई सेवा प्रवाह गरेका आधारमा होईन भनसुन, नातावाद र शक्ति तथा पहुँचका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने परम्परागत विकृतिको निरन्तरतामा समयानुकुल वैज्ञानिक पुनरावलोकन पनि हुन सकेको छैन । जसका भैसीं उसका लाठी झैं गरेर बाँडिने प्रोत्साहन भत्तालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न नसक्दा यसले स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारी वृत्तमा असन्तोष र काखा पाखाको विकृति पनि मौलाएको छ । यसका विविध आयामबारे पुर्नमूल्याँकन र परिभाषाको मागलाई कसरी संवोधन गरिदैछ त ? यस विषयमा प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीसंग सटिक वार्ता गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ संक्षिप्त वार्ताको सम्पादित अंश:

प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेन्टिभ) ले कर्मचारी वृत्तमा एक किसिमको असन्तुष्टि पैदा गरेको देखिन्छ के हो वास्तविकता ?
तोकिएको अवधिमा तोकिएको कार्यालय समयभन्दा बढी परिमाणमा काम गर्ने, कम समयमा सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउने, नीति निर्माण कार्यान्वयन र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको बढोत्तरी गर्नका लागि तोकिएको कार्यबोझका अतिरिक्त थप काम गरी अपेक्षित परिणाम निकाल्नको लागि प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिन्छ । सबै प्रोत्साहन भत्ता कार्यसम्पादनको मापनयोग्य उत्पादकत्वमा आधारित हुनुपर्दछ ।

एक अर्व रुपैयाँ वितीय दायित्व पर्नेगरी कर्मचारीलाई इन्सेन्टिभ दिने निर्णय गरिएको रहेछ, सेवाग्राहीसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने निकायलाई भन्दा पहुँचवाला सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्रै यो सुविधा भयो भन्ने गरिएको छ नि के भन्नुहुन्छ ?
प्रोत्साहन भत्ताको कारणले कति दायित्व सिर्जना भयो भन्नुभन्दा पनि यसले के उपलब्धी दिएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । नीति निर्माणको तहमा रहने र संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निकायमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली रहनु हुँदैन भन्नुभन्दा पनि यसको उपादेयता र प्रभावकारिता खोजिनु पर्दछ । सेवाग्राहीसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने निकायले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता हुने सुनिश्चितता र मापनयोग्य कार्ययोजना तयार गर्ने र कार्य सम्पादन प्रोत्साहन भत्ताको आवश्यकता महशुस गर्ने जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।

नेपाल सरकारका सबै कर्मचारी समान नै हुन् तर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दा यसले ब्यूरोक्रेसीमा समस्या नआउला भन्न सकिने आधार के ?
सबै कर्मचारी समान् हुन् । आधारभूत तलब र भत्तामा कसैलाई पाखा गरिएको छैन तर यसले कसैमा नैराश्यता ल्याएको छ भने सो हटाउनु जरुरी हुन्छ ।

राजश्व, भन्सार अनुसन्धान आदि निकायलाई उसै पनि मालदार अड्डाका रुपमा लिइन्छ, फेरी तिनैलाई राज्यको तर्फबाट थप सुविधा, यो मिलेको छ त ?
राजश्व प्रशासनलाई मालदार अड्डा भनेर प्रोत्साहन भत्ता दिइएको होइन । ती निकायहरुलाई राजश्व असुलीको टार्गेट दिइन्छ । तोकिएको प्रतिशतमा बेरुजु फछ्यौट गर्नुपर्ने दायित्व तोकिएकै हुन्छ । पूंजीगत खर्च, ब्यापार, सहजीकरण, राजश्व चुहावट नियन्त्रण लगायतका मापनयोग्य सूचक पूरा गरेमात्र उनीहरुले प्राप्तांकको आधारमा निश्चित प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने गर्दछन् ।

स्वास्थ्य कार्यालय, जहाँका कर्मचारी जिम्मेवारीका हिसावले पनि बढी संवेदनशील र कार्य बोझका बढी नै भार खेल्नुपर्ने हुन्छ तर किन पर्न सकेनन् स्वास्थ्य जस्ता कार्यालयहरु ?
यो अति नै सान्दर्भिक प्रश्न हो । दुर्गमस्थानका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सक र अन्य कर्मचारीहरुको उपस्थिति र सेवाप्रवाहको सुनिश्चितताको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली केही वर्ष अगाडी शुरु भएको थियो यसमा थप प्रभारकारिताको आवश्यकता छ ।

अदुअआ, प्रम कार्यालय, राष्टपतिको कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीले मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म बुझ्छन् तर सामान्य प्रशासन, हुलाक लगाएतका निकायमा भने २४ हजार ४ सय मात्रै यो त नमिलेकै देखिन्छ नि ?
रकम बुझेको आधारमा यसलाई नमिलेको भन्न मिल्ला तर प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेकाहरुको अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छन् वा छैनन् त्यसको सामयिक रुपमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरर्गत निजामती किताबखानामा प्रोत्साहन भत्ताको ब्यवस्था छ ।

इन्सेन्टिभ पाउने निकाय भनेर चिनिएकै कारण कर्मचारी सरुवाका लागि दौडधुप गरिरहेको देखिन्छ यो त राम्रो मानिदैन नि ?
भनसुन वा दौडधुपको आधारमा सरुवा हुने काज जाने प्रणालीलाई निरुत्साहन गर्नै पर्छ ।

गत वर्ष त राष्ट्रपति उपराष्टपति कार्यालयका कर्मचारीले पनि भत्ता खाएका थिए, यस वर्ष कामको बोझ घटेको हो ?
ती निकायहरुबाट प्रोत्साहन भत्ता माग भइरहेको छ तर प्रोत्साहन भत्तालाई कसरी बस्तुनिष्ठ बनाउने र कार्य सम्पादनमा आधिारत बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भईरहेको छ ।

भत्ता वितरणलाई वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित बनाउन के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
यसका लागि दैनिक कार्यका अतिरित्त थप कार्यको सूची बनाउने त्यसको स्पष्ट सूचक बनाउने, सेवा प्रवाह, बेरुजु फछ्यौट, पूंजीगत खर्च बृद्धि, जनताको गुनासोको शीघ्र सम्बोधन गर्ने खालका मापनयोग्य सूचकहरु बनाउनु आवश्यक छ ।

र यो पनि,

संघीयतामा प्रशासनिक संरचना