संघीयतामा कर्मचारी ब्यवस्थापन; चुनौतीसंगै अवसर पनि « प्रशासन
Logo २० मंसिर २०७८, सोमबार
   

संघीयतामा कर्मचारी ब्यवस्थापन; चुनौतीसंगै अवसर पनि


१४ जेष्ठ २०७४, आइतबार


संघीयता कार्यान्वयका लागि महत्वपूर्ण खुड्किलाका रुपमा रहेको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइ मत परिणामको नतिजा अन्तिम अन्तिममा छ । केही समय भित्र दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ । दुइ दशक पछि भएको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले देखाएको सहभागिताले पनि भन्न सकिन्छ जनता जनप्रतिनिधिको ब्यग्र प्रतिक्षामा छन् तर जनप्रतिनिधि हाजिर हुन अघि देखि नै तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने कर्मचारीको अझै टुंगो लागि सकेको अवस्था छैन । कति संख्यामा कस्तो कर्मचारी आवश्यक रहन्छ भन्ने कुराको समेत ठेगान लाग्न नसकेको अवस्थामा प्रशासन डटकमका लागिका लागि सिद्धराज उपाध्यायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीसंग संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनको बिषयमा सटिक कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सम्बादको सम्पादित अंश:
स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व उपस्थित हुँदैछन् कार्यालय संचालन गर्नलाई भनेकै अवस्थाका लागि कर्मचारी तयार छन् त ?
यसका लागि नेपालका सार्वजनिक प्रशासकहरु अझ खासगरी निजामति प्रशासन तयार रहेका छन् । संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा भर्खर भएको स्थानीय तहको प्रथम चरणमा निर्वाचित भएका राजनीतिक नेतत्वसँगै संघीयताको अनुभूति गर्ने स्थानीय तहमा आवश्यक प्रारम्भिक न्यूनतम संरचना तयार गर्न निजामती प्रशासकले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको स्थिति हो ।

कर्मचारीले त एउटा प्रणाली बनाइ दिएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँमा आफै पछाडी परेपछि कता कता कर्मचारीकै कारण अफ्ठेरो पर्ने त होइन ?
यसमा को अघि को पछि भन्ने प्रश्न गर्नु भन्दा पनि यो साझा दायित्व हो । प्रशासनिक संयन्त्रले संरचना प्रशासनिक परिपाटी सेवाग्राहीमैत्रीय विधि विधान र प्रक्रिया तयार गर्ने तथा राजनीतिक संयन्त्रले र जन अपेक्षा सम्बोधन गर्न विकासको दुरदृष्टि लिएर बढ्न सक्नुपर्दछ । अहिले प्रशासन र राजनीति दुवैलाई यो विषय अवसर र चुनौतीको रुपमा रहेको छ । प्रारम्भमा यी दुइ पक्षबीच संयोजन र समायोजनमा पक्कै पनि चुनौती छन् तर चुनौतीहरुको बीचमा धेरै अवसर पनि छ ।

कर्मचारी समायोजन कसरी गरिन्छ ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा केही आधार त तय गरिन्छ होला नि, आधार के हुन्छ ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको विषयले मूर्तरुप पाउने प्रक्रियामा अगाडी बढिरहेको छ । साथै यसमा विभिन्न मत अभिमत पनि छलफलको रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । समायोजनको आधारमा कर्मचारीको चाहना, क्षमता, योग्यता, कार्यक्षेत्रको अनुभव, स्थायी ठेगाना, कार्यक्षेत्रको ठेगाना, सेवा प्रवाहसंग मिल्दो सेवा समूह आदि छनौटका धेरै विकल्पहरु हुन सक्छन् । यी विकल्पहरुको छनौटमा विवेक पुर्याउनु आवश्यक छ । यसको अतिरिक्त कुनै स्थानीय तहमा समायोजित हुने कर्मचारीको वृत्तिमार्ग के हो ? वृत्तिमार्गको कुन कुन तहमा कसरी र कहिले पुग्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य आधार तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । यो विषय आम कर्मचारी र नीति निर्माताको प्राथमिक सरोकारको विषय हो । संघीयता कार्यान्वयनबाट जनताको निकटतम् विन्दूबाट स्थानीय जन अपेक्षाको सम्वोधन गर्ने दायित्व पनि संगसंगै आउने विषय हो ।

संघीय प्रणाली कर्मचारीका लागि ठूलो अवसर हो पनि भन्नुभयो, कसरी ?
यो पक्कै पनि अवसर हो किनकी नेपालका निजामती प्रशासकहरु भिन्न भिन्न राजनैतिक परिवर्तनमा स्थायी सरकारको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । हरेक राजनैतिक परिवर्तन पछि संरचना कार्यप्रणाली र नीति परिवर्तन हुने गर्दछन् । यी सबै आरोह अवरोहका बीचमा नेपालको निजामती प्रशासनले एकाध अपवाद वाहेक आफ्नो विशिष्ठता प्रदर्शन गर्दै आएको छ । यसपटकको शासकीय प्रणालीमा आएको परिवर्तनमा फेरी अर्को अवसर निजामती प्रशासनले पाएको छ ।

खुट्टा उठाई सकेको तर टेकि नसकेको अन्त्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा कर्मचारीलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउँदै सही व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छ सरकारले ?
अन्तरिम अवस्थामा केही चुनौतिहरु आउनु स्वभाविकै हो । तर चुनौतिको बीचमा नै संभावनाहरु रहेका हुन्छन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी बर्गबाट सहयोग पुग्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पनि स्वीकारयोग्य वातावरण बनाउने योजनाका साथ सरकार अगाडी बढिरहेको छ ।

हुन त कर्मचारीबर्गलाई बौद्धिक बर्ग नै मानिन्छ तर कता कता युनियाजिज्मका नाममा नितान्त व्यक्तिगत अर्थात संगठनको स्वार्थमा मागहरु राख्ने गरेको कुरा पनि सुनिन्छ, के हो वास्तविकता ?
ट्रेड युनियन प्रजातन्त्रको उपलब्धी हो । कर्मचारीको पेशागत हक हितको सुरक्षा, सरकारी नीति कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा ट्रेड यूनियनको भूमिका प्रभावकारी रहनु पर्दछ । पेशागत हक हित संरक्षण गर्ने प्रतिनिधिमूलक संस्थाको हैसियतले ट्रेड यूनियनहरुबाट माग आउनु स्वभाविकै हो । यी मागहरु जति पेशागत हक हित संरक्षणसँग सम्वन्धित हुन्छन् त्यति नै मात्रामा निजामती सेवाको साख अभिबृद्धि जनताको प्रशासन यन्त्रसँग अपनत्व बोध हुने गरी पनि सम्वन्धित हुनु आवश्यक हुन्छ ।

संघीयतामा जानका लागि सरकार तयार छ है भन्ने आधारहरु के के हुन् ?
सरकार यसमा पूर्ण तयार छ । यस बीचमा संविधानका अनुसूचीहरुको विस्तृतीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुमा स्पष्टता ल्याइएको छ । यी तीनै तहको संस्थागत व्यवस्थाका लागि गृहकार्य भैरहेको छ । संघीय निजामती सेवाको छाता ऐन आउने क्रममा छ र अन्तरराज्यीय सम्वन्ध र वित्तीय हस्तान्तरण ऐन आउने क्रममा छ । यसको अतिरिक्त संघीयताको सवलीकरणका लागि नियमित कार्यसूची अनुरुप काम भैरहेका छन् ।

यो महान अवसरबाट कर्मचारीले कसरी जस लिने ? अर्थात परिवर्तनको यो संघारमा कर्मचारीलाई जुगौंजुगसम्म सम्झिरहन कर्मचारीले कसरी अगाडि बढ्ने ?
भिन्न शासकीय संरचनामा समावेशी चरित्रको स्थानीय निर्वाचित कार्यकारीसँग स्थानीय सरकारको स्थायी संयन्त्रको रुपमा काम गर्न पाउनु कर्मचारीहरुका लागि खुशीको कुरा हो । शुरुमा कार्यालय स्थापना, प्रक्रिया निर्माण र अन्य आवश्यक प्रवन्धको निर्माणमा बिगतको अनुभवलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय आवश्यकता सम्वोधन गर्दै जानु पर्ने र अन्य स्थानीय तहको तुलनामा आफ्नो कार्यसम्पादनको प्रारम्भिक प्रस्थान बिन्दू पक्कै पनि उदाहरणीय बन्ने छ ।

 

र यो पनि, 

संघीयतामा प्रशासनिक संरचना

सबै प्रोत्साहन भत्ता कार्यसम्पादनको मापनयोग्य उत्पादकत्वमा आधारित हुनुपर्दछ

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस