प्रतिनिधिसभा विघटन « प्रशासन
Logo १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण

Tag: प्रतिनिधिसभा विघटन

लोकतन्त्र, संविधान र पारदर्शिताप्रति गठबन्धनको ठोस प्रतिबद्धता आओस् : बुद्धिजीवी

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने : सरकारी पक्ष

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धा : आजदेखि सरकारी पक्षको बहस

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदक पक्षको बहस सकियाे

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : निवेदकतर्फका कानुनव्यसायीको बहस आज सकिँदै

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा तेस्रो दिनको बहस सकियो, अर्को सुनवाइ आइतबार

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : आज रिट निवेदकको बहस सकिँदै

१४९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्री दाबी गरेपछि भोट हाल्न पाउँदैन भन्ने तपाईं को…

प्रतिनिधिसभा विघटनरिुदको रिटमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने

सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ- राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार छैन

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयले पठायो सर्वोच्चलाई लिखत जवाफ (पूर्णपाठसहित)

नेपाल बारबाट एमिकस क्युरीमा अधिवक्ता वैद्य र मल्ल

एमिकस क्युरीमा सर्वोच्च बारबाट घिमिरे र केसी सिफारिस

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सोमबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा

केही बेरपछि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ शुरु

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट हेर्ने इजलासमा ११ न्यायाधीश नराख्‍न माग

संविधानको धारा ७६ लाई हेर्दा

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आइतबार सुनुवाइ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिटमा आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रमाथि सबैभन्दा ठूलो अपराध गरे : संविधानविद् आचार्य

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

prasashan.com
Prashasan Media Group Pvt. Ltd.
New Baneshwor, Kathmandu.
phone : +977-01-4105499.
Email : [email protected].
सुचना विभाग दर्ता नं. ३३१/०७३–०७४.
सामाजिक संजालमा प्रशासन
समाचार
सार्वजनिक प्रशासन
राजनीति
फिचर
विचार
अन्तर्वार्ता
लोक सेवा
कृषि
वातावरण
अर्थ / व्यापार
सूचना प्रविधि
अन्तराष्ट्रिय
शिक्षा
कला / साहित्य
पाठकपत्र

हाम्रो बारेमा

विज्ञापन

सम्पर्क

© 2024 www.prasashan.com सर्वाधिकार सुरक्षित