काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट बिहिबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेका शेर बहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने नदेखिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको जवाफ दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो ।