प्रतिनिधिसभा विघटन « प्रशासन
Logo १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण

Tag: प्रतिनिधिसभा विघटन

प्रजातान्त्रिक विचार समाजद्वारा विरोध प्रदर्शन

सभामुखका तर्फबाट बहस सकियो, आइतबार निवेदकले जवाफी बहस गर्ने

जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई यही गर् भन्न मिल्दैन : सभापति देउवा

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस सकियो, ओलीलाई राजालाई जस्तै अधिकार भएको कानुन व्यवसायीको तर्क

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए झन् बढी समस्या आउँने कानुन व्यावसायीको जिकिर

काठमाडौँमा दाहाल-नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन, अध्यक्षद्वयसहित शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्दै

नेकपा दाहाल-नेपाल समूहको सचिवालय बैठक बस्दै

‘संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने स्पष्ट लेखिएको छ’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा मंगलबार बहस नहुने

संविधानमा नलेखिएपनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने कानुन व्यवसायीको जिकिर

सरकारी वकिलको बहस सकियो, सरकार पक्षको बहस माघ ३० गतेभित्र सक्न प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : अहिले चुनावको वातावरण छ र ?

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धा : बहस गर्न सरकारी वकिललाई १५ मिनेट समय

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले तोके सरकारी वकिललाई समय

सरकारलाई काम गर्न नदिई प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि निर्वाचनमा जानुपरेको हो : महान्यायाधिवक्ता

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम सच्याउनुपर्छ स् नेता सिंह

महान्यायाधिवक्ता न्यायाधीश मल्लको प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ?

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउछन् : महान्यायाधिवक्ता खरेल

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारी पक्षको बहस सुरु

अदालतले संविधानको गरिमा कायम गर्ने विश्वास छ : डा. रिजाल

संसद विघटन मुद्धा : भोली देखि सरकारी पक्षको बहस हुने

भोलिको प्रदर्शनमा सहभागी हुन कांग्रेसका १३ भ्रातृ संस्थाको संयुक्त अपिल

इजलासमा वकिलको प्रश्न : राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हो ?

माघ २३ गते ओली समुहको जनसभा नारायणहिटी सडकमा

सर्वोच्च अदालतबाट विश्वलाई आश्चर्यमा पार्ने गरी संविधानको व्याख्या हुँदैन : अधिवक्ता भट्टराई

prasashan.com
Prashasan Media Group Pvt. Ltd.
New Baneshwor, Kathmandu.
phone : +977-01-4105499.
Email : [email protected].
सुचना विभाग दर्ता नं. ३३१/०७३–०७४.
सामाजिक संजालमा प्रशासन
समाचार
सार्वजनिक प्रशासन
राजनीति
फिचर
विचार
अन्तर्वार्ता
लोक सेवा
कृषि
वातावरण
अर्थ / व्यापार
सूचना प्रविधि
अन्तराष्ट्रिय
शिक्षा
कला / साहित्य
पाठकपत्र

हाम्रो बारेमा

विज्ञापन

सम्पर्क

© 2024 www.prasashan.com सर्वाधिकार सुरक्षित