पृष्ठभूमि
संविधानमा लेखिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने, कुनै बाधा अड्चन वा संशोधन गर्नु आवश्यक भएमा संशोधन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै विवाद भएमा त्यसलाई न्यायालयले व्याख्या गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । नेपालमा दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते पारित गरी नेपालको संविधान लागु गरेको थियो । विश्वका कतिपय देशहरूका संविधानको इतिहास हेर्ने हो भने निकै लामो पनि देखिन्छ । अमेरिकाको संविधान सन् १७८९ मा बनेको थियो । त्यही संविधान आजका दिनसम्म पनि लागु छ र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गरिँदै आएको छ । त्यसैगरि भारतको संविधान सन् १९४९ मा जारी भएको थियो जुन आजका दिनसम्म पनि लागु छ र पटक पटक संशोधन हुँदै आएको छ । संविधानवाद, प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक इतिहासमा अमेरिका, भारतलाई निकै महत्त्वको रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालको संवैधानिक इतिहास हेर्दा वि.सं.२००४ देखि शुरु भई २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ मा विभिन्न संविधानहरू लागु भए पनि नयाँ संविधानले पुरानो संविधानलाई विस्थापित गर्दै अहिले नेपालको संविधान २०७२ लागु छ । सरकार गठन गर्ने बारेमा पनि संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुन्छ र नेपालको संविधानको धारा ७६ ले पनि सरकार गठन बारेमा व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा देखि नै अहिले यो धारा ७६ निकै चर्चामा छ।

धारा ७६ का सबै उपधाराको प्रयोग
सरकार गठन गर्ने बारेमा यस धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्ममा विभिन्न प्रावधानहरू रहेका छन् जसमा उपधारा (१) मा एक दलको बहुमतको सरकार, उपधारा (२) मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको संयुक्त सरकार, उपधारा (३) प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार, उपधारा (४) र (६) मा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया, उपधारा (५) मा कुनै पनि सांसदले अरू दलको सहयोगबाट बनाउने सरकार, उपधारा (७) मा प्रतिनिधि सभाको विघटन र चुनावको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान लागु भएपछिको प्रतिनिधि सभाका लागि २०७४ सालमा निर्वाचन भयो । प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाएका कारण धारा ७६(२) बमोजिम नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओली नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र समेतका दलहरूको समर्थनमा नेपालको प्रधानमन्त्री बने । त्यो सरकार करिब एक वर्ष सहज चल्यो । एक वर्ष पछि २०७५ साल ज्येष्ठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बिचको पार्टी एकीकरण भयो र यी दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी(नेकपा) बन्यो । तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६(१) मा परिणत भयो । यो सरकार पनि करिब २ वर्ष चल्यो । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दुवै पार्टीहरू पूर्ववत परिणत भए । नेकपा माओवादी केन्द्रले औपचारिकरूपमा आफ्नो समर्थन फिर्ता नलिए पनि हाम्रो समर्थन छैन भन्दै गयो । माओवादी पार्टी र अन्य विपक्षी पार्टीहरूले पटक पटक प्रधानमन्त्री अल्पमत हुँदा पनि विश्वासको मत नलिएर सरकारमा टाँसिरहेका भनी आरोप लगाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७८ वैशाख २७ गतेका दिन सांसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरे ।

संसद्को विशेष अधिवेशन आव्हान भयो, प्रतिनिधि सभामा धारा १०० बमोजिम विश्वास छ छैन भन्ने बारेमा मतदान पनि भयो र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वास पाउन सकेनन् । सोही दिन राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(२) बमोजिमको सरकार अर्थात् संयुक्त सरकारका लागि ३ दिनको समय दिइयो । संविधानको व्यवस्था हेर्दा यस पूर्व नै धारा ७६(२) को प्रयोग भइसकेकोले राष्ट्रपतिले धारा ७६(२) को प्रक्रिया पुरा भइसकेकाले सिधै धारा ७६(३) बमोजिमको सरकार गठन गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर त्यो भएन । ३ दिनसम्म पनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले वैकल्पिक सरकार गठन गर्न नसकी तोकिएको समय घर्केपछि राष्ट्रपतिबाट धारा ७६(३) बमोजिमको प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो ।

धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ । संविधानतः ३० दिनभित्र जुनसुकै समयमा पनि विश्वासको मत लिन सक्ने हो । अहिले कतिपय संविधानविदहरुले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधि सभामा नै प्रस्ताव राख्नुपर्ने ३० दिन कुर्नै पर्ने, प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्य संविधानतः मिलेको छैन भनिरहनु भएको छ तर त्यो वास्तविकता होइन । विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव राखेको भए हुन्थ्यो त्यो कतिपयको चाहाना थियो होला तर पुरापुर ३० दिन नाघ्नै पर्ने वा प्रतिनिधि सभामा प्रस्ताव राख्नै पर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । यो विषयमा सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा यो हो कि तोकिएको प्रक्रियामा आफू सहभागी नहुने भनी लिखित रूपमा स्वीकार(वाकओभर) गरी अगाडीको प्रक्रिया(फरदर प्रोसेस) मा जाने नै भयो । यो सामान्य खेलको नियम पनि हो कि कुनै खेलाडीले कोर्टमा पहिला नै आफू नलड्ने भनी वाकओभर गरिसकेपछि तिमीले अनिवार्य लड्नै पर्छ भनिँदैन । वाकओभर गर्ने खेलाडी हार्छ र खेलको प्रक्रिया अगाडी बढ्छ । यहाँ पनि धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले शुरु मै आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै वाकओभर गरी अगाडीको

प्रक्रियामा जान राष्ट्रपतिलाई लिखित सिफारिस गर्नु भएकोले यसलाई विवादको विषय बनाइनु आवश्यक नै थिएन । हुन पनि पछि सबै राजनीतिक दलहरूले यस प्रक्रियालाई स्वीकार गरी राष्ट्रपतिबाट तोकिएको समयभित्र आफ्नो आफ्नो दाबी पेस गरे र प्रधानमन्त्री चयन हुने धारा ७६(५) को प्रक्रिया पनि पुरा भयो । यस उपधारा बमोजिम दुई वटा प्रस्ताव आए पनि कुनै पनि दाबी विश्वस्त नभएकोले राष्ट्रपतिबाट दुवै दाबी अस्विकृय भए । उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन नभएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भए पछि सरकारले उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्‍यो र राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति समेत तोक्ने कार्य भयो ।

धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछ ?

अहिले सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न अनलाइन मिडियाहरू, युट्युब च्यानलहरू, कतिपय टेलिभिजन तथा रेडियो र प्रिन्ट मिडियाहरूमा बिना आधार प्रमाण आफूलाई मनमा लागेको आधारमा मात्र समाचार बनाइदिने गर्दा त्यसले जनमानसमा गलत सन्देश फैलिइरहेको देखिन्छ भने अर्कोतिर विश्लेषक, विषयविद्, संविधानविद्, पत्रकारहरूले वास्तविक विश्लेषण भन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह, पहिला देखि कै मनस्थिति बनाइसकेका (प्रि-माईण्डसेट भएका), व्यक्तिगत पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भई सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गरेका कुरा कै आधारमा समाजमा फरक धारणा बनाउने प्रवृत्तिले वास्तविकता एकातिर भए पनि भ्रमहरूले बजार पाइरहेको देखिन्छ । धारा ७६(३) र (७) को प्रयोगको बारेमा पनि यही भ्रम फैलाउने कार्य अहिले भइरहेको छ ।

अघिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा पुस ५ गते विघटन हुँदा दोस्रो दिन नै संसद् भवन मै केही संविधानविदहरुले नेताहरूलाई प्रतिनिधि सभा विघटन नै भएको छैन त्यसैले सभामुखबाट अधिवेशन आव्हान गर्न मिल्छ भनी सल्लाह दिनु भयो त्यसलाई विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका मिडियाहरू देखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइयो तर त्यो वास्तविकता थिएन र पछि कानुनी उपचारको बाटो अपनाइयो र अन्तिममा सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको छिनोफानो भयो । अहिले पनि कतिपय मिडियामा यस्तै भ्रम सृजना गर्ने प्रकृतिका कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन् । जस्तो सुकै संविधानविद् वा विद्वान भए पनि यदि अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छैन र सभामुखले बैठक डाक्न मिल्छ लगायतका सल्लाह दिन्छ भने सरासर विवादको शान्तिपूर्ण समाधान भन्दा पनि देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा विवादको समाधान हुन नदिने, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको बारेमा संसदमा टीकाटिप्पणी गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था विरुद्धको कार्य बाहेक केही हुन सक्दैन । विपक्षी पार्टीका नेताहरू सबै प्रतिनिधि सभा विघटन गरे उपर रिट मार्फत सर्वोच्च अदालतमा गइसकेका छन् र विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यो बारेमा भ्रम सृजना हुने गरी गलत सल्लाह दिनु आफैमा कच्चापन बाहेक केही हुन सक्दैन ।

आजभोलि कतिपय कानुनविदहरुले आफ्नो मनमा लागेको कुरा विभिन्न मिडियाहरूमा राखिरहनु भएको छ तर त्यो आफ्नो राय भनेर व्यक्त गर्नु पर्नेमा मैले भनेको कुरा नै ध्रुबसत्य कुरा हो । यो नै संविधानमा लेखिएको कुरा हो, अरूको भनाई झुट्टा हो भनी दाबी गरिरहनु भएको छ । त्यो उहाँको चाहाना हुनसक्छ तर त्यो नै वास्तविकता हुन्छ भन्न मिल्दैन । यस धारा ७६ लाई विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने र द्विविधाका बारेमा जानकारी राख्नु पर्ने देखिन्छ ।

कुनै पनि संविधान वा कानुनका धारा दफाहरू स्वतन्त्र नभई एकअर्का प्रति अन्तर सम्बन्धित रहेका हुन्छन् । संविधानको कुनै पनि धारा उपधाराका बारेमा द्विविधा भएमा अन्य धारा उपधाराहरूलाई जोडेर व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । धारा ७६ को हकमा पनि एक भन्दा बढी उपधाराहरू अन्तर सम्बन्धित भएकाले तिनीहरूलाई हेरेर समग्र व्याख्या गर्नुपर्दछ । अहिले सबैभन्दा विवाद बनाइएको उपधारा (५) र उपधारा (७) लाई हेरौँ । यी दुवै उपधाराहरूको अन्तरसम्बन्ध उपधारा (२) र (३) सँग प्रत्यक्ष रहेको छ तर अहिले यी उपधारासँग नजोडेरै उपधारा (५) ले संसदीय दल, पार्टीको कुरा गर्दैन जो सुकै सांसदले पनि जो सुकैलाई पनि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई मत दिने हो भन्ने गरिएको छ जो सरासर गलत अर्थ लगाई मनको लड्डु घिउसित खानु जस्तै हो । उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो ।

अरू उपधारामा संसदीय दलको ह्विप लाग्ने पार्टी पद्धतिलाई अनुसरण गर्नु पर्ने यस उपधारा प्रयोग गर्दा संसदीय दलको ह्विप वा पार्टी पद्धति लागु नहुने भन्ने होइन । उपधारा (२) बमोजिमको सदस्य भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा व्यक्तिगतरूपमा विश्वासको मत लिन सक्ने व्यक्तिले दाबी गर्न सक्ने भनिएको हो । उपधारा (५) को स्पष्ट धारणा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार जो कोही पनि हुन सक्ने, संसदीय दलको नेता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यस्तो व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थन छ भन्ने आधार प्रमाण राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेमा र राष्ट्रपतिलाई पनि त्यो आधार ठिक छ भन्ने लागेमा यो उपधारा प्रयोग हुने हो । यहाँ बुझ्नु पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रतिनिधि सभाको गठन प्रक्रिया गैर दलीय हुन्छ भनेर संविधानले परिकल्पना नै गरेको छैन । प्रतिनिधि सभामा बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू दल कै सदस्य हुन्छन् त्यसैले उपधारा (५) को प्रधानमन्त्री हुन चाहने जो कोही सांसदले पनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू समर्थनमा मसँग यो यो दलको समर्थन छ भन्ने आधार पेस गर्ने हो । दलको समर्थन गर्दा त्यो दलको अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेताले लेखि दिएको आफ्नो दलको समर्थन रहेको भन्ने प्रमाण नै यथेष्ट हुन्छ न कि व्यक्तिगत रूपमा हस्ताक्षर गरेको ।

उपधारा (७) को व्यवस्था
त्यसैगरि उपधारा (७) हेर्दा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ, भनिएको छ । बाहिर एउटा हावा के फैलाइएको छ भने अहिलेको प्रक्रिया उपधारा (३) बाट उपधारा (५) मा गएकै छैन । उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्ने होईन । तर अहिलेको वास्तविकता उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री चुनिने प्रक्रिया उपधारा (५) मा गइसकेको हो । उपधारा (५) को सरकार गठनका लागि कति समय दिनुपर्थ्यो त्यो बेग्लै विषय होला । राष्ट्रपतिबाट जुन करिब २१ घण्टाको समय दिइयो त्यो झट्ट हेर्दा छोटो पनि होला किनभने व्यक्तिगतरूपमा कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले दाबी गर्नु छ उसलाई केही बढी समय दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर पनि सांसद शेर बहादुर देउवा र सांसद केपी ओलीले आ-आफ्नो दाबी तोकिएकै समयमा पेस गरी सके र यस उपधाराको प्रयोग पनि भइसक्यो । यसमा पनि कुनै बहस गर्नु आवश्यक छैन ।

उपधारा (५) को प्रक्रियामा जाने क्रममा जुन दुई जनाले दाबी गरे त्यसमा कसको दाबी आधिकारिक र कसको अनधिकारिक मान्ने ? भन्ने प्रश्नको बारेमा संविधानत : त्यो सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको छ । यसो गरिदिएको भए हुन्थ्यो भनेर मान्यता, आशा राख्न सकिएला तर संविधानतः राष्ट्रपतिलाई भएको अधिकारको बारेमा मेरो इच्छा बमोजिम भएन त्यसैले यो असंवैधानिक छ भन्ने विचारलाई परिपक्व मान्न सकिँदैन किनभने तर्क गर्ने तथ्यले हो, तर्क गर्ने कानुनी एवम् संवैधानिक आधारले हो । संविधानले नै यसबारेमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएकोले त्यो निर्णयलाई मान्दैन भन्न र त्यसबारे गलत सन्देश जाने गरी कुनै पनि विषयविद्, विद्वान, राजनीतिक नेताले हावा फैलाउनु उचित हुन सक्दैन ।

हाम्रो शासन प्रणाली कस्तो हो ?
बाहिर केही मानिसहरू विशुद्ध संसदीय प्रणाली होइन भनेर गलत सन्देश दिइरहेको देखिन्छ तर हामीले हेर्ने संविधान हो । नेपालको संविधानको धारा ७५ मा “नेपालको शासकीयस्वरूप बहुलबादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ” भनेर प्रस्टरूपमा लेखिएको छ । संविधानमा लेखिएको व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली छ भने सुधारिएको व्यवस्था वा मिश्रित व्यवस्था हो भनेर हुँदैन । त्यसै आधारमा विभिन्न संरचनाहरू बनेका छन् ऐन कानुनहरू बनेका छन् । यसै संविधानको धारा २६९ देखि २७२ सम्म राजनीतिक दल गठन, दर्ता, सञ्चालन सुविधा तथा त्यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरिएको छ । हामीसँग राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लागु छ ।

सो ऐनको परिच्छेद ५ को दफा २४ देखि ३६ सम्म राजनीतिक दलको संसदीय दल तथा दल त्यागको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ मा “दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन” भनिएको छ । सोही ऐन बमोजिम सम्बन्धित दलको विधान हुन्छ त्यसैगरि सम्बन्धित संसदीय दलको नियमावली हुन्छ । यी सबै व्यवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएको सांसदले सामान्यतया पार्टीको निर्देशन भन्दा बाहिर व्यक्तिगत चाहाना बमोजिम कार्य गर्दैन भन्ने बुझिन्छ र संसदीय शासन प्रणाली भएको देशमा दलको मातहतमा त्यो दलको सदस्य हुन्छ । राष्ट्रपतिले पनि आधार प्रमाणकोरूपमा व्यक्तिगत हस्ताक्षर कुन सांसद कसको पक्षमा छ त्यो भन्दा पनि कुन दलका कति सदस्य छन् र त्यो दलको संसदीय दलको नेता तथा पार्टी प्रमुखले कसलाई समर्थन गरेको छ त्यो हेर्ने हो । यस आधारमा राष्ट्रपतिले केपी ओलीले पेस गरेको दाबीलाई आधार मानी उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने थियो ।

दुवै दाबीमा केही सांसदहरूको दोहोरो नाम रहेकोले कुन दाबीलाई मान्यता दिने, कुनलाई नदिने बारेमा राष्ट्रपतिलाई स्वनिर्णय गर्ने अधिकार भएकोले दुवै दाबीलाई मान्यता नदिएको हुनसक्छ । तर माथि भनिए झैँ आधारको कुरा गर्ने हो भने संविधानतः संसदीय शासन प्रणाली भएकोले पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेताले औपचारिक रूपमा केपी ओलीलाई हाम्रो समर्थन छ भनेको लिखितरूपमा पत्र दिइसकेपछि त्यो पत्रलाई अन्यथा ठान्नु पर्ने अवस्थै थिएन । अब विवाद उठी अदालतमा पुगेपछि यसको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो । नेकपा एमालेका २६ जना र जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना सांसदहरूले शेर बहादुर देउवालाई समर्थन रहेको भनी हस्ताक्षर गरेको कार्यलाई मान्यता दिनै पर्थ्यो भन्न मिल्दैन । त्यसमा पनि सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट औपचारिकरूपमा आफ्ना सांसदहरूले पार्टीको निर्देशन विपरीत अन्त कतै हस्ताक्षर गरेको भए त्यसलाई मान्यता नदिन राष्ट्रपति कार्यालयमा लिखित जानकारी गराई सकेपछि राष्ट्रपतिले विवादित निर्णय गर्न नचाहेको होला ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार
नेपालको संविधानको धारा ६६(२) मा “कुनै सङ्घीय कानुन स्पष्टरूपमा लेखिएकामा बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने” र त्यो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीबाट हुने प्रस्ट भएको साथै धारा ७५(१) मा “नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित रहनेछ” भनिएकोले सामान्यता कार्यकारीको हैसियतमा राष्ट्रपतिले आफूखुसी कुनै पनि निर्णय गर्ने पाउने व्यवस्था संविधानमा नभएको प्रस्ट छ ।

शुक्रवार साँझ ५ बजे पछि दुवै दाबीको बारेमा के हुने भन्ने बारेमा केही नेताहरू तथा कानुनविदहरुको प्रतिक्रिया सुन्दा दुवै दाबी अमान्य हुन सक्छन् भन्ने पनि आइसकेको थियो त्यसपछिको परिणाम के हुने भनेर रातारात मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्छ र त्यसै राती संसद् विघटन हुन्छ भनेर कसैले अनुमान गरेका थिएनन् तर राती नै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्‍यो र प्रधानमन्त्रीबाट पेस भएको प्रस्ताव सदर गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग थिएन । राती किन गर्‍यो ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । हामीसँग थुप्रै उदाहरण छन् कि नेपालमा पटक पटक प्रतिनिधि सभा राती बसेको छ राती पनि ठुल्ठुला निर्णयहरू भएका छन् । न्याय परिषद्को बैठक राती  बसेर ८० जना उच्च अदालतका न्यायधीश नियुक्त गरेको हामीसँग इतिहास छ । त्यसैले यो पनि तर्क गर्नु आवश्यक छैन ।

संविधानतः दुई वटा प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न पाइने 
अहिले धारा ७६(७) को प्रावधानलाई केबल एउटा हरफलाई मात्र बाहिर चर्चाको विषय बनाइएको छ । सो उपधारा (७) मा दुई वटा प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सकिने गरेको देखिन्छ । पहिलोः उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेमा र दोस्रोः उपधारा (५) बमोजिमको सरकार नै बन्न नसकेमा पहिलाको नियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

यसमा अझै प्रस्ट हुनु जरुरी यो छ कि उपधारा (५) बमोजिमको सरकार बनेर त्यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्ने हो । अर्को यदि उपधारा (३) को सरकार गठन भइसकेपछि त्यो सरकारले विश्वासको मत पनि लिन सकेन र उपधारा (५) बमोजिमको सरकार पनि गठन हुन सकेन भने पहिले कै अर्थात् उपधारा (३) को सरकारले नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने यो उपधाराको स्पष्ट व्यवस्था हो ।

अन्तमा,
नेकपा एमाले र जसपाको एउटा पक्ष बाहेक केही राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, मिडिया, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसमेत प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरुद्धमा छन् तिनीहरू सबै प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध हात धोएर विरोध गरिरहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था के छ ? धारा ७६ को उपधारा (३) (४) (५) र (७) को प्रावधान के हो ? राष्ट्रपतिको अधिकार कति हो ? लगायतको विश्लेषण गरेर प्रतिक्रिया जनाउनु भन्दा पनि एक पक्षीयरूपमा पुर्वमानसिकता (प्रि-माईण्डसेट) का आधारमा आफूलाई मनमा लागेको विचारका आधारमा त्यो नै ध्रुव सत्य हो भनेर हावा फैलाउने कार्य भइरहेको छ । कोरोनाका कारणले अहिले निर्वाचन आवश्यक थिएन भन्ने आवाज जायज होला । तर कोरोना कै कारणले देशलाई राजनीतिक बन्दि बनाई राख्ने हो त ? यो गहन प्रश्न उठेको छ । चुनाव हुने मिति ६ महिना पछिको छ । यसबीचमा कोरोनाविरुद्धको खोप सबै जनतालाई अनिवार्यरूपमा लगाउने, कोरोनाका बिरामीको उपचारलाई निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउने, सहजरूपमा अस्पताल, अक्सिजन, भेण्टिलेटर, आइसियुको उपलब्धताका साथ स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई निर्वाचन गराउन नसकिने भने होइन ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी पाउन १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष प्रस्ताव गरे पनि माग बमोजिम नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा दलगत भन्दा पनि व्यक्तिगतरूपमा सांसदहरू शेर बहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपालसमेतका विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदहरू श-शरीर उपस्थित भएकाले त्यो नै देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको मुख्य आधार हुन्छ भनिए पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय अहिले नै जो कसैले पनि ठोकुवा गर्न मिल्दैन । उजुर गर्न पाउने जो कोहीको पनि संवैधानिक अधिकार छ तर उजुर गरेकै आधारमा त्यो नै हुन्छ भन्न मिल्दैन । अदालतले आधार प्रमाण हेर्छ, आफूले यस अघि गरेको फैसलाहरू पनि हेर्छ । वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि सर्वोच्च अदालतले हेर्ला । किनभने अहिले विघटित प्रतिनिधिसभाका नेकपा एमालेका र जसपाका निवर्तमान सांसदहरूले हाम्रो समर्थन शेर बहादुर देउवालाई छ, भनिए पनि उनीहरूको पद नै त्यो बेलासम्म रहने छैन ।

केबल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र केही साना दल तथा स्वतन्त्र सांसदको समर्थनबाट बहुमत पुग्दैन त्यो पूर्व जानकारी नै छ भने यस तर्कलाई पनि बलियो मान्न मिल्दैन । शेर बहादुर देउवासमेतको रिट हेर्दा कुनै राजनीतिक पार्टी तथा त्यो पार्टीको कुन पोर्टफोलियोमा ततत् निवेदकहरू छन् खुलाइएको छैन यसबाट पनि अदालतलाई के सन्देश दिन खोजिएको हो प्रस्ट छैन । तर पनि धारा ७६(५) को सरकार गठन गर्नका लागि सबै सांसदहरू स्वतन्त्र छन् उनीहरूको राजनीतिक दलसँग कुनै साइनो नै हुँदैन भन्ने अर्थ लगाउन खोजिएको होला तर त्यो सरासर धारा ७६(२) र (५) को भावनाको विपरीत हुन्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतलाई चारैतिरबाट दवाव दिने, प्रभावमा पार्ने कार्य निवेदकहरू तथा राजनीतिक दलहरूबाट भइरहेको छ । यतिसम्म दवाब दिईँदैछ कि कसैलाई मन नपरेकै आधारमा, यसले आफ्नो चाहाना बमोजिम नहुन सक्छ भन्ने लागेकै आधारमा इजलासमा बस्ने न्यायाधीशलाई नै मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर अत्तो थाप्ने गरिँदैछ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा संविधानको धारा १०५ विपरीत सभामुखलाई उचाल्न लगाउने, पूर्व प्रधानन्यायाधीश समूहका नाममा अदालतलाई प्रभावमा पार्ने गरी विज्ञप्ति जारी गराउने, संविधान बमोजिमको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर निर्वाचन गर्नु जनताका विरुद्धको हो भन्ने सन्देश समाजमा फैलाउने, संविधानलाई असफल पार्ने कार्यले अहिलेको हाम्रो समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने खेल भइरहेको छ यसबारेमा सबै सजग होऔँ ।

लेखक अधिवक्ता हुन्।