‘५० गुणासम्म कर बढाइयो, चितवनमा अनशन सुरु, महोत्तरीमा जनप्रतिनिधि नै आन्दोलनमा’, ‘जथाभाबी कर बढाइएको भन्दै सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण’ ‘पेट्रोलमा कर’, ‘बारीको रुख काट्दा कर’, ‘मेहेन्दी लगाउनेलाई पनि कर’, ‘हाँस कुखुरामा पनि कर’, ‘कर बढाएको विरोधमा नगरपालिकामा दलहरूको धर्ना’ ‘कर बढाएको विरोधमा बजार बन्द, वडाध्यक्ष पनि आन्दोलनमा’ ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय मिडियामा प्रकाशित समाचारका शीर्षक हुन् यी ।
करबारे प्रायः दिनहुँ समाचार छापिरहेका छन् । गाउ/नगरपालिकाले मनपर्दी कर लगाउन थालेपछि सर्वसाधारण आक्रोशित छन् ।
आफैले जिताएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले आफैमाथि कर थोपर्दा यति बेला सर्वसाधारण नागरिकलाई तातो दूध निल्नु कि ओकल्नु जस्तै भएको छ । सेवा र सुविधा भन्दा उल्टै असुल्न पो आएका रहेछन् कि भन्नेतर्फ जनता सशंकित हुन थालेका छन् ।
कुन–कुन वस्तुमा कति कर लगाउने भन्नेबारे छलफल नै नगरी गाउँ/नगरपालिकाले मनलाग्दी अनुमानित कर ठोकिदिँदा त्यसको चौतर्फी विरोध हुनु स्वाभाविकै हो । यसबारे केन्द्र सरकार (सङ्घ)को ठोस धारणा आएको छैन । मानौँ कि गाउँगाउँमा सिंहदरबारका नाममा स्थानीय तहमा स्थापित दरबारबाट सिंह निस्केर झम्टिँदै कर असुलिरहेका छन् ।
केही हप्ताअघि वीरगन्ज महानगरपालिकाले बढाएको करको विरोधमा उद्योगी/व्यवसायीले आन्दोलन चर्काएपछि फिर्ता लिनुपर्यो । लगत्तै सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले करकै कारण सङ्घीयता उल्टने त होइन भन्ने चिन्ता प्रकट गरे । अन्य धेरै ठाउँमा करबारे गरिएका निर्णयहरू कति फिर्ता गरे त कतिले निःशुल्क भनेर सूचना निकाले ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै अनेक थरी करको भार खेप्नुपरेको भन्दै विरोध भइरहँदा स्थानीय तहले भने संविधानको अधिकारबमोजिम कर लगाएको बताइरहेका छन् । संविधानको अधिकारभन्दा बाहेक धेरै र दोहोरो कर नलिएको स्थानीय तहको दाबी छ ।
एकातिर जनतालाई बाँडेका आश्वासन तथा अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त अर्कोतिर आम्दानी जुटाउनु पर्ने बाध्यताको दोसाँधमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार परेका छन् ।
नयाँ शासन व्यवस्थासँगै मुख्यतः राजनीतिक सङ्घीयता, प्रशासनिक सङ्घीयता तथा वित्तीय सङ्घीयता स्पष्ट भिजनका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक रूपमा दुई कदमअघि बढिसक्दासमेत प्रशासनिक सङ्घीयताको गाँठो फुकाउनै हम्मे हम्मे परेको छ भने वित्तीय सङ्घीयताबारे त बहस नै सुरु भई नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जटिल वित्तीय सङ्घीयताको सुरुवाती अभ्यासमा द्वन्द्व चर्किन सक्ने कुरातर्फ केन्द्र (सङ्घ)ले सोच्नसम्म भ्याएको छैन ।
गाउँ/नगरपालिकाले कर लगाउनुअघि कानुन बनाउनु जरुरी छ । यस्तै दोहोरो कर हटाउन पनि आवश्यक देखिन्छ । पर्याप्त बहस नगरिकनै ‘गर्दै जाऊँ, हेर्दै जाऊँ’ भन्ने कुरा सबैतिर लागू नहुन पनि सक्छ । र, यसले सफलताको मार्गमा बाधा ल्याउन सक्छ ।
लामो समयको द्वन्द्वको मार, त्यसैमाथि गरिबी तथा बेरोजगारीको पीडाले निसास्सिरहेका नागरिकलाई थप निचोर्न खोज्दा ‘आकाशको फल टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत झ्र्यो’ भन्ने नहोस् । यसबाट निम्तिन सक्ने सामाजिक द्वन्द्व तथा सुरक्षा चुनौतीबारे अहिले नै आकलन गर्न सके ठुलै विपत्तिबाट जोगिने पक्का छ । यसतर्फ समयमै सरोकारवालाको ध्यान जाओस् ।
