काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले जिल्लाभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयलाई आधार बनाउँदै प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएका जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन समन्वित रूपमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रशासनले अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूको वास्तविक विवरण स्थानीय तहबाट संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पहिचान प्रक्रियापछि वास्तविक सुकुमवासीलाई सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा तथा अन्य आधारभूत सुविधासहित वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।
अतिक्रमण हटाउने कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने र जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रशासनले जनाएको छ। यसका लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
साथै, अभियानको प्रगतिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने तथा जिल्लाभरका स्थानीय तहसँग समन्वय बैठक गरी साझा कार्ययोजना बनाइने तयारी रहेको प्रशासनको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसैलाई असुरक्षित रूपमा विस्थापित नगरी व्यवस्थित पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पार्दै अभियान सफल बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहने जनाएको छ।
