काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत परिषद्को बैठक सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी गणपूरक संख्या निर्धारण गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठक बस्न कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्नेछ।
छ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने प्रावधान अध्यादेशमा उल्लेख छ। यसरी चार सदस्य उपस्थित हुँदा उक्त संख्या बहुमतका रूपमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्णय प्रक्रियाबारे अध्यादेशले थप स्पष्टता दिँदै अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन जनाले गरेको निर्णयलाई परिषद्को आधिकारिक निर्णयका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी परिषद्का सबै छ सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा मत बराबरी भए अध्यक्षले समर्थन गरेको पक्षलाई बहुमत मानिने उल्लेख गरिएको छ। बैठकमा सर्वसम्मति हुन नसकेमा बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सकिने व्यवस्था पनि अध्यादेशले सुनिश्चित गरेको छ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार भएको संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उच्चस्तरीय निकाय हो। परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ।
