काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रक्रियामा डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले ठेक्का सूचना प्रकाशनको परम्परागत अभ्यासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार साँझ जारी गरेको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ अनुसार अब विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) मार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएमा त्यसको सूचना अनिवार्य रूपमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने छैन।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार यदि कुनै सार्वजनिक निकायले ई-जीपी प्रणाली प्रयोग गरी बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता सम्बन्धी सूचना जारी गर्छ भने त्यसलाई अन्य सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ।
यद्यपि, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न त्यस्ता सूचनाहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायका आधिकारिक वेबसाइटमा भने राख्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
संशोधित प्रावधानले बोलपत्र तथा पूर्वयोग्यता सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउने स्थान कम्तीमा दुई वा सोभन्दा बढी सार्वजनिक निकायमा खुला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्रस्ताव वा बोलपत्र दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि भने एउटै निकायलाई मात्र केन्द्रका रूपमा तोक्न सकिने उल्लेख छ।
सरकारले यो संशोधनमार्फत खरिद प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै खर्च र समय दुवै घटाउने तथा प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
