२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवामा चयनमुखी प्रवृत्ति देखिएको भन्दै कर्मचारीवृत्तमा चरम असन्तुष्टि, ‘हेलो सरकार’सम्मै पुग्यो गुनासो

अ+ अ-

काठमाडौँ । पछिल्लो समय भएका कर्मचारी सरुवालाई लिएर चयनमुखी प्रवृत्ति बढेको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सरुवामा मापदण्ड र ज्येष्ठताको आधार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको आरोपसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत यस विषयमा चासो देखाएको सिंहदरबारस्थित उच्च स्रोतले जनाएको छ।

ती स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि केन्द्रमै कार्यरत केही कर्मचारीलाई पुन: सोही स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको भन्दै केहीलाई छोटो अवधिमै स्थानीय तहमा खटाइएको र केहीलाई भने सिंहदरवारभित्रै पठाएकोप्रति लक्षित देखिएको छ । “ज्येष्ठताको आधारमा सरुवा गरिएको भनिए पनि सूचीले त्यसको पुष्टि गर्दैन,” स्रोतले भन्यो, “केही महिनाअघि मात्रै सरुवा भएकालाई पुन: पठाइनु र वर्षौँदेखि केन्द्रमै रहेका कर्मचारीलाई यथावत राखिनुले चयनमुखी वा प्रतिशोधको संकेत देखिन्छ।”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पीआईएस र लोक सेवा आयोगको वरियताक्रमका आधारमा सरुवा गरिएको दाबी गर्दै आएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको हो। उपसचिव तहसम्मको सरुवा निर्णय सचिवस्तरबाट हुने भए पनि प्रक्रिया पारदर्शी नभएको गुनासो कर्मचारीहरूले गरेका छन्।

यस्तै, सरुवासम्बन्धी गुनासाहरू ‘हेलो सरकार’देखि मुख्य सचिवको कार्यालयसम्म पुगेको स्रोतको दाबी छ। एक कर्मचारीको गुनासो उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, “मापदण्ड के हो भन्ने स्पष्ट छैन, सरुवा कसरी भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। व्यवस्थित प्रणालीभन्दा चयनमुखी अभ्यास दोहोरिएको देखिन्छ, यसमा थप निगरानी आवश्यक छ।”

यसबीच सरुवामा कुनै गडबडी वा स्वार्थप्रेरित निर्णय देखिएमा कडा कारबाही गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको जनाइएको छ। “सरुवालाई नजिकबाट अध्ययन भइरहेको छ, त्रुटि भेटिए कारबाही हुन्छ,” प्रशासन उच्च स्रोतले भने, “यसअघि आफन्त नियुक्तिमा स्वार्थ देखिँदा मन्त्रीले नै छोटो समयमा जिम्मेवारी छोड्नुपरेको उदाहरण ताजै छ, सचिव-सहसचिवलगायत कर्मचारीहरूले सतर्क रहनुपर्छ।”

यद्यपि, निगरानीको सन्देश दिइए पनि व्यवहारमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विगतमा शक्तिकेन्द्रसँग निकट रहेर लाभ लिएका कर्मचारीहरू पुन: हावी हुने संकेत देखिएको भन्दै निष्पक्षता कायम गर्न कडा र प्रणालीगत कदम आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र प्रणालीगत बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि व्यवहारमा उठेका यी गुनासाहरूले सरुवा प्रणाली सुधारको चुनौती अझै कायमै रहेको संकेत गरेका छन्।

4 Comments
Ramila
Ramila
2 months ago

🤔

Ramila
Ramila
2 months ago

Prashasan mahasakha ka sabai karmachari one year bhaye pachi sthaniya taha ma pathaune byabastha garnu parla ki !! Yeso hunda balla ek level always high profile ma enjoy garne karmachari ra low profile ma hune karmaxhari haruko bich utpanna bhayeko gap ma sunuwai huncha ki ?? 🤔🤔

Rakes
Rakes
2 months ago

Mapdanda banara kadai ka saath lagum….saruwa ma pani arakxan ko xut dinu vayena… critical health condition bahek sapailai routine based ma eutai ofc ma 2-3 yr vanda badi narakhne…saruwa lai predictable banam…suruwat valley vitra btai garum…tesma pani mantralaya bta garum

Ram
Ram
2 months ago

Saruwa garne mofaga ka karmachari kata kata base Tyo ni hernu paryo