काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशलाई थप वित्तीय भार पर्ने नयाँ आयोजना सुरु गर्नुभन्दा वर्षौँदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले समस्याको वर्गीकरण गरी समाधान खोजिने उल्लेख गर्दै मन्त्री स्तरबाट गर्नुपर्ने काम आफूले गर्ने र अन्य तहबाट हुने काम जिम्मेवारीअनुसार परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
‘कुर्सीमा कुन व्यक्ति बस्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन, कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी के हो र उसले त्यसलाई कति निर्वाह गरेको छ भन्ने महत्वपूर्ण हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा जनताले सुधारको अनुभूति गर्ने गरी सबै मिलेर काम गरौँ।’
उनले वित्तीय, शासकीय तथा संरचनागत सुधारका उपायहरू खोज्दै उपलब्ध स्रोत, सीप र बजेटको अधिकतम उपयोग गरेर लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। वैदेशिक मुद्राको मूल्यवृद्धिले विकास आयोजनामा पार्ने असर अझै पूर्ण रूपमा देखिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
ठूला परियोजनाहरू वर्षौँसम्म सम्पन्न हुन नसक्दा विकासको प्रतिफल उपयोग कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सिँचाइ आयोजना तीन दशकसम्म पनि सम्पन्न नहुनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए। ‘विकास आयोजनामा बजेटलाई मात्र समस्या भन्ने गरिन्छ, के बजेट मात्रै समस्या हो त ?’ भन्दै उनले कार्यसम्पादनतर्फ समेत ध्यान दिन आग्रह गरे।
छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने विषयमा सर्वत्र प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाको कार्यप्रकृति फरक हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। जग्गा प्राप्ति र रुख कटानजस्ता समस्या साझा रहे पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताइन्।
विभागअन्तर्गत हाल बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तथा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना लगायत ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्।
विभागले हाल २१५ वटा ठेक्कामार्फत विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। जसमध्ये ३३ वटा ठेक्का समस्याग्रस्त रहेकामा २२ वटाको ठेक्का तोडिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा विभागअन्तर्गत कार्यालयहरूको समग्र वित्तीय प्रगति करिब २९ प्रतिशत रहेको छ।
