काठमाडौँ । नेकपा एमालेले सर्वपक्षीय नागरिक संवादको संरचना र कार्यविधिमा केही परिवर्तन गरेको छ।
पार्टीले प्रमुख कार्यक्रम तय गर्ने जिम्मेवारी पाएका तीन नेताहरूबीच बिहीबार भएको बैठकले सरकारका गतिविधिबाट लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमा सम्भावित ह्रास रोक्ने उद्देश्यले संवाद अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकमा सहभागी नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारी असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत, प्रहरी र सरकारी वकिलको निर्णयमा न्यायिक पुष्टि भएको बताएका छन्। त्यसैगरी कार्की आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षीय रहेको र त्यसको न्यायिक परीक्षणले त्यसलाई पुष्टि गरेको एमालेको दृष्टिकोण बैठकले उल्लेख गरेको छ।
पार्टीले ट्रेड युनियनको खारेजी र सिंहदरबार प्रवेशमा गरिएको कडाइले नागरिक अधिकारमा प्रभाव पारेको भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। नागरिक तथा पेशाकर्मीहरू संगठित हुन पाउने अधिकार र कानुन व्यवसायीको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शीघ्र सुधार आवश्यक रहेको बैठकको निष्कर्षमा समावेश छ।
उपाध्यक्ष रघुजी पन्त, उपमहासचिव योगेश भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीलाई सर्वपक्षीय नागरिक संवादका लागि पार्टीले जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
बैठकले यी नेताहरूलाई आगामी समयमा नागरिक संवादका कार्यक्रम अगाडि बढाउन र लोकतान्त्रिक अधिकार संरक्षणका विषयमा समन्वय गर्न जिम्मेवारी सुम्पेको छ।
