काठमाडौँ । स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानहरूले आफ्नो हक सुनिश्चित गर्न र गुठीसम्बन्धी कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिले दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्याल मार्फत सिंहदरबार पठाएको हो।

समितिले लामो समयदेखि जोतभोग गर्दै आएका मोही किसान अझै कानुनी अधिकारबाट वञ्चित रहेको र वर्तमान गुठी व्यवस्थापन, जग्गा दर्ता तथा मोही हकसम्बन्धी कानुनले वास्तविक किसानलाई न्याय दिन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

ज्ञापन पत्रमा दाङ देउखुरी क्षेत्रका गुठी जग्गा स्थानीय थारु समुदायले वर्षौंदेखि आबाद गर्दै आएको भए पनि ती जग्गा पछि अन्य व्यक्तिहरू वा संरचनाको नाममा दर्ता हुँदा वास्तविक जोताहा किसानको अधिकार कमजोर बनेको आरोप लगाइएको छ। समितिले मोही कायम भएका जग्गामा दर्ता, नामसारी र हक हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाइ कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

समितिको ठहर अनुसार, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा संशोधन गरी विशेष प्रकृतिका गुठी जग्गामा जोतभोग गरिरहेका किसानहरूको मोही हक स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। अदालत, प्रशासन र सम्बन्धित मन्त्रालयमा विभिन्न पहल, छलफल र सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडित किसान अझै अन्यायपूर्ण परिस्थितिमा रहेका छन्।

ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा समितिका अध्यक्ष प्रभुनारायण चौधरी, बालकृष्ण चौधरी, सहसचिव प्रवीण दहित, घोराही बनाऔँ अभियानका संयोजक सविन प्रियाशन लगायत मोही पीडित किसानहरूको सहभागिता रहेको थियो।