२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

औषधिको मूल्यवृद्धि प्रकरणमा महानिर्देशक ढकालको विषयले पायो संसदमा प्रवेश: ‘अरबौँ घोटाला’ भएको आरोप

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा औषधिको अनधिकृत मूल्यवृद्धि सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाउँदै यसलाई “अरबौँको घोटाला” को संज्ञा दिएका छन्। उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै औषधि व्यवस्थापनमा गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गरे।

सांसद खत्रीले देशमा टेरामक्स, गिरिबन्धु, बालुवाटार, बाँसबारी, टिकापुर जस्ता जग्गा प्रकरणहरू चर्चामा रहेको उल्लेख गर्दै औषधिको मूल्यवृद्धि प्रकरण भने ओझेलमा परेको बताए। “औषधि जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक वस्तुमा लुट मच्चिएको छ,” उनले संसदमा भने।

उनका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमार्फत औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले ५२ ब्रान्डका औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। उनले २०७८ सालमा सात विदेशी कम्पनीका औषधिमा २६.८ प्रतिशतदेखि ९९ प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि भएको तथा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १९० वटा ब्राण्ड नवीकरण गर्दा ८ वटा औषधिमा करिब ३४ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाइएको तथ्य प्रस्तुत गरे।

खत्रीले सम्बन्धित देशले तोकेको मूल्यभन्दा बढी दरमा औषधि बिक्री भएको दाबी गर्दै औषधि ऐन, २०३५ अनुसार मूल्य निर्धारण तथा वृद्धि प्रक्रियामा औषधि मूल्य अनुगमन समिति, औषधि परामर्श परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन भएको आरोप लगाए। “महानिर्देशकको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयमा ऐन मिचेर मूल्य बढाइएको छ,” उनले भने।

उनले २०७४ यता २०८२ सम्म आइपुग्दा ४ हजारभन्दा बढी औषधिको मूल्य वृद्धि भएको दाबी गर्दै यसको समग्र आर्थिक प्रभाव “लाखौँ वा करोडौँ होइन, अरबौँमा घोटाला” भएको निष्कर्ष निकाले। साथै, यस विषयमा चार वर्षअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा उजुरी परेको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्नुले शंका उत्पन्न गरेको बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अध्ययन उद्धृत गर्दै उनले उपचार खर्चको ठूलो हिस्सा औषधिमा जाने र महँगो स्वास्थ्य सेवाका कारण मध्यम तथा निम्न वर्ग थप जोखिममा पर्ने अवस्थाको चेतावनी दिए। “यो कालो धन्दा तत्काल रोक्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न आवश्यक छ,” उनले सभामुखमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।

यता, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले सांसद खत्रीका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले “सत्य तथ्य अर्कै छ, उहाँको भनाइ अर्कै छ” भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भनिएको विषय नै नभएको दाबी गरे। “महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यस्तो कुरा छैन, प्रारम्भिक चरणमा उठेको विषय पछि स्पष्ट भइसकेको हो,” उनले प्रतिक्रिया दिए।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा औषधि र उपकरण खरिदमा हुने गरेको अनियमितता तथा सेटिङ नौलो होइन । साथै महानिर्देशक ढकाल चल्ताफूर्ता कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन् । घुमिफिरी विभागमै नेतृत्व गर्न आई पुग्नु संयोग मात्रै नभई ठुलै सञ्जालमार्फत काम भइरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रकै अधिकारीको भनाई छ ।

भिडियो :