काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारी भए पनि विभिन्न तीन वटा निजी संस्थामा काम गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले एक जनालाई सजाय सुनाएको छ। रामेछापको मन्थली नगर विकास समितिमा अस्थायी नायब सुब्बा पदमा कार्यरत टीका प्रसाद भट्टलाई अदालतले कैद तथा जरिवाना गर्ने फैसला गरेको हो।
सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको अभियोगमा अदालतले भट्टलाई दोषी ठहर गरेको छ भने अन्य पाँच जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ। अमरबहादुर थापा, सुरेशकुमार वाग्ले, नारायणप्रसाद भण्डारी, सुरेशप्रसाद दाहाल र यमलाल बेल्वासेले आरोपबाट उन्मुक्ति पाएका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो।
टीका प्रसाद भट्टले नगर विकास समिति रामेछापमा अस्थायी ना.सु. पदमा कार्यरत रहँदा बिना अनुमति कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रा.लि.मा नियुक्ति लिई सो संस्थाबाट बयालीस लाख चौँतीस हजार एकचालीस रुपैयाँ, सहकारी संस्थाबाट सात लाख पचपन्न हजार आठ सय पाँच रुपैयाँ, बीमा अभिकर्ता भई सात लाख तीस हजार पाँच सय चौरासी रुपैयाँ गरी सन्ताउन्न लाख बीस हजार चार सय तीस बराबरको रकम गैर कानुनी रूपमा व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको देखिँदा प्रतिवादी भट्टले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १४ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर भएको छ। प्रतिवादी भट्टलाई सोही दफा १४ बमोजिम पाँच महिना कैद र चालीस हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। साथै, निज प्रतिवादीले प्राप्त गरेको उक्त बिगो बराबरको सन्ताउन्न लाख बीस हजार चार सय तीस रुपैयाँ निजबाट असुलउपर गर्नुपर्ने ठहर विशेष अदालतले गरेको छ।
यस्तै, भट्टले एउटै मितिमा आफू कार्यरत कार्यालयबाट अन्य कार्यालय र स्थानको भ्रमण गरेको देखाई दोहोरो भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई कानूनविपरीत झुट्टा भ्रमण बिल पेस गरी विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूबाट तीन लाख चार हजार छ सय पचास रुपैयाँ भ्रमण भत्ताबापत बुझेको देखिएको छ। सोमध्ये पन्ध्र हजार रुपैयाँ राजस्वमा दाखिला गरेको र बाँकी रुपैयाँ दुई लाख नौ हजार छ सय पचास लिएको पुष्टि भएको हुँदा भट्टले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ विपरीत कसुर गरेको ठहर अदालतले गरेको छ। त्यस कारण उनलाई सोही दफा बमोजिम तीन महिना कैद, लिए खाएको बिगो बराबर दुई लाख नौ हजार छ सय पचास रुपैयाँ जरिवाना तथा उक्त रकम असुलउपर गरिने फैसला पनि अदालतले गरेको छ ।
त्यसै गरी, भट्टले अस्थायी रूपमा नियुक्ति लिई नगर विकास समिति रामेछापमा कार्यरत हुँदाको अवधिमा कानूनविपरीत स्थायी कर्मचारीसरह ग्रेडबापत रुपैयाँ आठ लाख पैँतालिस हजार नौ सय बाइन्न तथा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापमा काजमा रहँदाको अवधिमा एकै मिति समयमा विभिन्न कार्यालयहरूबाट दोहोरो–तेहेरो रूपमा आठ लाख आठ हजार छ सय पच्चीस बराबरको रकम काज तथा बैठक भत्ताबापत बुझेको देखिँदा, सत्र लाख सात हजार तीन सय एकान्नब्बे लिएकोमा रुपैयाँ आठ लाख आठ हजार छ सय पच्चीस रुपैयाँ राजस्वमा दाखिला गरेको र बाँकी आठ लाख अन्ठानब्बे हजार सात सय छयासठी रुपैयाँ आफैँले राखेको पुष्टि भएको छ। यसरी निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको ठहर गरिएको छ।
त्यस कारण उनलाई सोही दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम दफा ३ बमोजिम दुई वर्ष तीन महिना कैद र आफूले खाएको रकमको बिगो बराबर आठ लाख अन्ठानब्बे हजार सात सय छयासठी रुपैयाँ जरिवाना हुने तथा उक्त रकम असुलउपर गरिने फैसला अदालतले गरेको छ। साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम पैँतालिस हजार नौ सय छत्तीस रुपैयाँ चौसट्ठी पैसा क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउन अदालतले आदेश दिएको छ।
यस्तै, मिडाड नेपालबाट कमिसनबापत प्राप्त गरेको भनी आरोप दाबीमा उल्लेख गरिएको सैँतिस लाख एकहत्तर हजार छ सय चालीस रुपैयाँ उनी कार्यरत सरकारी कार्यालयले कमिसन वा छुटबापत प्राप्त गर्न सक्ने रकम हो भन्ने पुष्टि हुन नसकेको हुँदा सो रकम सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६ बमोजिमको कसुर पुष्टि हुन नसकी उक्त दाबी नपुगेको ठहर अदालतले गरेको छ।
मन्थली नगरपालिकाका नगर प्रमुख लब श्रेष्ठले भट्टको नियुक्ति तथा बढुवा आफू पदमा आउनुअघि नै दलिय सहमतिका आधारमा गरिएको बताएका छन्।
