आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको खम्बा हो । नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचनको प्रबन्ध गरेको थियो । निर्वाचनको अवधि आउनुभन्दा अघि नै बढो जुक्ती लगाएर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, सम्पन्न गरेका छौँ । जुक्ती लगाउनुपर्ने विषम परिस्थितिको प्रणेता चाहिँ राजकाज, शासन र प्रशासनमा अवलम्बन गरिएको पूजाविधिले नै हो ।

राजकाज, शासन र प्रशासनमा अरिंगाल, स्याल, सिंह, पुतली, बारुलो लगायतका बिम्ब र चित्र खडा गरेर तिनकै पूजा र आराधनामा तल्लिन रहँदा नागरिकको चाख, आवश्यकता, इच्छा र चाहनाहरू खोल्सामा पुगेको भेउ नपाउँदा चिप्लिएको मात्र होइन, उत्तानोटाङ लागेको यथार्थलाई आन्तरिकीकरण गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

धुलो टक्टक्याएर उठ्ने कुरा गर्दै गर्दा धुलो भए पो टक्टक्याउनु, लिसो कसरी टक्टकिएला रु भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ।

नागरिकहरू कमजोर भएको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । नागरिकलाई बलियो बनाउन राज्यको क्षमता उच्च स्तरको चाहिन्छ । राज्यको क्षमता उच्च स्तरको बनाउन नागरिक निगरानी र नागरिकबाट खबरदारी आवश्यक हुन्छ, जसले राष्ट्रको स्वार्थ र जनताको हितलाई केन्द्रबाट ध्यान विकेन्द्रित हुन दिँदैन ।

हालको निर्वाचन परिणामले नागरिकले आफ्ना वास्तविक चाखहरू मुखरित गरेको, निगरानी र दबाव बढाएको, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहनलाई प्राथमिकता दिएको, स्रोत र साधनमा आफ्नो हिस्सा खोजेको, विकासको प्रतिफल वितरणमा समन्यायिकता खोजेको, ‘लडाऊ र राज गर’ भन्ने सिद्धान्तलाई चिहानमा पुर्‍याएको, ल्याइते वादहरूभन्दा आफ्नै तौरतरिकाबाट अगाडि बढ्ने सिद्धान्त खोजेको दिशातर्फ लगेको बुझ्नलाई विदेशी डिग्री आवश्यक छैन ।

यसै आलोकमा यो आलेखले राजकाज, शासन र प्रशासनमा चित्रको पूजा गर्ने कि चरित्रको भन्ने विषयमा मन्थन गर्ने जमर्को गरेको छ ।

राजकाजमा अबको बहस
राजकाज भनेको कानूनको आधारमा चलेको सम्पूर्ण शासनकार्यलाई बुझाउँछ । नागरिकलाई कमजोर हुन नदिने र राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विवेकशील कानूनको निर्माण र त्यस्ता कानूनको गतिशील कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्धको जोहो नै राजकाज हो ।

कानून निर्माण नभएका पनि थिएनन् र त्यस्ता कानून फिटिक्कै कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि होइन । तर नागरिक किन कमजोर भए र राज्यको क्षमतामा किन ह्रास आयो भन्ने विषयमा इमानदार बहस किन हुन सकेन रु

नेपालमा कानून निर्माणको चरणलाई प्रजातन्त्र अघिको, प्रजातन्त्र बहाल रहेको समय, लोकतन्त्र बहाल रहेको समय र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चलिरहेको समय गरी चार भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि, क्षमता, योग्यता, दक्षता र नागरिकमा बढेको चेतनाको स्तर समेतका आधारमा पछिल्लो समयमा बनेका कानूनहरूको गुणस्तर कमजोर हुँदै गएको यथार्थलाई आन्तरिकीकरण गर्दै अध्ययन गर्ने विषय अहिलेलाई थाती राखिएको छ ।

हालसम्म नेपालमा छ वटा संविधान, सोह्र वटा ऐन, छ वटा अध्यादेश र सतचालिस नियमावली (नेपाल ल कमिसनको वेबसाइट खोजी: मिति २०८२ फाल्गुण २७ गते) खारेज भएको देखिन्छ ।

त्यस्ता कानून किन बने रु ती कानूनले के–कस्ता समस्या समाधान गर्न सकेनन् रु ती कानूनले के–कस्ता समस्या सिर्जना गरे रु त्यस्ता कानूनको विकल्पमा बनेका कानूनले समस्या समाधान गर्न सक्यो वा सकेन रु समस्या समाधान गर्न सकेन भने कारण के हो ?

जस्ता विषयहरूको अनुसन्धान (रिसर्च) र अध्ययन भएको देखिँदैन । बिना अध्ययन कानून बनाउने, शासक अनुकूल लागू गर्ने वा गराउने र शासकको प्रतिकूल हुने बित्तिकै खारेज गर्ने गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न नागरिकले उठाउनु अन्यथा पनि होइन ।

यो प्रश्नमा यथार्थ लुकेको भान पनि भएको छ किनकि शासकहरूको समृद्धि पुस्तान्तरण भएर गएको देखिन्छ भने नागरिकहरूको गरिबी पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण भएको स्पष्ट देखिएको छ ।

नागरिकहरूले उठाएको प्रश्नमा घोत्लिनु जरुरी देखिन्छ । अब नेपालका विद्यमान कानूनको लेखाजोखा गरी नागरिकले अपेक्षा गरे बमोजिमको प्रतिफल दिन सक्ने विवेकशील तथा न्यायशील कानूनको निर्माण र लचक तथा गतिशील कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यात्मक राजकाज प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नु बाहेक अरू विकल्प देखिएको छैन । अबको बहसको विषय यही बनाउनुपर्छ ।

यो निर्वाचनले कार्यात्मक राजकाज प्रणाली स्थापनाको स्पष्ट जनादेश र मतादेश दुवै दिएको छ । यस्तो प्रणाली स्थापना गर्नको लागि देशको परिधि घुमेको, हेरेको, देखेको र भोगेको अनुभव, जनताको अवस्था बुझ्न सक्ने क्षमता भएको संवेदनशीलता र देशमा उपलब्ध ढुङ्गो–माटोको नरम र कडापन थाहा पाएको वास्तविकता नै निर्धारक तत्व हुन् ।

यी निर्धारक तत्व हरेक नागरिकमा हुनुपर्छ । अनुभव कमी भएमा अनुभवीसँग सोध्नुपर्छ, संवेदना हराएको भए समस्याको आन्तरिकीकरण गरी संवेदनशील हुन सक्नुपर्छ र सिक्नुपर्छ । वास्तविकतालाई ढाँट्नु भनेको आफैँलाई ढाँट्नु हो भन्ने कुराले झल्यास्स पार्नुपर्छ, जसले नागरिकहरूको भोक मेटाउने गरी काम गर्ने ऊर्जा दिन्छ ।

नेपालमा कार्यात्मक राजकाज प्रणाली विकास र संस्थागत गर्न चाहिने यस्तो अभूतपूर्व जनादेश र मतादेशको प्रयोग र उपयोग गर्न अबको नेतृत्व चुक्न हुँदैन भन्ने विषय बहसको मुख्य विषय बनाउनुपर्छ ।

हुनु र अनुभूति हुनु बीच आकाश–जमिनको अन्तर छ । संविधान छ, ऐन छन् । नीति छन्, नियम छन् । संस्था छन्, संरचना छन्, निर्णय संयन्त्र छ, जनशक्ति छ, प्राकृतिक स्रोतसाधन छ । तर यी सबै भएको अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाउनको लागि बाधक भएका संवैधानिक प्रावधान र कानूनी अड्चन हटाउनु आवश्यक छ । यो अड्चन हटाउन अहिलेको जनादेश र मतादेशको सुझबुझपूर्ण प्रयोग र उपयोग हुन सकेन भने अझै दलदलमा भासिने निश्चित छ ।

शासन र प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध उचित भएमा राज्यको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, जसले देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन र दौडाउन सहज बनाउँछ ।

कार्यात्मक राजकाज प्रणाली स्थापना, विकास र संस्थागत गर्ने मुख्य भूमिका नै सांसदहरूको भएको कारणले उक्त भूमिका बाहेक अरू कुनै भूमिका सांसदहरूले नखोज्ने बानी र वातावरणको विकास जरुरी छ, जुन राजकाजको मुख्य चरित्र हो ।

तर यो चरित्रलाई जीवित राख्न नागरिक, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीहरूले आलोचना र समालोचना गरेर निगरानी र खबरदारी गर्न भने छोड्नु हुँदैन ।

विधि, विवेक र विकल्पको बहस जीवित राख्न सकिएन भने राजकाजलाई गतिशील बनाउन सकिँदैन । राजकाजलाई गतिशील बनाउने मुख्य संयन्त्र नै आलोचना र समालोचना प्रणाली हो । यो प्रणालीको विकास, विस्तार र संस्थागत गर्ने विषयको बहस घनीभूत हुनैपर्छ ।

शासनमा अबको बहस
बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको नेपालको शासकीय सत्ताका मालिक नागरिक हुन् ।

गरिबीको चपेटामा परेपछि, आफ्नै स्रोतसाधन खोसिएपछि, आफूले बोलेका आवाजहरू आफूले छानेर पठाएका मठाधीशहरूले व्यवहारमा नउतारेपछि, हावामा महल बनाउने आश्वासनका पोका बाँड्ने मात्रै गरेपछि, सबै परिवार सँगै बस्ने (देशभित्र) वातावरण समेत नभएपछि नागरिक विस्फोट हुनु अनौठो होइन -विस्फोट भयो ।

विस्फोटपछिको धुलोमैला हटाउन तथा भत्किएका संरचनाको निर्माण गर्न बाँकी नै भए पनि फाटेको मन भने अहिलेको जनादेश र मतादेश दुवै आधारमा जोडिएको अवस्था छ ।

मन जोडिएपछि असम्भव भन्ने केही हुँदैन । तर जोडिएको मनलाई संस्थागत संयन्त्रले अपनत्व लिएमा मात्रै मनहरू शक्तिमा परिवर्तन हुन्छन् ।

जोडिएका मनलाई शक्तिमा परिवर्तन गर्ने प्रणालीलाई शासकीय आयाममा जोड्नुपर्छ, जसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढाउँछ र राज्य सञ्चालनमा सहज वातावरणको सिर्जना हुन्छ । अबको बहस यो विषयमा चलाउनुपर्छ ।

शासकीय आयामको मुख्य नायक राजनीतिक नेतृत्व हो । शासनको नीतिगत बागडोर राजनीतिक नेतृत्वमा नै हुन्छ । नीतिको अन्तिम उत्तरदायित्व राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पदबाट बहिर्गमन हुँदै गर्दा निजामती प्रशासनले सहयोग नगरेकैकै कारण सरकारले प्रतिफल निकाल्न नसकेको भन्ने विगतको पत्रुजवाफलाई जनताले अब पत्याउनेवाला छैनन् ।

नागरिकसँग गरिएका प्रतिज्ञा, करार, प्रतिबद्धता लगायत जे–जो छन्, तिनीहरूको नतिजामुखी कार्यान्वयन गर्न अनुभव, संवेदनशीलता र वास्तविकताको सन्तुलन गरी लोकतान्त्रिक लाभ जनताको हातमा पुर्‍याउन सक्ने गरीको नीतिगत प्रबन्ध गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व नागरिकहरूको माग हो ।

उक्त मागलाई नजरअन्दाज गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई छुट छैन भन्ने एजेन्डा नै अबको बहसको एजेन्डा हो ।

प्रशासनमा अबको बहस
नीति कार्यान्वयनको अन्तिम उत्तरदायित्व प्रशासनिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । नीति कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने जवाफ नागरिकका लागि अपेक्षित होइन ।

कुनै पनि निर्णय गर्दा उचित समयमा तथ्ययुक्त आधार र कारण देखाएर गर्नुपर्छ । ‘हेरौँला’, ‘गरौँला’, ‘भन्दिउँला’, ‘मिलाउँला’ जस्ता चिप्ले शब्दको प्रयोग अबको प्रशासनिक शब्दकोषबाट हटाउनुपर्छ ।

चिप्ले कार्यसम्पादन प्रणाली हटाउने बहस गर्नुपर्छ ।

योग्यता, क्षमता र दक्षता अनुसारको कार्य विवरण दिने, सो कार्यविवरणको आधारमा कार्यसम्पादन मापन गर्ने, मापन गर्दा देखिएको नतिजाको आधारमा पुरस्कार र दण्डको उचित प्रयोग गर्न सक्ने कार्यसम्पादन व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।

उक्त प्रणाली बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक प्रशासनबाट अवकाश दिने तर्फको बहस टड्कारो बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको विशिष्ट परिस्थिति आउनुको कारण शासकीय पात्रहरूको मति सुधार नभएर नै हो । निजामती सेवा सुधार भनेको निजामतीको मति सुधार गरे पुग्छ । मति सुधार नगर्ने हो भने अरू कुनै सुधार सम्भव छैन ।

नागरिकभन्दा राम्रो प्रशासन हुँदैन भनेर नागरिकको थाप्लोमा दोष थुपारेर भाग्ने छुट प्रशासकहरूलाई छैन । प्रशासकीय वातावरण सङ्लियो भने सबै शासकीय पात्रहरूको पहिचान र मान्यता स्थापित हुन्छ र देश विकासको बाटोमा लम्किन्छ ।

मति सुधारमा निकै गतिलो नागरिक निगरानी र प्रशासक आफैँले दायित्वबोध गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले बहस गर्नैपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपालले राजकाज, शासन र प्रशासनका चित्रहरूको प्रशस्त पूजा गरे पनि प्रसाद भने पाउन सकेन । अब त्यस्ता चित्रको पूजा होइन, चित्रमा हुनुपर्ने चरित्रको आधारमा सही र गलत छुट्याई उपयुक्त पूजाविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने तर्फ बहस सोझ्याउन ढिला गर्नुहुँदैन ।

कोइराला, उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार हुन्