२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकहरूलाई पुनः स्पष्टीकरण दिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्व सञ्चालकहरूसँग पुनः लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार यसअघि तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट कुनै जवाफ नआएपछि पुनः स्पष्टीकरण माग गर्दै निर्देशन जारी गरिएको हो । बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. ओम प्रकाश मिश्रसहित सदस्यहरू युवराज अधिकारी, उषा कुमारी भण्डारी, टंक बहादुर बस्नेत र निसार अहमद दर्जीलाई सम्बोधन गरी पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।

उनीहरूलाई सञ्चालक पदबाट हटाउनुपर्ने नपर्ने विषयमा आफ्नो धारणा र सफाइ १० दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले गत असोज २८ गते १५ दिनको समयसीमा राखी स्पष्टीकरण मागेको थियो । तथापि तोकिएको अवधिमा कुनै प्रतिक्रिया नआएको जनाएको छ ।

उक्त विकास बैंकलाई २०८१ साल पुस १० गतेदेखि समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता नियामकीय निगरानी तथा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।