काठमाडौँ । विशेष अदालत ले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित अनियमितता प्रकरणमा उपस्थित पाँच प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको थप प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएको छ।
सोमबार अदालतमा हाजिर भएका पूर्वसचिवहरू मधुकुमार मरासिनी, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुमनप्रसाद शर्मा तथा रामचन्द्र सुवेदी र प्रेमनाथ उपाध्याय विरुद्धको बयान लिइसकेपछि इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइराला सम्मिलित इजलासबाट आदेश जारी भएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।
बयानका क्रममा प्रतिवादीहरूले योजनासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूबाट कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका थिए। लागत अनुमान बढाउने वा मिलेमतो गर्ने मनसाय नरहेको, गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्नता नभएको तथा कतिपय निर्णय आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय रहेको उनीहरूको जिकिर थियो। अदालतले प्रारम्भिक प्रमाण र प्रतिवादीको बयानलाई विचार गर्दै हाललाई साधारण तारेखमा राख्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
अदालतका अनुसार उपलब्ध मिसिल, पदगत जिम्मेवारीको दायरा तथा कामको प्रकृति हेर्दा केही प्रतिवादी खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न देखिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ। आगामी सुनुवाइमा थप प्रमाण परीक्षण गर्दै अन्तिम निर्णय गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले गत मंसिर २२ गते ५५ व्यक्ति र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी सहित रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य र रामशरण महत लगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का तथा निर्णय प्रक्रियामा करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
सोमबार अदालतमा उपस्थितमध्ये उपाध्याय तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालय मा उपसचिव थिए। शर्मा सोही मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ भने मरासिनीलाई सहसचिवको भूमिकामा आरोप लगाइएको छ। सापकोटा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय का तत्कालीन सहसचिव थिए, जो पछि सचिव पदमा पुगेका थिए। सुवेदीलाई भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का तत्कालीन प्रबन्धकको हैसियतमा प्रतिवादी बनाइएको हो। मुद्दाको आगामी सुनुवाइ निर्धारित मितिमा हुने अदालतले जनाएको छ।
