नेपालमा गरिखान नसकेर विदेश जाने नागरिकहरूमाथि नै हुने गरेको ठगी सम्झँदा मात्रै पनि आङ जिरिङ्ग हुन्छ । त्यसैमाथि कतिपय सरकारी अधिकारीहरूकै संलग्नतामा यस्तो हुने गरेको छ भन्दा यसभन्दा लज्जास्पद अवस्था अरु के हुन सक्छ ?
काठमाडौँ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, अनियमितता र कथित ‘मेडिकल सिन्डिकेट’ विरुद्ध सरकारले बहुआयामिक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले प्रहरी अधिकारीसमेत संलग्न विशेष टास्क फोर्स परिचालन गर्दै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित मेडिकल संस्था, म्यानपावर कम्पनी तथा तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा समन्वित अनुगमन तीव्र बनाएका हुन् । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा मेडिकल व्यवसायीहरुमाथिको छानविन सकिएको छ ।
प्रशासन सिंहदरवार विशेष स्रोतका अनुसार, पछिल्लो पाँच दिनमा तीन दर्जनभन्दा बढी मेडिकल संस्थामा स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुगमनमा धेरै मेडिकल व्यवसायीहरूबाट प्रक्रियागत कमजोरी, अभिलेख व्यवस्थापनमा त्रुटि, स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड उल्लङ्घन मात्रै होइन, आर्थिक कारोबारमा समेत अस्पष्टता र गैरकानुनी कारोबार भएको देखिएको जनाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियामा मनलाग्दी शुल्कसँगै स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने गरेको मोनोपोली नयाँ होइन । मुलुकअनुसार छुट्टाछुट्टै मेडिकल समूहहरू सक्रिय बनाउँदै सीमित संस्थाबीच निहित इन्ट्रेस्टमै प्रतिस्पर्धालाई नै कमजोर बनाएर श्रमिकहरूमाथि आर्थिक शोषण गर्दै आएको विषय पनि नौलो रहेको छैन ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार, “माग संख्याभन्दा कैयौँ गुणा बढी श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराई शुल्क असुल्ने, पुन: परीक्षणका नाममा अतिरिक्त रकम लिने र छनोट नभएका व्यक्तिसमेतबाट शुल्क उठाउने अभ्यास देखिएको छ ।” जुन अत्यन्तै निन्दनीय र गैरकानुनी हो ।
स्रोतका अनुसार, कतिपय व्यवसायीहरूबाट संस्थागत रूपमा शंकास्पद आर्थिक कारोबारसमेत भेटिएको छ । आर्थिक कारोबार, बैंकिङ ट्रेल, कर विवरण र अभिलेख व्यवस्थापनलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखेको टास्क फोर्सले ठूलो संख्यामा श्रमिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरी बाहिर पठाएकोसमेत फेला पारेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लिने सेवा शुल्क, मेडिकल जाँच तथा अनुमति प्रक्रियासँगै उद्धारहरूमा दशकौँदेखि नै आवाज उठ्दै आए पनि सरकारी पक्षबाट सुनेनसुने झैँ गरिँदै आइएको थियो । जुन क्रम बढ्दै जाँदा ठगीविरुद्धका उजुरीको चाङ हजारौँमा पुगे पनि मन्त्रालय तथा विभागीय नेतृत्वतहका कर्मचारीहरूले भने पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिरहेका थिएनन्, जुन विभागमा रहेका उजुरीका चाङ र नागरिकका गुनासोबाट झल्किन्छ । त्यति मात्रै होइन, उल्टै व्यवसायीको पक्षमा कतिपय निर्णयहरू अघि सारिएकोप्रति आम नागरिकको आक्रोश बढ्दो अवस्थामा थियो ।
जसलाई सम्बोधन गर्न भन्दै मन्त्री भण्डारीले जुनसुकै विधिबाट आम नागरिकलाई ठग्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने र जुनसुकै बहानामा भइरहेका अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै विभागबाटै प्रहरी परिचालन गर्न खोजेका थिए । जसअनुसार यसअघिका महानिर्देशकबाट एसपीको कमाण्डमा २५ जना प्रहरी अधिकारी माग गर्दै परिचालनका लागि विभाग पठाइएको थियो । तत्कालीन महानिर्देशकको बढुवासँगै नयाँ महानिर्देशक आएपछि प्रहरी परिचालनमा अड्चन देखाउँदै परिचालन गर्न नमानेसँगै मन्त्रालयमै फिर्ता गरी विशेष व्यवस्थाबाट कर्मचारीकै नेतृत्वमा प्रहरीसमेत सहभागी गराई अनुगमनमा खटाइएको थियो । जसबाट निकै ठूलो सिन्डिकेट, साँठगाँठ र अनियमितता भेटिएको छ । अनियमितताहरू बाहिर आउने भएसँगै यस्ता कार्यमा संलग्न कतिपय व्यवसायीदेखि कर्मचारीहरूबाटै समेत प्रहरी परिचालन रोक्न निकै प्रयास गरिएको थियो । तर सुधार गर्न खोज्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै रहेकाले मन्त्रालयलाई सहज भएको अधिकारीहरुले प्रशासनलाई जानकारी दिएका छन् ।
विभागमा बढ्दो उजुरीका चाङसँगै नियमित कर्मचारीहरूबाट बढ्दो अपराध रोक्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रहरीको सहायता लिएर व्यवस्थित गर्न खोज्नु अत्यन्तै राम्रो काम भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । विशेष टास्क फोर्समा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरू अनुसन्धान, प्रमाण संकलन तथा प्राविधिक विश्लेषणमा संलग्न छन् ।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको विश्वसनीयता पुनर्स्थापना, श्रमिक संरक्षण र पारदर्शी नियमन प्रणाली विकास गर्न हालको अवस्थामा व्यापक सुधार जरुरी छ । दीर्घकालीन सुधारका लागि कानुनी अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, डिजिटल निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण र संस्थागत जवाफदेहिताको सुनिश्चितता अनिवार्य गर्न सके मात्र यो क्षेत्र व्यवस्थित हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यति मात्रै होइन, नागरिकको अहितका कतिपय कार्यविधि तथा कानुनहरु नै परिमार्जन गरी सुधार अभियानलाई तिव्रता दिन आवश्यक छ ।
