२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विकासे मन्त्रालयहरूकै बजेट खर्च दयनीय अवस्थामा

अ+ अ-

काठमाडौँ । ठूलो बजेट ओगटेका विकासे मन्त्रालयहरू नै बजेट खर्चमा दयनीय अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म ६.३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

यस वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयले ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट ओगटेको छ । खर्च भने ५ अर्ब ७६ करोड मात्र गर्न सकेको छ । उता, अर्को ठूलो बजेट ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १८.१२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आव कुल १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट ओगटेको छ । खर्च भने २७ अर्ब ८७ करोड मात्र भएको छ ।

त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अर्को ठूलो बजेट ओगटेको मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको ६ महिनाको खर्च १६.५६ प्रतिशत मात्र छ । ४२ अर्ब ७७ करोडको बजेट राखेको यस मन्त्रालयले ७ अर्बमात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।

प्रतिशतका हिसाबमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ । सो मन्त्रालयले ६ महिनामै ५५.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको तथ्यांक छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्वयंले ६ महिनामा ३५.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३२.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।