काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न देशभरका ७७ जिल्लामा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको छ। चुनावी गतिविधि, खर्च तथा आचारसंहिताको पालना समग्र रूपमा निगरानी गर्ने उद्देश्यसहित उक्त व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समग्र आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ। जिल्लास्तरका अनुगमन अधिकृतले जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिमार्फत नियमित रूपमा आयोगमा रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले प्रशासनलाई जानकारी दिए । जिल्लाबाटै निर्णय गर्न सकिने विषयहरू त्यहीँ टुंग्याइने र जिल्लाबाट निर्णय गर्न नसकिने विषयहरू आयोगमा पठाइने उनको भनाई छ ।
आचारसंहिता उल्लंघन भएको आशंकामा सम्बन्धित व्यक्ति वा पक्षसँग स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकारसमेत अनुगमन अधिकृतलाई प्रदान गरिएको जनाइएको छ । आयोगबाट मात्रै सबै अनुगमन सम्भव नहुने भएकाले प्रावधानअनुसार जिल्लास्तरमै अधिकृत तोकेर जिम्मेवारी दिइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
यसैगरी, जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचनसम्बन्धी आर्थिक गतिविधिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। निर्वाचन खर्चको विवरण, लेखा राखिएको-नराखिएको अवस्था, सम्पत्ति विवरण पेस गरिएको-नगरेको तथा निर्वाचन कार्यालयमा घोषणापत्र बुझाइएको-नबुझाइएको विषयमा अनुगमन गरिने आयोगले जनाएको छ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरी आएपछि आयोगले केन्द्रबाटै स्पष्टीकरण सोध्ने अभ्यास गर्दै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्लास्तरमै प्रारम्भिक अनुगमन र निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगको भनाइ छ।
