२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यी हुन् कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल नभएका संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा एकरएक वटा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

 बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले सुर्खेतको सालकोट अस्पतालका लागि पञ्चपुरी नगरपालिकालाई रु. एक करोड, दुल्लु अस्पतालका लागि दुल्लु नगरपालिकालाई रु. एक करोड र कालिकाखेतु प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीका लागि हिमा गाउँपालिकालाई रु. एक करोडका लागि बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

 त्यसैगरी, इलाका प्रहरी कार्यालय राकम कर्णाली दैलेखको अधुरो भवन निर्माणका लागि रु. ६० लाख सम्बन्धित इलाका प्रहरी कार्यालयमा अख्तियारी प्रदान गर्न संघीय सरकार, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति माग गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । 

उनका अनुसार प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइ सुर्खेत र ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, सुर्खेतको अस्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।