काठमाडौँ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवाका कारण निजामती सेवामा संस्थागत सम्झना कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयगत कर्मचारी समूह (मिनिस्ट्रियल क्याडर) विकासका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमबार बसेको बैठकले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो। बैठकले उक्त कार्यदल गठन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कर्मचारीहरूको छिटो–छिटो सरुवा हुँदा संस्थागत सम्झना नटिक्ने, कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभवको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई निजामती सेवाको व्यावसायिकता तथा कार्यकुशलतामा ह्रास आएको गुनासोका सन्दर्भमा मन्त्रालयगत क्याडर विकास आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो। बैठकको निर्णय नम्बर १९ मा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी सार्वजनिक निकायमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार वा अनियमितताको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन शासकीय सुधारको ब्लुप्रिन्ट तयार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै कार्यदल गठन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मुख्यसचिव अर्याल नियुक्तिपछिको पहिलो सचिव बैठकले प्रशासनिक सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन, विकास व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी २० वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
बैठकले विगतका सचिव बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन पठाउँदा निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्रेषित नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन वा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भए २०८२ पुस १४ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
विकास व्यवस्थापनतर्फ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएका प्रगति, समस्या र सवालको समीक्षा गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरी समाधान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको मन्त्रालयगत प्रगति समीक्षा गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने तर सम्पन्न नभएका माइलस्टोनहरू तत्काल सम्पन्न गर्ने तथा सुरु नै नभएका माइलस्टोनहरू यथाशीघ्र सुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको मिनाहा र लिलाम प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बाँकी रहेका सामग्रीको एकमुष्ट सूची सहरी विकास मन्त्रालयलाई पठाई लिलाम प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ सवारी साधन तथा भवनको अनिवार्य बीमा गर्ने, मर्मत गर्न मिल्ने सवारी साधन तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएमा नयाँ सवारी साधन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापन र मार्गदर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै सवारी साधनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको अध्ययन कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नेपाल सरकार र जेन जेड आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८२ मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरणको लागि प्रत्येक मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयले सहसचिवस्तरको सम्पर्क व्यक्ति तोकी सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जानकारी गराउने निर्णय गरिएको छ।
आयोजना व्यवस्थापनका क्रममा सिर्जित कानुनी तथा वित्तीय दायित्व फरफारक गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउने, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने तथा जटिल समस्या सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरी समयमै समाधान गर्ने नीति बैठकले लिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र जोखिमयुक्त विषयवस्तु तथा क्षेत्र पहिचान गरी निवारक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस क्रममा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्था, आमसञ्चार माध्यम र विकास साझेदारसँग आवश्यक समन्वय र साझेदारी गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।
नेपाल पक्ष रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि तथा राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति पठाउन प्रत्येक मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयले उपसचिवस्तरको सम्पर्क व्यक्ति तोकी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखामा जानकारी गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका लागि शासकीय सुधारको ब्लुप्रिन्ट तयार गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि आयोजना बैंकमा आयोजनाहरू समयमै प्रविष्ट गर्ने, विधायन ऐन, २०८१ अनुसार प्रकाशन र दर्ता गर्न बाँकी ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधि २०८२ चैत २ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्ने, एलडिसी ग्राजुएसन स्मुथ ट्रान्जिसन रणनीति तथा सोह्रौँ योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने प्रस्तावमा कानुनी प्रावधान, औचित्य र भाषिक शुद्धतामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिइएको छ। साथै परिषद्, बोर्ड, समिति तथा केन्द्रमा नियुक्ति, योग्यता र पदसंख्यामा एकरूपता कायम गर्न कार्यदल गठन गर्ने, सार्वजनिक नीतिअन्तर्गत गठन भएका समिति तथा बोर्डका बैठक नियमित र प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि बैठकमा गरिएको छ।
बैठकले लामो समयदेखि रिक्त दरबन्दीको औचित्य अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने तथा आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै सम्बद्ध निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
