२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल उद्योग परिसंघबीच सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल उद्योग परिसंघबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

मंगलवार सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता विस्तार तथा उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा प्रभावकारी रूपमा समावेश गराउन कोष र परिसंघबीच एक औपचारिक कार्यक्रमकामा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं कोषका अध्यक्ष कृष्णहरि पुष्करको उपस्थितिमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

उक्त समझदारीसँगै उद्योग परिसंघले आफ्नो आबद्धतामा रहेका संघ संस्था तथा प्रतिष्ठानलाई श्रम ऐन, २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सहजीकरण गर्ने भएको छ । सोही अवसरमा कोषले उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षा योजनासम्बन्धी सचेतना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।

दुवै संस्थाले सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता र श्रमिकहरूको आबद्धता बढाउन यो समझदारी महत्त्वपूर्ण कदम रहेको बताउँदै, श्रमिक तथा रोजगारदातामाझ सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा अझ सुदृढ ढंगले अग्रसरताका साथ आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको नारा  ‘सामाजिक सुरक्षा: सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, पेन्सन योग्य समाज र उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहित नागरिकको जीवन रक्षा’ ले निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने विश्वास कोषले लिएको छ ।