काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सेवा निवृत्त सचिव(कानुन) फणीन्द्र गौतमले नेपालको वर्तमान कानुनी व्यवस्थालाई ‘माकुरोको जालोमा फसेको हात्ती’ बताउँदै ठूला रूपान्तरणकारी परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि १० वर्षे अवधिको विशेष ‘सनसेट कानुन’ लागू गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले अध्यादेशबाटै भए पनि यो कानुन ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध समेत गरे ।

करिब ३५ वर्षे सरकारी सेवाबाट अवकाश हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार आयोजना गरेको बिदाइ समारोहमा उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “एकातिर कानुनको जंगल छ भने अर्कातिर विकास निर्माणलाई सरलीकरण गर्ने एकीकृत कानुन छैन ।” उनको तर्क छ, खानी, सुरुङ, रेल्वे, ठूला सडक जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सामान्य कानुनबाट सम्भव नभएकोले यसको लागि तत्काल विशेष व्यवस्था जरुरी छ ।

राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अघि बढाउन सामान्य कानुनले नसक्ने भन्दै गौतमले १० वर्ष मात्र लागू हुने विशेष कानुनको प्रारम्भिक खाका तयार गरी केही मन्त्रीहरूलाई अध्ययनका लागि दिइसकेको बताए । “यस्तो कानुन नहुने हो भने न त दैलेखको ग्यास बजारमा ल्याउन सकिन्छ, न त धौवादीको फलाम नै,” उनले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसहित कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको उपस्थितिकाबीच राखेको मन्तव्यका क्रममा उनले यसबाट जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्र प्रयोग, वातावरणीय स्वीकृति, सार्वजनिक खरिद, स्रोत सुनिश्चितता, विवाद समाधान, मानव संशाधन र आयोजना सहजीकरणका आठ वटा ठूला अवरोध हट्ने बताए । उनको चेतावनी थियो, “वर्तमान सरकारले यसो केही गर्न नसके फेरि जेञ्जी आन्दोलन दोहोरिन सक्छ ।”

निजामती सेवामा ‘सङ्कोच’ र ‘असुरक्षा’ को भाव : केवल कानुनको अक्षरमा अडिएर विवेक नचलाउनु नै कमजोरी
गौतमले निजामती सेवाको गम्भीर समस्यातर्फ पनि सूचक औँला उठाए । “बढीभन्दा बढी पढेका जनशक्ति थपिए पनि निर्णय क्षमता घट्दै छ, किनभने हामीप्रतिको जनविश्वास कम भएकोले आवश्यक काम गर्न पनि सङ्कोच छ,” उनले भने ।

उनले कर्मचारीमा असुरक्षाको भाव रहेको उल्लेख गर्दै आत्मविश्वासपूर्ण वातावरण नबनेसम्म सुशासन असम्भव रहने बताए । प्राचीन बृहस्पति स्मृतिको उद्धरण दिँदै उनले स्वीकार गरे कि केवल कानुनको अक्षरशः पालन गर्दै विवेकपूर्ण निर्णय नलिनु नै एक ठूलो कमजोरी हो ।

गौतमले तत्काल गर्नुपर्ने तीन ठूला राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूबारे समेत औँल्याए ।
१. अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू पुनरावलोकन: डिटिएए (दोहोरो कर वर्गीकरण रोकथाम सम्झौता), बिटि (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता), साफ्टा (दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र) जस्ता सम्झौताहरू पुनर्मुल्याङ्कन गरी खारेज वा संशोधन गर्ने ।
२. नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन: व्यापार घाटा कम गर्न र नेपाली किसानको हित संरक्षण गर्ने ।
३. प्रशासनिक खर्च कटौती: प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको कार्य योजना अनुरूप तत्काल ठोस निर्णय गर्ने ।

ग्रे लिस्टिङबाट निस्कनको १४ महिने चुनौती
उनले नेपाललाई फाल्गुन ९ देखि दुई वर्षको लागि वित्तीय कारबाही कार्यदल(एफएटीएफ)को ग्रे सूचीमा राखिएको सम्झाउँदै अब १४ महिना मात्र बाँकी रहेकाले सम्बन्धित पाँच मन्त्रालयलाई तत्काल विशेष निर्देशन गर्न उनले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

एनसेल विवादमा ऐतिहासिक विजयको पृष्ठभूमि
आफ्नो सेवा कालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि एनसेल (एक्सियाटा) मध्यस्थतामा नेपालको विजय बताउँदै गौतमले त्यसबेला प्रधानमन्त्री र तत्कालीन कानुन मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेको साहस र सक्रियतालाई श्रेय दिए । करिब ५० करोड अमेरिकी डलरको दाबी खारेज भएको सो निर्णय नेपालको लागि दूरगामी महत्त्वको रहेको बताए । उनले भने, “त्यसबेला राजनीतिक साहस नभएको भए यो विजय सम्भव थिएन ।”

मेलम्ची विवाद : ‘हार्ने खतरा’ प्रबल, मैत्रीपूर्ण समाधान नै एक मात्र विकल्प
सचिव गौतमले मेलम्ची जल आपूर्ति परियोजनाको विवादमा नेपाल हार्ने खतरा प्रबल रहेको चेतावनी दिँदै मैत्रीपूर्ण समाधान नै एक मात्र सहज निकास भएको बताए। उनको भनाई छ, “६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मध्यस्थता मुद्दामा नेपालका प्रतिरक्षाका तर्कहरू क्रमशः अस्वीकार हुँदै गएको छ । दाबी रकम ९ अर्ब पुग्न सक्छ ।” उनले सिएमसी इटालीले पनि मैत्रीपूर्ण समाधानको अनुरोध गरेको र सम्बन्धित कानुनी सल्लाहकारहरूले पनि यही सुझाव दिइसकेको जानकारी दिए। उनले कोभिड बीमा नीतिको गल्तीबाट पनि सिक्नुपर्ने सम्झाए ।

सार सन्देश: “दिउसो सपना देखौँ”
आफ्नो मन्तव्यको समापनमा उनले एड्गर एलन पोको उद्धरण दिँदै भने, “व्यक्तिगत जीवनका हजारौँ सपना त्यागेर सार्वजनिक सेवामा आएका हामी पनि मुलुकको समृद्धिका लागि दिउसो सपना देखौँ ।” उनको स्पष्ट सन्देश थियो – “निराशा कहिल्यै समाधान होइन, देशहितको दियो बाली नै रहनुपर्छ ।”

को हुन् फणीन्द्र गौतम ?
सेवा निवृत्त सचिव गौतमको शैक्षिक र व्यावसायिक यात्रा भोजपुरको दुर्गम गाउँ दिंगलाबाट सुरु भएको हो । उनले षडानन्द संस्कृत मा.वि.बाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएल र अंग्रेजी साहित्यमा स्नातक तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरे ।

नेपाल सरकारको सेवामा ३५ वर्ष बिताएका उनले कानुन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वन मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा सेवा दिए । अख्तियारमा रहँदा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारका चर्चित मुद्दाहरूको अनुसन्धानमा करिब ६ वर्ष बिताएका उनी नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहमा पनि दुई वर्ष अनुसन्धानकर्ताको रूपमा कार्यरत रहेका थिए ।