२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रेडक्रसमा मोनालाई दिइएको निमित्तको जिम्मेवारी गैरकानुनी रहेको भन्दै दैनिक प्रशासनिक काममात्र गर्न आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीकी निर्देशक मोना अर्याललाई दिइएको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी गैरकानूनी ठहराएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत जनक कोइरालाले हस्ताक्षर गरी पठाइएको पत्रमा उनलाई दैनिक प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कार्य साथै आर्थिक, रक्त सञ्चार एवं पानी, टेलिफोन, विद्युत महसुल भुक्तानीको काममात्र सम्पादन गर्न निर्देश गरेका छन् । कर्मचारी नियमावलीमा निर्देशकलाई एक पटकमा १ लाखको बजेटमात्र स्वीकृत गर्ने अधिकार छ ।

‘यसपूर्व कुनै व्यक्ति वा कार्यसमितिका पदाधिकारीबाट भनी तपाईँको नाममा जिम्मेवारी दिएको पत्र स्वतः निष्क्रिय एवं गैरकानूनी भएको समेत जानकारी गराउँछु’, प्रशासनले अर्याललाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । मोनालाई भूपतिलालले उपकार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेर निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

गत बुधबार काठमाडौँका सिडिओ ईश्वरराज पौडेलले रेडक्रसको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । प्रशासनले विधान विपरीत गतिविधि, कार्यसमितिको मनोमानी, आर्थिक अनियमिततालगायतका विषयमा छानबिन गर्न एक समितिसमेत बनाएको छ ।