ब्रासिलिया । ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई शनिबार नजरबन्दबाट प्रहरी हिरासतमा लिइएको छ ।
सन् २०२२ को चुनावपछि वामपन्थी लुइज इनासियो लुला डा.सिल्भालाई सत्तामा जानबाट रोक्ने षड्यन्त्रको आरोपमा नेता बोल्सोनारोलाई २७ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अलेक्जान्ड्रे डी.मोराइसले बोल्सोनारोलाई पक्राउ गरिएको कारण सजायको कार्यान्वयन नभई ‘उच्च उडान जोखिम’ भएको बताएका छन् ।
सन् २०१९ देखि सन् २०२२ सम्म ब्राजिलमा शासन गरेका बोल्सोनारोलाई अगस्टमा नजरबन्दमा राखिएको थियो र राजधानी ब्रासिलियाको एक सुविधासम्पन्न भवनमा नजरबन्दमा सीमित गरिएको थियो र इलेक्ट्रोनिक रूपमा निगरानी गरिएको थियो।
मोराइसले आफ्नो निर्णयमा भनेका छन्, “पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारालाई राखिएको भवनबाहिर छोरा फ्लाभियो बोल्सोनारोले शनिबार आह्वान गरेको योजनाबद्ध प्रदर्शनले उथलपुथल निम्त्याउन सक्ने र यसले बोल्सोनारोलाई भाग्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने देखिएकोले उनलाई नजरबन्दबाट प्रहरी हिरासतमा लिइएको छ ।
शनिबार मध्यरातपछि बोल्सोनारोलाई अनुगमन गर्न लगाइएका उपकरण तोड्ने प्रयास भएको न्यायाधीशले बताएका छन् ।
बोल्सोनारोको परिवार अमेरिकी दूतावाससँग नजिकिएको भन्दै उनले पहिले राजनीतिक शरणको लागि अर्जेन्टिनी दूतावासमा भाग्ने योजना बनाएको गोप्य जानकारी अनुसार उनलाई हिरासतमा लिइएको बताए ।
बोल्सोनारो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सहयोगी छन् भने उनले ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपतिको सुनुवाइ ‘बोक्सीको शिकार’ भएको बताएका थिए। उनले बोल्सोनारोलाई रिहा गर्न दबाब दिन ब्राजिलमाथि दण्डात्मक कर र प्रतिबन्ध लगाएको वर्तमान लुला प्रशासनले दाबी गर्दै आएको छ ।
कैदीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी ब्रासिलियास्थित संघीय प्रहरी कार्यालयमा जेल पठाइने स्रोतले जनाएको छ ।
बोल्सोनारोलाई सत्तामा आफ्नो अधिनायकवादी पकड सुनिश्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेको आपराधिक सङ्गठनको नेतृत्व गरेको आरोपमा सेप्टेम्बरमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।
मुद्दामा दाबी गरिएअनुसार लुला, उनका उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डे मोरेसको हत्या गर्ने षड्यन्त्र भएको थियो ।
उनलाई २७ वर्षको जेल सजाय भुक्तान गर्ने आदेश दिन समय सकिँदै गएको बेला हिरासतमा राखिएको हो।
बोल्सोनारोमाथिको सजायको विरुद्धमा गरिएको अपिल गत हप्ता अस्वीकार गरिएको थियो। बोल्सोनारोका वकिलहरूले सोमबारको समयसीमा अघि थप पुनरावेदन दायर गर्ने बताएका छन् ।
