२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारलाई फिर्ता बोलाउनेसहित ५ बुँदे माग राखेर २३ जेन जेड समूहले राष्ट्रपतिलाई बुझाए ज्ञापन पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । विभिन्न नामका २३ वटा जेन जेड समूहहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

ज्ञापन पत्रमा प्रत्यक्ष नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने लगायत ५ बुँदे माग छन् ।

जेन जेड विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले केवल एक थान चुनाव मात्रै गराउने कुरा स्वीकार्य नहुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । सरकार दिशाहिन अवस्थामा रहेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

‘यो विद्रोह र शहादत केवल अर्ली इलेक्सनका लागि मात्रै भएको थिएन । विद्रोहमा संलग्न जेन जेडका २३ एलाइन्स, घाइते र सहिद परिवारका माग यो सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

यदि यो सरकारले विद्रोही पक्षका माग पूरा गर्न नसकेमा सरकारलाई फिर्ता बोलाई आफूहरूको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि मध्यस्थता गरिदिन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको छ । अन्यथा यस सरकारको विरुद्ध अर्को शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा दबाब कार्यक्रम गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउनेमा जेन जेड नेसनल फ्रन्ट लाइनर, जेन जेडसी स्पार्क, एन टेक जेन जेड, ऋणइी एसोसिएसन नेपाल, जेन जेड वाइ युनाइटेड, रियल जेन जेड लगायत छन् ।

ज्ञापन पत्रमा मुलुकमा भएका ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा संलग्नलाई कारवाही, जेन जेड आन्दोलनमा नरसंहार गर्नेलाई कारवाही, जेन जेड घाइतेहरूको उपचार र जेन जेडका सहिद परिवारको उचित क्षतिपूर्ति र भरण पोषणको पनि माग गरिएको छ ।