२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागमतीमा साढे ७ अर्ब बजेट कटौती

अ+ अ-

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा चालु र पुँजीगत गरी साढे ७ अर्ब कटौती गरेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब २१ करोड बजेट कटौती गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार पुँजीगततर्फ ५ अर्ब २१ करोड २० लाख ६८ हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट कटौती गरिएको हो ।

चालु बजेट कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब र भत्ता, कार्यालय सञ्चालन लगायतमा हुने खर्च हो । विकास बजेट पुँजीगततर्फ पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन सुधार तथा विस्तारका योजना हुने खर्च हो ।

मन्त्रालयले गत असोज अन्तिममा चालुतर्फको बजेट कटौतीको निर्णय गरेको थियो भने पुँजीगततर्फको खर्च कटौतीको निर्णय यही कात्तिक अन्तिम साता गरेको हो ।

कटौती गरिएको ७ अर्ब ५२ करोड २४ लाख ७२ हजार बजेट अर्थ विविधमा जम्मा भएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजनाबाट धेरै बजेट कटौती गरिएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत १० देखि २० लाखसम्मका योजनामा १० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाखसम्मका योजनामा २० प्रतिशत र ५० लाखदेखि माथि सबै योजनामा ३० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको बताइएको छ ।

भौतिक बाहेकका मन्त्रालयका हकमा १० लाखभन्दा माथिका योजनामा १० प्रतिशत मात्रै बजेट कटौती गरिएको छ ।