२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश कानुनका व्यवस्था संघीय सरकारले हटाउन नमिल्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीयतासहित प्रदेश सभाका सभामुखहरूको बैठकले प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थालाई संघीय सरकारले हटाएको विषयलाई पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको छ । 

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको आमन्त्रणमा सातवटै प्रदेश सभाका सभामुखसँग आज सिंहदरवारमा भएको छलफलमा संघीय सरकारको सो निर्णयले विधिको शासन कायम नहुने स्थिति बनेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

बैठकले जेन जेड प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभामा भएको क्षति आँकलन गरी तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सभा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन र पुनर्निर्माण अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेको सभामुख घिमिरेको प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार बैठकले प्रदेश संरचना/संस्थाको सुरक्षाका लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । जनप्रतिनिधिलाई जनसेवामा सहजीकरण गर्न स्वकीय सचिवालय, भौतिक स्रोतसाधनसहितको कार्यकक्ष र आवश्यक सुविधा व्यवस्थापन गर्न अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा सभामुख घिमिरेसहित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, प्रदेशसभाका सभामुखहरू र उपसभामुखलगायत सहभागी थिए ।