प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सकिन्न, तर यो बेला कर्मचारीतन्त्रदेखि नागरिकसम्म सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक योगदान दिन सक्दा जस्तै विपत्तिसँग पनि जुध्न र अधिकतम जनधनको क्षति रोक्न सकिन्छ ।

यसपालिको मनसुन उत्तरार्धतिर आइपुग्दा भीषण वर्षा हुने पूर्वानुमान मौसमविज्ञहरुले केही दिन पहिले नै गरिसकेका थिए । र, त्यसअनुसार आवश्यक सजगता अपनाउन सूचित पनि गरेका थिए । नभन्दै भीषण वर्षाले देशका अधिकांश भूभाग प्रभावित भए । काठमाडौँ उपत्यकालगायत धेरै भू–भागमा वर्षा रोकिए पनि तराई र पूर्वी भागमा वर्षा जारी छ । कैयौँ ठाउँमा पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भएका खबर आइरहेका छन् । बाढी, पहिरो र डुबानका समाचारहरू देशका कुनाकाप्चासम्म फैलिएका छन् । सडक अवरुद्ध हुने क्रम त देशभर नै छ । जनधनको क्षति बढ्दै गएको छ । 

राज्यको सजकताकै कारण निकै कम क्षति भएको बताई रहँदा सरकारका फरक-फरक निर्णयहरू भने चर्चामा रहे । 

लगातारको वर्षासँगै शनिवार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले लामो दूरीका सवारीसाधन रोक्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै गृह मन्त्रालयले दुई दिन (आइतबार र सोमबार) सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्‍यो भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो । यी निर्णयहरू आ–आफ्ना सन्दर्भमा उचित लागे पनि सामूहिक दृष्टिले हेर्दा सरकारकै संयन्त्रभित्र भ्रम र विरोधाभास झल्किएको भन्दै नागरिक तथा कर्मचारीतन्त्रमा ठुलै बहस सिर्जना भयो । जसबाट नागरिक र कर्मचारीतन्त्र दुवै तहमा एक खालको अन्योल सिर्जना हुनु स्वाभाविक थियो । तर राज्यको आवश्यकता भने तत्काल नागरिकलाई सहयोग पुर्‍याउनु र थप क्षति हुनबाट रोक्नु नै थियो । 

विपद् व्यवस्थापन भन्दा पत्र व्यवस्थापनमै द्विविधा
शनिवारका घटनाक्रम नियाल्ने हो भने केही दृश्यहरूले एक छिन अलमल देखियो । यसै पनि नेपालमा विपद् व्यवस्थापन भन्दा पनि पत्र वा निर्देशन जारी गर्ने व्यवस्थापन नै ज्यादातर सक्रिय देखिन्छ । तर यसका लागि नभई नहुने नीति र तिनको कार्यान्वयनबीच भने सधैँ जसो दूरी बन्ने गर्छ । प्राकृतिक सङ्कट रोक्न सकिन्न, तर सङ्कट आउनसाथै सबै राज्य–संयन्त्र एकाएक ब्युँझिन्छन् । जबकि त्यति बेलासम्म समयले नेटो काटिसकेको हुन्छ । यो परिपाटी हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । अनि परिणाम पनि उही हुन्छ । 

हो, सरकारका निकायहरूले नागरिकलाई विपद्बाट जोगाउने प्रयास गरेका हुन् भनेर मान्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि गरिएका समन्वयविहीन निर्णयले अन्ततः त्यस्तो प्रयत्नलाई नै कमजोर बनाउँछन् । विपद्का बेलामा एउटै आदेश, एउटै मापदण्ड र एउटै कार्यनीति जरुरी हुन्छ । किनभने निकायगत रूपमा हुने आ–आफ्नै निर्णयले थप अन्योल सिर्जना गरिदिन्छन् । परिणाम, सरकारी प्रयास धिमा भइदिन्छ ।  

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले शुक्रबार सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई देशभरका मातहत कार्यालय प्रमुखहरूलाई असोज १८ गतेसम्म अनिवार्य रूपमा कार्यस्थलमा उपस्थित गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज १८ गते शनिवारदेखि नै सबै जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख अनिवार्य रूपमा कार्यस्थलमा उपस्थित हुनुपर्ने निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्यो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भारी वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र सडक क्षतिग्रस्त हुने उच्च सम्भावना रहेको भन्दै शनिबार बिहानै असोज १८, १९ र २० गते अर्थात् शनिबार, आइतबार र सोमबार काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने सबै लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

र, दिउँसोतिर गृह मन्त्रालयले नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका लागि भन्दै असोज १९ र २० गते अर्थात् आइतबार र सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्‍यो। विपद्बाट प्रभावित हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रका मानिसलाई घरमै बस्न, अनावश्यक आवतजावत नगर्न र आधिकारिक माध्यमबाट मात्र सूचना लिन आग्रह गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको थियो ।

यी छुट्टाछुट्टै निर्णयहरूले आम नागरिक मात्र होइन, सरकारी अधिकारीहरूलाई नै अन्योलमा पारे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार विपद्को पूर्व तयारी र राहत तथा उद्धारका लागि यथाशक्य कार्यक्षेत्रमा खट्न दिएको निर्देशन अनुपयुक्त थिएन । तर दशैँ बिदासमेत भएकाले सार्वजनिक बिदामै यस्तो निर्देशन आउनुलाई भने एक थरीले अनौठो माने । अर्को थरीले भने दैवी विपत्तिमा सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि हालतमा कार्यालयमा उपस्थित हुनु अन्यथा नभएको बताए । 

विपद् प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने तथा बाहिरिने सबै लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि त्यसमा ‘अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक’ भनिएकाले सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा सडक सुरक्षासमेतलाई मध्यनजर गर्दै कार्यालयसम्म पुग्न सक्ने अवस्थामा भने रोक लगाएको देखिँदैन । 

शनिबार दिउँसोतिर गृह मन्त्रालयले नागरिकलाई सुरक्षित राख्न असोज १९ र २० गते अर्थात् आइतबार र सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दै विपद्बाट प्रभावित हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रका मानिसलाई घरमै बस्न, अनावश्यक आवतजावत नगर्न र आधिकारिक माध्यमबाट मात्र सूचना लिन आग्रह गरेको थियो । 

कतिपय सार्वजनिक बिदामासमेत कर्मचारीहरूले कार्यालय आएर सेवा दिइरहेको सन्दर्भमा विपद्को अवस्थामा नागरिकको जीउधन रक्षाका लागि दिएको बिदाको विषयलाई लिएर ‘बिदा पनि दिने कार्यस्थलमा पनि उपस्थित होऊ भन्ने’ भनेर टीकाटिप्पणी गर्न चाहिँ अलि उपयुक्त नहोला कि ? हो, बाढी तथा पहिरोका कारण सडक यातायात नै अवरुद्ध भएको, आवतजावत कठिन बनेको, हवाई सेवा समेत महँगोसँगै बन्द रहेको अवस्थामा जसरी पनि कार्यस्थलमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सान्दर्भिक होइन । तर नजिक रहेका र सम्भव हुने कर्मचारीले भने बिदालाई बहाना बनाएर कार्यस्थलमा आउन नसक्ने बहाना गर्नु कुनै हिसाबले उचित होइन । जुन कुनै बेला जहाँसुकै पनि प्राकृतिक विपत्ति आउन सक्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा नागरिकको जीउधन रक्षा र जीविकाका लागि कर्मचारीहरू उपस्थित हुनु प्रमुख कर्तव्य पनि हो । 

जिम्मेवारी र विवेकबीच सन्तुलन
भनिराख्नु पर्दैन, हाम्रा प्रणाली र राज्य संयन्त्र प्रणाली भन्दा परिस्थितिमा बढी निर्भर र अभ्यस्त छन् । यो अवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ– विवेक । तर पनि राज्य त कानुन र प्रणालीले चल्छ । यस कारण पनि बेलाबखत देखिने यस्ता द्विविधायुक्त प्रक्रियाहरूको अन्त्य जरुरी छ । यद्यपि यस्तो सङ्कटको घडीमा तत्काल भने सरकारी अधिकारी र कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग रहनै पर्छ । उनीहरूलाई यसमा सजग गराउनै पर्छ ।

विपद्को बेलामा नै हो राज्य चाहिने । अनि राज्यको सेवा अवरुद्ध हुन नदिन कर्मचारीहरूले भूमिका खेल्ने । त्योसँगै परिस्थितिप्रति संवेदनशीलता र व्यावहारिकता पनि अपरिहार्य हुन्छ । जस्तो, सडक र हवाई मार्ग दुवै अवरुद्ध भएका बेला तत्काल कार्यस्थलमा हाजिर हुन निर्देशन दिइँदा त्यो कागजी आदेशका रूपमा त प्रभावकारी हुन सक्ला, तर व्यावहारिक भने हुन सक्दैन । हो, नजिकै रहेका र अवस्था सामान्य रहेका क्षेत्रमा भएका कर्मचारीलाई भने यो निर्देशन व्यावहारिक हो, हुनुपर्छ । 

सँगै बुझ्नुपर्ने अर्को तथ्य के भने स्थानीय तहका धेरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू अहिले पनि महिनौँसम्म कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद्को बेलामा कार्यक्षेत्रमा पुग्न निर्देशन दिनु अन्यथा नै होइन । 

विपद्को सजगता र तयारी: पहिलो पटक सरकारको प्रशंसा 
निरन्तरको भारी वर्षाका कारण देशभर जोखिम बढिरहँदा सरकारले सूचना प्रवाह प्रणाली सशक्त बनाएको देखियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म एकीकृत रूपमा विपद् पूर्व सूचना र सावधानीका सन्देशहरू नागरिकसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइयो । मोबाइल फोनमा आउने सन्देश, माइकिङ र मिडिया अपडेटमार्फत नागरिकलाई सतर्क रहन आह्वान गरियो । यसले कम्तीमा विपत्तिका बेला राज्यको जिम्मेवार उपस्थितिको अनुभूति गराउने काम गर्‍यो । 

राज्य–संयन्त्रले नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र जनधनको क्षति रोक्ने कार्यलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको सन्देश दिए । पहिरोका जोखिमयुक्त राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन रोकियो भने बीचमै अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था पनि मिलाइयो । स्थानीय प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय सरकारहरू संयुक्त रूपमा जोखिममा परेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने कार्यमा अहोरात्र जुटे ।

यस पटक सरकार केवल प्रतिक्रियात्मक नभई पूर्वसावधान पनि देखियो । उद्धार उपकरणदेखि हेलिकप्टरसम्म तयारी अवस्थामा राखिनुले राज्य–संयन्त्रले विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी प्रतिकार्य संरचना निर्माण गरेको देखाउँछ । भलै त्यसको उपलब्धि कति भयो वा भएन भनेर लेखाजोखा हुन बाँकी छ । 

संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूले समेत भातृ संस्था र कार्यकर्ता परिचालन गरेर विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । बागमती प्रदेशको ‘युनिफाइड कमान्ड टिम’ गठन, विभिन्न दल र सङ्गठनहरूको उद्धार तथा राहत अभियानमा सहभागिता जस्ता कुरा त थिए नै, स्वयं प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष भिडियो सन्देशले विपद्को समयमा सरकार नागरिकको साथमै रहेको अनुभूति गरायो । यस्तो एकीकृत सक्रियताले नागरिकमा भरोसा मात्र दिलाएन, सुरक्षा बोध गराउँदै मनोबल खस्कन नदिन समेत सघाउ पुर्‍यायो । 

बुझ्नुपर्ने अर्को सत्य के भने विपद् व्यवस्थापन केवल सरकारले गर्ने काम होइन । यसमा नागरिकको अनुशासन, सहयोग र सचेतना पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । विपत्तिको पूर्व सूचना पाएपछि अनावश्यक आवतजावत नगर्नु, अफवाहमा नलाग्नु र आधिकारिक सूचनामा मात्र भर पर्नु जस्ता साना कदमहरूले पनि यस्तो बेला ठूलो क्षति टार्न सक्छन् । विपद्को बेलामा नागरिक र प्रशासन दुवैको साझेदारी नै वास्तविक सुरक्षा हो । यसपालि धेरै हदसम्म नागरिकले पनि यो परिपक्वता देखाए ।

यो विपत्तिका बेला राज्यका हरेक निकायले नागरिकको सुरक्षाका लागि गरेका प्रयास सराहनायोग्य छन् । तर ती प्रयासहरू एक अर्कामा बाझिँदा तिनको प्रभाव घट्छ । आउँदा दिनमा यस्ता निर्णयहरू एकीकृत धारणा र स्पष्ट संयोजनसहित गर्न सकियो भने मात्र नागरिकमा प्रशासनप्रतिको भरोसा बलियो हुनेछ ।

विपद्का बेलामा कर्मचारीतन्त्रदेखि नागरिकसम्म सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारीपूर्वक योगदान दिन सक्नुपर्छ । आदेशभन्दा आचरण, निर्देशनभन्दा समर्पण र अधिकारभन्दा जिम्मेवारी प्राथमिक बन्नुपर्छ । यति गर्दा जस्तै विपत्तिसँग जुध्न सकिन्छ, अधिकतम जनधनको क्षति रोक्न सकिन्छ ।